प्रतिबद्धता सवा दुई खर्ब, भित्रियो त्रिहत्तर अर्ब

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन १६ गते । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकमा लगानीका लागि सवा दुई खर्ब रुपियाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता (एफडिआई) आउँदा ७३ अर्ब रुपियाँ लगानी भित्रिएको छ । 

उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्म दु/ई खर्ब १६ अर्ब ६५ करोड आठ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा ७३ अर्ब २४ करोड लगानी भित्रिएको हो । 

नेपालमा लगानी गर्ने भनेर लगानी प्रतिबद्धता धेरै आए पनि भित्रिने रकम न्यून रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आव २०८१/८२ को छ महिनामा २५ अर्ब ७७ करोड लगानी प्रतिबद्धता आउँदा छ अर्ब ५० करोड लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

विभागका अनुसार आव २०८०/८१ मा ६१ अर्ब ९० करोड चार लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा आठ अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र भित्रिएको छ । यस्तै आव २०७९/८० मा ३० अर्ब ७१ करोड नौ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा पाँच अर्ब ९६ करोड १३ लाख खुद विदेशी लगानी भित्रिएको छ । 

यस्तै आव २०७८/७९ मा ५४ अर्ब १५ करोड आठ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा १९ अर्ब २१ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । यस्तै आव २०७७/७८ मा ३२ अर्ब सात करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा १९ अर्ब ९० करोड रुपियाँ लगानी भित्रिएको थियो । २०७६/७७ मा ३७ अर्ब ८० करोड पाँच लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता रहेकामा १९ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको तथ्याङ्क छ । 

पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, आयोजना तयारीमा कुशल हुन नसक्नु र संस्थागत संरचना कमजोर हुँदा लगानी प्रतिबद्धता अनुसार रकम भित्रिन नसकेको बताउनुभयो । लगानीकर्ताले लगानी गर्ने भनेर क्षेत्रगत पहिचान गरी प्रतिबद्धता देखाउँछन् तर परियोजनाको तयारी नहुँदा लगानी भित्रिन नसकेको उहाँको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार विकास, बिजुलीको नियमितता र जग्गा प्राप्तिमा सहज व्यवस्था नहुँदा लगानीकर्ता लगानी गर्न आकर्षित नभई कम लगानी आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनसँगै लगानीको वातावरण सहज बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएमा आगामी दिनमा लगानी बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । 

विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका प्रमुख प्रशान्त ओझाले विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत सुधार भए पनि पर्याप्त लगानी भित्रिन नसकेको जानकारी दिनुभयो । पर्यटन, सेवामूलक र जलविद्युत् क्षेत्रमा बढी लगानी प्रतिबद्धता आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएका लगानीकर्ताले तोकिएको समयभित्र लगानी भिœयाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै २०७७ को नियमावली अनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण लगानी भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियम अनुसार पहिलो वर्षमै करिब ७० प्रतिशत लगानी भित्र्याउनुपर्ने र दुई वर्षभित्र बाँकी ३० प्रतिशत लगानी ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । जसका कारण पनि तत्काल प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआउने गरेको देखिन्छ ।

चीनबाट धेरै लगानी प्रतिबद्धता

विभागका अनुसार एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट ४१३ परियोजनामार्फत तीन अर्ब ५४ करोड ३६ लाख २२ हजार रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै भारतबाट २४ परियोजनामार्फत तीन अर्ब १३ करोड ६५ रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता भयो । 

जापानबाट नौ परियोजनामार्फत दुई अर्ब ७७ करोड ३९ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै अमेरिकाबाट ३६ परियोजनामार्फत दुई अर्ब १५ करोड २९ लाख ९० हजार रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै बङ्गलादेशबाट १४ वटा परियोजनामार्फत ५० करोड ७५ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । 

विभागका अनुसार सुरुदेखि हालसम्म छ हजार २६७ परियोजनामार्फत पाँच खर्ब ११ अर्ब ८९ करोड तीन लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ तर प्रतिबद्धताको न्यून रकम मात्र नेपालमा भित्रिने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । छ अर्ब रुपियाँसम्मका लगानीका परियोजना उद्योग विभागबाट स्वीकृत हुन्छ । अरू ठुला आयोजना भने लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुने गर्छन् ।