उच्च प्राथमिकतामा उत्पादन वृद्धि

काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आन्तरिक उत्पादन र उपभोग वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि दशक’ घोषणा गरिएको छ । यो दशकलाई आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा लक्षित गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभएको छ । उहाँले अब उद्योग मन्त्रालयले यो अभियानको वार्षिक तथा दीर्घकालीन रणनीति, कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्य तय गर्ने बताउनुभयो । 

‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार : आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ ‘मेक इन नेपाल’, ‘मेड इन नेपाल’लगायतका कार्यक्रमबाट उत्पादन र उपभोग वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको रणनीति सरकारले लिएको छ ।बजेटले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । 

धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात कम्तीमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात २० प्रतिशतले घटाउने र पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, वार्षिक रोजगारी ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने कार्यक्रम तय भएका छन् । 

सरकारले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसअन्तर्गत सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै आमनागरिकलाई स्वदेशी वस्तु उपभोग गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति ल्याएको छ । 

नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारी

सरकारले यो कार्यक्रमलाई मुलुकको समृद्धिको दीर्घकालीन अभियानका रूपमा स्वीकार गरेको छ । दशक लामो कार्यक्रम, त्यसै अनुरुपको बजेट व्यवस्था र निश्चित परिमाणात्मक लक्ष्य तोकिएको छ । प्राथमिकतामा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आन्तरिक र बाह्य कारणले आउन सक्ने, जोखिम बहन गर्नसक्ने अर्थतन्त्र विकासमा जोड  दिइएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्मा उठेका विषय स्पष्ट पार्ने क्रममा शनिबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक उत्पादनलाई विशेष महत्त्व दिएको बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “उद्योग क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ ।” 

बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९–२०८९ सञ्‍चालन गरिने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । 

उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्‍कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । यस्ता वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले बजेटले फलाम, सिमेन्ट, फुुटवेयरलगायतका वस्तुको निर्यात बढाउन प्रोत्साहन मिलेको बताउनुुभयो ।

छुट सहुलियत

सरकारले निर्यातको उच्च सम्भावना भएका वस्तुलाई आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यसबाहेक उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । 

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरिद गर्ने कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाइने भएको छ । 

लगानी आकर्षण

उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । 

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन पाँच करोडबाट दुई करोडमा झारिएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोड रुपियाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन

निरन्तर बढिरहेको आयातले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा चाप सिर्जना भएको अवस्थामा सरकारले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । 

निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्थापित गरिनेछ । निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने छ । कानुन तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाइने छ ।निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका ‘मेक इन नेपाल’ तथा ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारले समेत आवश्यक सहयोग गर्ने भएको छ ।

यो आवश्यकता हो

दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री

स्वदेशी उत्पादनको उपभोग वृद्धिको अवधारणा कसरी आयो ? 

मुलुकको समृद्धिका लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरिनु आवश्यक छ ।  उत्पादन वृद्धि मात्रै होइन, त्यसको उपभोगका साथै रोजगारी वृद्धि हुनुपर्छ । यो अहिलेको आवश्यकता हो । हाम्रो चुलोमा बाल्ने ग्यासदेखि पकाउने वस्तु पनि आयातित हुन थाल्यो । यो चिन्ताको विषय हो । हामीले मुलकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । खाद्य पदार्थमा मात्रै होइन, अरु वस्तुमा पनि लागू हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी त्यसको गुणस्तर बढाउन जरुरी छ । 

उत्पादन र उपभोग बढाउने कुरासँग धेरै कुरा जोडिन्छ । वस्तुको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्यलगायतका कुरा आउँछन् । यसलाई कसरी तालमेल मिलाउन सकिएला ? 

सरकारी प्रयोजनमा स्वदेशी उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भए पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर पनि बढ्छ । बाहिर निर्यातका लागि प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसले निर्यात बढाउँछ । प्रमुख कुरा भनेको हाम्रो आन्तरिक उपभोगमा जोड दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धी मूल्य र गुणस्तर भएमा आन्तरिक उपभोग बढ्छ ।

यी सबैका लागि उत्पादन लागत मूल कुरा हो । लागत कसरी घटाउन सकिएला ? 

मूल कुरा लागत घटाउने नै हो । हाम्रो सबै प्रयास लागत घटाउनमै केन्द्रित हुन्छ । लागत कम हुनेवित्तिकै प्रतिस्पर्धी हुन्छ र निश्चित वस्तु छनोट हुन्छन् । उत्पादन बढाउन, गुणस्तरीय उत्पादन गर्न र मूल्य घटाउन स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यो अभियान सफल बनाउन आर्थिक, मौद्रिक, कर नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ ।  

बजेटमा आकर्षक नारा राख्ने तर तिनको कार्यान्वयन नहुने हाम्रो पुरानै रोग हो नि ?

त्यही भएर हामीले यसलाई १० वर्षको अभियान भनेका छौँ । २०७९ देखि २०८९ सम्मको अवधिमा हामीले तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ । १० वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने परिमाणात्मक लक्ष्य हामी तयार गर्छौं । प्रत्येक वर्ष हासिल गर्ने लक्ष्य तोकिनेछ । कार्यक्रम र बजेटसहित अगाडि बढ्छौँ । यो निरन्तर जान्छ । त्यसैले यसलाई ‘प्रधानमन्त्री’सँग जोडेर ल्याइएको हो । समयसीमा तोकेर ल्याइएको अभियान हो । कुन उद्योगलाई प्राथमिकता दिन्छौँ, कति रोजगारी बढ्छ, कति उत्पादन बढ्छ, त्यसका लागि के के सुविधा दिनुपर्छ, सबै कुरा अगाडि नै निर्धारण हुनेछन् ।

यो अभियान सफल बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई कसरी साथमा लिनुहुन्छ ?

लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ उद्योग आवश्यक पर्छ । भइरहेका उद्योगको क्षमता विकास हुनुपर्छ । त्यसैले निर्धारण गरिएका क्षेत्र, उद्योग र उत्पादनमा मुख्य भूमिका निजी क्षेत्रकै हुनेछ । यो अभियान चलाउने त निजी क्षेत्रले हो । हामीले सहजीकरण गर्ने हो । समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छौं, अप्ठेरो फुकाइदिन्छौँ । 

निजी क्षेत्रले उद्योग चलाउँछ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गर्नुपर्छ, सरकार तयार छ । हामीले उद्योग व्यवसायीसँग बसेर पनि धेरै चरणमा छलफल गरिसकका छौँ । निजी क्षेत्रको ‘मेक इन नेपाल’ अभियानमा सरकारसँग के के अपेक्षा छ, त्यसैअनुरूप सहयोग र  सहजीकरण हुन्छ । कुन वस्तुको आयात रोक्ने, कुन वस्तुको निर्यातमा सुविधा दिने, उत्पादनमा कहाँ सुविधा दिने भन्ने खाका बनाएर अघि बढ्छौँ ।