आज फागुन ७ गते, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस । नेपालले ७४ वर्षअगाडि आजकै दिन पहिलो पल्ट प्रजातन्त्रको दैलो उघारेको थियो । आजको उचाइबाट हेर्दा त्यो परिवर्तन सामान्य लाग्न सक्छ तर जस्तो पृष्ठभूमिमा, जस्तो सामाजिक चेतनाको जगमा र राजनीतिक दलहरूको जस्तो सामथ्र्यका बलमा १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणाशासन समाप्त भएर मुलुक प्रजातन्त्रतर्फ पदार्पण गरेको थियो; त्यो असाधारण महत्वको घटना थियो । त्यसैले यावत् सीमा र कमीहरूका बिच सात सालको परिवर्तनको महत्व उच्च छ । त्यही दिनले नै शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म छाएको जहानियाँतन्त्रको अँध्यारोबाट मुलुकलाई खुलापन, उज्यालो र प्रजातन्त्रको बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसले सामाजिक चेतनालाई पनि माथि उठाइदियो । त्यही परिवर्तनकै जगमा २०४६ सालमा हासिल बहुदलीय प्रजातन्त्र र २०६३ सालमा हासिल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरू उभिएका छन् । त्यसैले फागुन ७ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासको युगान्तकारी परिघटना हो ।
निश्चय नै त्यस क्रान्तिका आफ्नै सीमा र अपर्याप्तता छन् । यथार्थमा २००७ सालको क्रान्ति अधुरै रह्यो । आन्दोलनकारीसँगको वार्ता, सहभागिता र सहमतिबाट होइन; भारत, राणा र राजाहरूबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा आन्दोलन टुङ्ग्याइएका कारण पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने जनताको चाहना पूरा हुन पाएन । न राणाशासन समूल अन्त्य भयो, न त भावी राजनीतिक व्यवस्थाको नक्सा कोर्न संविधान सभाकै निर्वाचन हुन सक्यो । बरु उल्टै, भागेर दिल्ली पुगेका राजालाई फर्काएर गद्दीमा स्थापित गर्ने आन्दोलनकारीको विश्वासमाथि घात गर्दै राजाले क्रमशः शक्ति सञ्चय गर्दै लगे । अनेकौँ दाउपेचका शृङ्खला चलाउँदै अन्त्यमा संविधान सभाको मागलाई नै किनारा लगाइदिए । आफैँले संविधान घोषणा गरे । र, त्यसै संविधान अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा विजयी भएर बनेको नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई समेत बर्खास्त गरे । २०१७ सालमा निरङ्कुश र निर्दलीय शासनव्यवस्था थोपर्ने काम गरे । राजतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई सँगै हिँडाउने नेपालको पहिलो प्रयास असफल भयो ।
यद्यपि, क्रान्तिका सीमित उपलब्धि पनि खोसिने त्यस्तो परिस्थिति निर्माणमा तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्तिहरूका कमजोरीहरूको पनि भूमिका छ । उनीहरूबिच जसरी आन्तरिक बेमेल बढ्दै गयो, असमझदारी घनीभूत भयो, निषेधकारी सोच पन्पिँदै गए र कतिपय मामिलामा उनीहरू जसरी अनुत्तरदायी ढङ्गले प्रस्तुत भए; प्रजातन्त्र खोस्नका लागि राजालाई बहाना र आधार दुवै प्राप्त हुँदै गयो । दिल्ली सम्झौताको आलोचना गर्ने आन्दोलनकारीलाई दमन गर्न विदेशी फौज भित्र्याउनु र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो क्रान्तिमा सँगै हिँडेको सहयात्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु यस्ता कदमका दृष्टान्त हुन् । हरेक राजनीतिक क्रान्तिपछि जनताले त्यसका उपलब्धिहरूलाई आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनमा मापन गर्छन् । त्यसो भयो भने मात्रै क्रान्ति र क्रान्ति–उत्तर राजनीतिक प्रणालीप्रति जनताको अपनत्वबोध स्थापित हुन्छ । तर जनताका चासो र सरोकारलाई यथोचित ध्यान दिन नसक्दा प्रजातन्त्रप्रति जनताको जुन तहको स्वामित्व र त्यसको रक्षाको दायित्वबोध विकसित हुनुपर्ने थियो; त्यसो हुन सकेन । एकातिर क्रान्तिपछिका सरकारहरू जनताका मुख्य मुद्दाप्रति पर्याप्त संवेदनशील नहुनु र अर्कातिर राजनीतिक पार्टीहरूमाझ अन्तरविरोधहरू बढ्दै जानु जस्ता स्थितिबाट राजतन्त्रले फाइदा उठायो र नवस्थापित