दुई प्रहरी विधेयकमा एक सयभन्दा बढी संशोधन

 गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन १६ गते । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दुई विधेयकमा एक सयभन्दा बढी संशोधन दर्ता भएका छन् । व्यक्तिगत र सामूहिक गरी दुई विधेयकमा ११६ वटा संशोधन दर्ता भएका हुन् । नेपाल प्रहरी विधेयकउपर ५२ र सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा ६४ संशोधन दर्ता भएका हुन् । सशस्त्रको विधेयकमा संशोधन दर्ताको समयसीमा बिहीबार साँझसम्म थियो । 

प्रतिनिधि सभा विधेयक शाखाका उपसचिव त्रिविक्रम पराजुलीले बिहीबार तोकिएको समयसीमामा सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा ६४ संशोधन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल प्रहरी विधेयकमा संशोधन दर्ताको समय भने यसअघि नै सकिएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयक संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत भएका थिए ।

दुवै प्रहरी विधेयकमा प्रस्तावनादेखि नै संशोधन दर्ता भएका छन् । केही संशोधन अधिकार बाँडफाँटको स्पष्टताका लागि दर्ता भएका छन् । दुवै प्रहरीको नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण, सञ्चालनका विषयमा पनि संशोधन दर्ता छन् । सरुवा, बढुवाको अधिकार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क दिने विषय, पदपूर्तिको प्रावधानलगायतका विषयमा पनि दुवै विधेयकमा संशोधन परेका छन् । 

विधेयक मसौदामा भएका केही अस्पष्ट प्रावधान सच्याउन पनि संशोधन परेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति सुरक्षाबाहेकका अन्य विषयमा पनि प्रहरीलाई निर्देशन दिन सक्ने आसयमा मसौदा भएको भन्दै स्पष्टताका लागि संशोधन दर्ता भएका छन् । उक्त व्यवस्थाले अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामा असर पर्ने सांसदहरूको जिकिर छ । 

यस्तै बढुवाका आधार र पदपूर्तिको प्रक्रियामा पनि संशोधन परेका छन् । बढुवाको ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने संशोधन परेको छ । सुरक्षा निकायको पदपूर्ति सेवा आयोगमार्फत हुनुपर्ने पनि संशोधन परेका छ । पदपूर्तिको विद्यमान प्रतिशत निर्धारण हेरफेरको पक्षमा पनि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् । प्रहरी सङ्गठनभित्रका सेवा, समूह र उपसमूह गठन र अधिकारका विषयमा पनि संशोधन दर्ता छन् । प्रहरीको बढुवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहसम्म महानिरीक्षकलाई अधिकार हुनुपर्ने गरी पनि संशोधन दर्ता भएको छ । 

प्रहरी अधिकृतको सेवा अवधि, पेन्सन अवधि र अनिवार्य अवकाशका प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जनका लागि पनि संशोधन दर्ता भएका छन् । 

आइजिपीको नियुक्ति एआइजीबाटै अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता भएका छन् । एआइजी नभएमा डिआइजीबाट पनि नियुक्तिको विकल्प खुला राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छन् । 

प्रहरी विशेष अदालतलाई न्यायिक बनाउने गरी पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाउने गरी संशोधन दर्ता छन् । प्रस्तावित विधेयकमा न्याय सेवाको सचिवलाई सरकारले अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था छ । 

दुई प्रहरीको अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपन हटाउने गरी दुवै विधेयकमा संशोधन दर्ता छन् । नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाको अधिकार केन्द्रित हुनुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूको छ । यस्तै सशस्त्रको हकमा सीमा सुरक्षालगायत विषयलाई काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्ट पार्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।