काठमाडौँ, फागुन २० गते । समावेशी कोटाबाट सिफारिस भई नियुक्त भएको कर्मचारीलाई पुनः समावेशी समूहको उम्मेदवार हुन नपाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बनाउन दलहरू सहमतिउन्मुख बनेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा समावेशी अवसर एक व्यक्तिलाई सेवाकालमा एक पटक मात्र दिने गरी सहमतिको तयारी भएको हो । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलका प्रतिनिधि उक्त व्यवस्था राख्न सहमत छन् । उपसमितिले औपचारिक रूपमा निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
उपसमिति संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विवादका विषयलाई पहिचान गरी छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । बडूले समावेशी अवसर एक पटक मात्र दिनेमा सबै दल सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सेवा अवधिमा एक व्यक्तिलाई एक पटक समावेशी कोटामा प्रतिस्पर्धाको अवसर दिने र सोपछि सुविधा नदिनेमा सबैको सहमति नै छ । औपचारिक रूपमा निर्णय भएको छैन ।”
समावेशी अवसर एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्र दिन समितिमा यसअघि लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले पनि सुझाव दिएका थिए । यस्तै प्रदेश लोक सेवा आयोगको सुझावमा पनि सोही प्रस्ताव थियो । नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव, सचिव र विज्ञहरूले पनि समावेशी अवसर लक्षित वर्गमा पुर्याउने सुनिश्चितता र एक पटकको अवसर उचित हुने सुझाव समितिलाई दिएका थिए ।
अहिले पटक पटक एकै व्यक्तिले समावेशी कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्, जसले गर्दा अवसर एकै व्यक्तिले पाएको र प्रतिस्पर्धासमेत सीमित बनाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत २०७७ सालमा एक व्यक्तिलाई पटक पटक आरक्षण कोटाको अधिकार दिन नहुने व्याख्या गरेको थियो । उपसमितिले सङ्घीय निजामती सेवामा श्रेणी र तहगत दुवै व्यवस्था कायम राख्ने गरी अघि बढाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भने तहगत प्रणाली मात्र कायम रहने गरी उपसमिति सहमतिनजिक छ । उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने वा नराख्नेमा पनि उपसमितिमा छलफल जारी छ । खुला प्रतिस्पर्धामा बहालवाला कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर दिने वा नदिनेमा पनि उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ ।
उपसमिति निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव बनाउनेमा पनि सहमतिनजिक छ । प्रदेश मन्त्रालयको सचिव, सङ्घीय सरकारका विभिन्न विभागको जिम्मेवारी तथा मन्त्रालयमा द्वितीय सचिवका रूपमा रहने गरी अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नेमा पनि अधिकांशको सहमति छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि अतिरिक्त सचिवको पक्षमा छैन ।
दुई पटकसम्म पनि समावेशी समूहले तोकिएको सङ्ख्यामा उम्मेदवार पाउन नसके उक्त कोटालाई खुलामा गाभ्ने वा नगाभ्नेमा पनि उपसमिति छलफलको चरणमा छ । निजामती सेवाभित्रको आधिकारिक टे«ड युनियनबारे सरकारले ल्याएको प्रस्ताव उपयुक्त रहेको निचोड उपसमितिको छ तर दलनिकट भएका सङ्गठनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छलफल जारी रहेको उपसमिति संयोजक बडूले जानकारी दिनुभयो ।
निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई संवैधानिक निकाय वा अन्य कुनै पदमा नियुक्तिका लागि कुलिङ परियड राख्नुपर्नेमा उपसमिति सहमत छ तर समयावधि कति राख्ने भन्नेमा छलफल जारी छ । लोक सेवा आयोग तथा समितिमा सुझाव दिने विज्ञहरूले कुलिङ पिरियड राख्न सुझाएका थिए । संवैधानिक नियुक्तिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको हकमा पनि सोही व्यवस्था गर्न विज्ञहरूको सुझाव थियो ।
