नेपाली उपभोक्ता युगौँदेखि पीडित छन् । संसारभरि उपभोक्ताको चेतना विस्तार हुँदा पनि नेपाली उपभोक्ता न्यायको पहुँचमा थिएनन् । उपभोक्ताका निम्ति काम गर्ने कतिपय सङ्घ संस्था भए पनि तिनको आवाज सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । यस्तो अवस्थामा देशमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको छ । अब उपभोक्ताका पक्षमा न्याय सम्पादन हुन सक्ने छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरेको थियो । सो ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन भई क्रियाशील भएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका उपभोक्ताका उजुरी सुनुवाइ गर्ने गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले शनिबार उद्योग विभागको परिसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उपभोक्ता अदालतको शुभारम्भ गर्नुभयो । शनिबार स्थापना भएको अदालतले आइतबारबाटै काम सुरु गरेको छ । व्यापारी व्यवसायी सङ्गठित भएको तर उपभोक्ता त्यसै गरी सङ्गठित हुन नसक्दा नेपालमा हरेक पाइलामा उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति कायम थियो । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार पनि माग र आपूर्तिका अन्तव्रिर्mयाले बजार भाउ निर्धारण हुने भए पनि मूल्य पहुँचमा पनि उपभोक्ता कमजोर नै थिए । अब यसमा सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ ।
उपभोक्ता अदालत आरम्भ कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्य महìवपूर्ण देखिएको छ । प्रधान न्यायाधीश राउतले उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार अब पाउने व्यवस्था सुनिश्चित भएको स्पष्ट गर्नुभयो । नेपालमा केही दशकदेखि नै उपभोक्ताको चेतना विस्तारमा दिवस नै मनाउने गरिएको थियो । यो वर्ष पनि ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ता संरक्षणको दिगो आधार’ भन्ने नाराका साथ मार्च १५ मा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइयो । यो अभियान संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आरम्भ भएको हो । १५ मार्च सन् १९६२ का दिन अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्ताको अधिकारलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गर्नुभयो । विशेष गरी सुरक्षा, सूचना, सुनुवाइ र छनोट गर्न पाउने गरी उपभोक्तामा अधिकार रहने उहाँको घोषणाको मूल मर्म थियो । ती अधिकारलाई आधार मानेर उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको विश्वभर विकास हुँदै गयो । त्यही दिनको सम्झनामा अहिले पनि मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । नेपालमा पनि उपभोक्ता अदालतको स्थापना सोही दिवसका अवसरमा हुन सक्यो । नेपाल अब विश्व उपभोक्ता अभियानमा न्यायिक तवरले समेत जोडियो । उपभोक्ताका निम्ति अलग्गै अदालत स्थापनाले अब लामो न्यायिक प्रक्रियाले साबिककै अदालतमा जानुपर्ने उपभोक्ताको बाध्यता हटेको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका उपभोक्ताका निम्ति मात्र खुलेको अदालतले देशभरका उपभोक्तालाई भने न्यायिक पहुँचमा ल्याउन कठिन देखिन्छ ।
उपभोक्ताका पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि संस्थागत प्रयास अगाडि बढाएको देखिन्छ । राष्ट्रसङ्घले सन् १९८५ मा उपभोक्तालाई सुरक्षा, सूचना, सुनुवाइ, छनोट, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच, स्वच्छ वातावरण र प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई अगाडि बढायो । यो विश्वव्यापी प्रयासलाई नेपालले संवैधानिक तवरले नै संस्थागत गर्न सक्यो । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्न पाउने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार प्रदान गरे पनि अदालत स्थापना नहुँदा समस्या थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार, मूल्य परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अधिकार हनन भए अदालत जान सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेका अधिकार हननविरुद्धका मुद्दा हेर्ने छ । उपभोग्य वस्तुमा हुने सम्पूर्ण प्रकारका ठगीजन्य कसुर तथा उपभोग्य वस्तुको प्रयोग गर्दा हुने हानिविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ हुने छ । विक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा अदालतमा न्यायको ढोका खुला हुने छ । न्यायको यो अभ्यास र आशा सफल बनाउनु आवश्यक छ ।
