बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन २७ गते । कर्णाली प्रदेशको शिक्षा नीतिको मसौदाबारे छलफल गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले मसौदामाथि सरोकारवालाको सहभागितामा छलफल गरेको हो । यसअघि निर्माण गरिएको शिक्षा नीतिबारे छलफल गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव जवाहरलाल हमालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नीति मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा मसौदाकै रूपमा रहेको छ । सरकारले खर्चको स्रोत सुनिश्चित गर्न नसक्दा शिक्षा नीति निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । अहिले नीतिलाई अगाडि बढाउने गरी मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा समेट्ने गरी काम अघि बढाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । यसअघि निर्माण गरिएको मसौदामा नयाँ तथ्याङ्क थप्ने र केही विषय परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था, प्रदेश योजना आयोगलगायतसँग छलफल गरिएको छ ।
नीतिले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठुलो रकम लाग्ने भएपछि नीति स्वीकृत गर्न सरकार पछि हटेको छ । आव २०७८/७९ देखि आव २०८७/८८ सम्म कार्यान्वयनमा लैजाने गरी १० बर्से शिक्षा नीतिको मसौदा बनाइएको थियो । स्वीकृतिका लागि दुई पटक मन्त्रीपरिषद् पु¥याइए पनि शिक्षा नीति पारित हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको आकार बढ्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सरकारले शिक्षा नीतिको मसौदा अस्वीकृत गर्दै आइरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले मसौदा बनाउन सुरु गरेको लामो समय भए पनि अझै अपूरो रहेको हमालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार २०७५ देखि नीतिको मसौदा बनाउन सुरु गरिएको हो । पटक पटक मन्त्रीपरिषद्मा नीतिको मसौदा स्वीकृतिका लागि पठाइने गरिए पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । गएको चैतमा समेत अन्तिम पटक शिक्षा नीतिको मसौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पुगे पनि कर्णालीमा शिक्षा नीति अझै बन्न सकेको छैन । नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण प्रभावित भएको छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको भूगोल अनुकूलको शिक्षा नीति बनाइने बताउनुभएको छ । यसअघि नीति कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता परिमार्जन गरी शिक्षा नीति ल्याइने उहाँको भनाइ छ । यसअघि बनेको प्रस्तावित नीति अनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठुलो रकम लाग्ने देखिएकाले स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र योजना बनाउन लागिएको भण्डारीले बताउनुभयो । अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले कर्णालीको भूगोल र आवश्यकता समेटेर शिक्षा नीति ल्याउन लागेको उहाँको भनाइ छ । शिक्षा नीति निकै आवश्यक भएको भन्दै उहाँले सहज तरिकाले शिक्षाका नीतिगत विषय समेट्न खोजिएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले समेत चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममै शिक्षा नीतिको विषय समेटेको छ । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न प्रदेश नीति तथा १० बर्से शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
