• २० असोज २०८१, आइतबार

पर्यटन व्यवसायीलाई छोएन बजेटले

blog

चितवनको नारायणी नदी किनारमा राखिएको मोटर बोट । तस्बिर :शालिग्राम नेपाल

कास्की समाचारदाता

कास्की, जेठ २० गते । आव २०७९/८० को सङ्घीय बजेटले पर्यटन क्षेत्रका लागि नौ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ तर पर्यटन व्यवसायी बजेटप्रति उत्साहित बन्न सकेका छैनन् ।पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पर्यटन क्षेत्रमा बजेट धेरै भए पनि त्यसले पर्यटन व्यवसायी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने नदेखिएको बताउनुभयो । कोभिड–१९ ले थला परेको पर्यटन क्षेत्रका लागि राहतका रूपमा मौद्रिक नीति आउने आशा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । 

पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन बजेट व्यवस्थापन भएको छ । बागलुङको बलेवामा रहेको बलेवा विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । यो विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गरेपछि हवाई सेवा सञ्चालनको पर्खाइमा छ ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस (नाटा) गण्डकीका कोषाध्यक्ष राजेश पहारीले बजेट समग्रमा राम्रो रहेको बताउनुभयो । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रमा केही कर छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा नयाँपन नभए पनि जेजति छ राम्रै छ । होेटल, ट्राभल, टे«किङलाई समेटिएको छ ।’’

यसैगरी चितवन समाचारदाताका अनुसार चितवनका पर्यटन व्यवसायीलाई पनि बजेटले खुसी बनाउन सकेको छैन । चितवन पर्यटन विकास समितिका महासचिव तथा पर्यटनविज्ञ प्राध्यापक विश्व सुवेदीले नारायणी नदीको तटबन्धनबाहेक नयाँ कार्यक्रम समावेश भएको आफूले नपाएको बताउनुभयो । चितवन देशकै तेस्रो पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहँदा नारायणी तटीय क्षेत्रलाई मात्र समेटेर मात्र नहुने उहाँले बताउनुभयो । 

क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले समग्रमा बजेट राम्रो भए पनि पर्यटकीय क्षेत्रका लागि नयाँ कार्यक्रम नपरेको बताउनुभयो । 

पर्यटकीय क्षेत्रमा सरकारले गन्तव्यका लागि विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, पर्यटक आउने वातावरण, विमानस्थलको स्तरोन्नतिलगायतका कार्यक्रमलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

आर्थिक वर्षमा केही ठूला पूर्वाधारका कार्यक्रम भने परेका छन् । चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग निर्माण गरिने भएको छ । चितवन–रामपुर–बुटवल र चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्डमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।