टीकापुर समाचारदाता
टीकापुर, फागुन २७ गते । दलित र महिलाका विषयमा नेपाली समाजमा बनेका भाष्य फेर्नुपर्ने यस विषयका सरोकारवालाले बताएका छन् । टीकापुर साहित्य महोत्सवको दोस्रो संस्करणका सत्रमा बोल्ने वक्ताले यस्तो बताएका हुन् । स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व विषयको सत्रमा बोल्दै लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख सुशीला शाहीले देशको राष्ट्रपति, परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि हेप्ने, लाञ्छाना लगाउने काम भइरहेको र यसो गर्नेमा पुरुषहरू अगाडि रहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख शाहीले भन्नुभयो, “मलाई पनि चुनाव हार्छस् उपप्रमुख उठ भनिएको थियो, हार्नका लागि भए पनि चुनाव लड्छु भनेर होमिएँ । चुनाव जितेर नगरप्रमुख हुनुका नाताले गर्नुपर्ने कुनै कामको कसर बाँकी राखेकी छैन । बरु हजारौँ महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै पदमा पुगेका महिलाले मलाई काम गर्न दिएन भनेर पन्छिने महिलाका पक्षमा बोल्दै नबोलेर बस्न मिल्दैन ।” राजनीतिक दलले महिला कोटामा नाम मात्रका व्यक्ति नातावाद कृपावाद गरेर पदमा पुर्याए पनि काम गर्न नसकेको शाहीले बताउनुभयो ।
कतै महिला आफैँ सक्षम नभएर त कहीँ महिलालाई स्थान नदिने र नपत्याउने अवस्था छ । २०७४ को निर्वाचनमा उपप्रमुख भइसक्नुभएकी राजापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख मनकला चौधरीले २०७९ मा नगरप्रमुख उठ्ने घोषणा गरे पनि नदिएको र उपप्रमुख उठ्दिनँ भन्दा पनि उठ्नै पर्छ भनेर जिताएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महिला सहायक पदमा मात्रै हुनु पर्छ भन्ने बुझाइ फेर्नु छ । ५१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतमा खुम्च्याउनु हुँदैन । महिलालाई जनसङ्ख्या अनुसारको सम्मान चाहिन्छ, आरक्षण त लोपोन्मुखलाई पो दिने हो ।”
किन ओझेलमा छन् दलितका मुद्दा विषयको सत्रमा पनि विभेद अन्त्य गरिएको कानुनी व्यवस्थाले जात व्यवस्था नफेरिएको औँल्याइएको छ । प्रतिनिधि सभाका सदस्य सन्तोष परियारले भन्नुभयो, “विस्तारै समाज विभेदरहित हुन्छ भन्ने मान्यता उद्विकासवादी मान्यता हो, विस्तारै हुन्छ भन्ने मान्यता फेरौँ हाम्रो विवेक, अनुभव र सोच लगाएर छिटो परिवर्तन गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाली समाजमा महिलाभन्दा पछिको गहिरो विभेद दलितलाई छ । यहाँ विभेदका हिसाबले कि पीडित छन कि पीडक छन्, जात व्यवस्थासँग संस्कार, राजनीति, विरासत, अर्थतन्त्रसमेत जोडिएको छुवाछुत एकै पटक जाँदैन, मेहनत गर्नु पर्छ ।”
पछिल्लो पुस्तामा विभेद हट्दै गए पनि समाज रूपान्तरण हुने गरी भएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले भन्नुभयो, “कामका आधारमा समाजको वर्गीकरण गरी पछि जात व्यवस्थामा ढालेको सत्य देखाउँदै छुवाछुतका विषयमा दलित मात्रै होइन सबैले बोल्नु पर्छ । अन्तरजातीय विभेदका बारेमा धेरै चर्चा भइरहेको तर दलितभित्रै हुने विभेद हटाउने पहल भएको छैन ।”
