प्रतीक इच्छुक शर्मा
सल्यान, चैत ४ गते । सल्यानका स्थानीयको जनजीविकासँग जोडिएका प्रमुख विकास निर्माणका आयोजना अहिले अलपत्र परेका छन् । पुल, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य भवन जस्ता योजना लामो समयसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेका हुन् । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीय अर्थतन्त्र र नागरिकको सामाजिक तथा भौतिक सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको छ । शारदा नगरपालिका–१, श्रीनगरस्थित शारदा नदीमा पक्की पुल बनाउन २०७८ मा सडक डिभिजन कार्यालय दाङले १० करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो । सोही वर्ष ठेक्का पाएर जलजला जयमा स्वर्गद्वारी निर्माण कम्पनीले काम सुरु ग¥यो तर डिजाइन गलत भएको भन्दै चार महिनामै काम रोकियो । निर्माणाधीन पुल अढाइ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
यस्तै २०७८ असारमा बागचौर नगरपालिका–२ स्थित शारदा नदीमा पुल बनाउन तीन करोड ६२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानसँग निसान प्रकृति जेभीले ठेक्का लिएको यो आयोजना चार वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । शारदा खोलामा पुल नहुँदा वर्षायाममा आवागमनमा समस्या भएको छ । शारदा नगरपालिका–१२ का मोहनलाल बुढाथोकीले आयोजना छिट्टै सम्पन्न भएर सहजता आउने अपेक्षा भए पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । शारदा नगरपालिका–१४ मा करिब नौ सय घरधुरीलाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्यसहित २०७८ मा माल्नेटा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सुरु भयो । सङ्घीय खानेपानी आयोजना सुर्खेतले हेर्ने यो योजना सगरमाथा ड्रिलिङ निर्माण सेवाले २०७७ मा दुई वर्षमै पूरा गर्ने सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले अर्को बिडारी निर्माण सेवालाई पेटीमा जिम्मा दियो । उनीहरूले समयमा काम नसक्दा अहिले नौ सय घरधुरी पानी खानबाट वञ्चित भएका छन् ।
शारदा नगरपालिका–१४ का कृष्ण गिरीले ७५० घरधुरीले प्रतिघर चार हजार पाँच सय रुपियाँका दरले ३३ लाख ७५ हजार रुपियाँ सङ्कलन गरे पनि खानेपानीको समस्या जस्ताको तस्तै भएको बताउनुभयो । पानीको समस्याले दैनिकी चलाउन अप्ठेरो भएको स्थानीय श्यामलाल गिरीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार अहिले तीन/चार घण्टा लगाएर पानी बोक्न बाध्य छन् । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । सङ्घ र प्रदेशबाट सञ्चालित पुल, खानेपानी, स्वास्थ्य भवन, विद्यालय भवन जस्ता अधिकांश योजना अलपत्र छन् । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओजबहादुर बुढाथोकीले स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजनासमेत बजेट विनियोजनमा ढिलाइ, निर्माण कम्पनीको लापर्बाही र अख्तियारमा मुद्दा परेपछि रोकिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खानेपानी योजना सङ्घ र प्रदेशले क्रमागत बजेट नपठाउँदा अलपत्र परेका छन् ।
जिल्ला अस्पताल सल्यानको निर्माणाधीन भवनको काम १० महिनादेखि अलपत्र परेको छ । १५ शøयाको अस्पताललाई ५० शय्यामा विस्तार गर्न तीन वर्षअघि सुरु गरिएको भवन निर्माण कार्य ठेकेदार कम्पनीको लापर्बाहीका कारण अधुरो अवस्थामा छ । २०७७ मा सुरु भई २०८० चैतसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माणको जिम्मा आरोग्य सुवेदी जेभी कम्पनीलाई दिइएको थियो तर गत वैशाखयता निर्माण कार्य रोकिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । सल्यानमा साना, मझौला र ठुला गरी एक सयभन्दा बढी योजना अधुरै छन् । केही आयोजना निर्माण नहुँदै तहसनहस भइसकेका छन् । योजना अलपत्र पर्दा नागरिक सेवासुविधाबाट वञ्चित मात्र होइनन्, सरकारको करोडौँ लगानीसमेत खेर गएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका ठुला योजना सरकार परिवर्तनसँगै बजेट रोकिँदा प्रभावित हुने गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनले विभागबाटै म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेकाले ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । सरकारले बजेट विनियोजन त गर्छ तर कार्यान्वयन कमजोर छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले म्याद थप्ने सुविधा दिएर ठेकेदारलाई लापर्बाही गर्न सहज बनाएको छ । मानव अधिकारकर्मी रामचन्द्र रेग्मीले विकास निर्माणको ढिलाइले स्थानीय नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर मात्र होइन, राज्यको बजेटको दुरुपयोग पनि भएको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता समस्यामा शीघ्र सुधार र कारबाही आवश्यक छ । सरकार र स्थानीय निकायले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
