.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २९ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम सङ्घले गर्नु संविधान र सङ्घीयताको मर्म तथा भावनाविपरीत हुने बताउनुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार सूची तथा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा मात्र बजेटका लागि योजना तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
२०७२ सालमा संविधान सभाबाट जारी संविधानमा सङ्घको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनूसूची ८ र संविधानको अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ । यसै गरी अनुसूचीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरूलाई कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले अझ विस्तृत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सङ्घीय सरकारको सीमामा रहेर मात्र नयाँ बजेटमा कार्यक्रम पेस गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले सहकारी, जमिनको खण्डीकरण, बाँझो जमिन, अस्थायी बसोबास, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैङ्क, अभिलेखहरूको डिजिटलाइजेसनलगायतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव पेस गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।