प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्ने काम गर्यो ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सात दशकको अवधिमा हामीले तीन वटा क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ– २००७ सालमा, २०४६ सालमा र २०६३ सालमा । हरेक क्रान्ति विगतका तुलनामा नयाँ उचाइमा उठेका छन् र तिनले नवीनतम स्वरूप ग्रहण गरेका छन् । आजसम्मका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने गरी २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएको छ; जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र वैधानिक स्वरूप दिएको छ । पछिल्ला पुस्ताका मानव अधिकारसमेत समेट्दै नागरिकहरूका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू प्रत्याभूत गरिएका छन् । शासनव्यवस्थालाई समावेशी, सहभागितामूलक र आधारभूत तहसम्म निक्षेपित गर्न सङ्घीय एवं समावेशी प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गरिएको छ र समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था, समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक समानताको सुनिश्चितता गर्दै सबैखाले भेदभाव अन्त्य गरिएको छ । औपचारिक मात्रै होइन, सारवान् समानताको संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ ।
निश्चित अन्तरालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि हुने आन्दोलनको बाध्यकारी पुनरावृत्तिबाट अब नेपाल मुक्त भएको छ । शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक माध्यमबाटै संविधानले परिकल्पना गरेको ‘दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि’ को आकाङ्क्षा पूरा गर्ने आधार तयार भएको छ । खोज्दै जाँदा हामी यी उपलब्धिको जगमा सात सालको क्रान्तिका पदचिह्नहरू फेला पार्न सक्छौँ । किनभने लोकतान्त्रिक चेतना, लोकतन्त्रका लागि चाहिने राजनीतिक सङ्कायहरू र इतिहासका शिक्षाहरू त हामीले त्यसकै आधारमा प्राप्त गरेका हौँ ।
तर हामीले हेक्का राख्नु पर्छ– प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र या गणतन्त्र साधन मात्रै हुन्; आफैँमा साध्य होइनन् । यिनीहरू माध्यमहरू मात्र हुन्; आफैँमा गन्तव्य होइनन् । साध्य त जनताको जीवनमा सुख र सन्तुष्टि तथा राष्ट्रको जीवनमा समृद्धि र सबलता हो । विगत ७४ वर्षतिर फर्केर हेर्दा हामी साधन र साध्यबिचको यस अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्न, त्यसप्रति पर्याप्त संवेदनशील बन्न र साधनको प्रयोगबाट साध्य प्राप्तिका दिशामा सार्थक उपलब्धि हासिल गर्न कहीँ न कहीँ चुकिरहेका देखिन्छौँ । त्यसैले आममान्छेमा ‘व्यवस्था त बदलियो तर अवस्था बदलिएन’ भन्ने अवधारणा (पर्सेप्सन) विकास भएको छ । यो ‘पर्सेप्सन’ पूर्ण रूपले सही होइन किनभने अवस्था पनि उल्लेख्य ढङ्गले बदलिएको छ । पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्र, बाह्य सम्बन्ध, जनचेतना अभिवृद्धि, जनताको जीवनस्तर आदि धेरै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन् ।
सात सालको क्रान्ति त पूरा हुनै पाएन, अधुरो क्रान्तिका उपलब्धि पनि १० वर्षमै खोसिए । खासमा हामीले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा व्यवस्थित ढङ्गले पाइला चाल्न सुरु गरेको २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि हो । तर विडम्बना ! प्रजातन्त्र आएको पाँच वर्ष बित्दानबित्दै त्यसका विरुद्ध हतियार उठ्यो । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध नउठेको हतियार पाँच वर्ष कलिलो बहुदलीय प्रजातन्त्रविरुद्ध कसरी उठ्यो ? यस प्रश्नको औचित्य, अर्थ र नैतिकता इतिहासको इजलासमा गम्भीर मुद्दाका रूपमा विचाराधीन छ । जे भए पनि त्यस द्वन्द्वले मुलुकलाई बर्सौं पछि धकेल्यो, विकासका दृष्टिले । नानीहरूलाई चक र डस्टर किन्ने पैसा गोलाबारुदमा खर्चिनुपर्ने, १७ हजारको मृत्यु, हजारौँ घाइते, सयौँ बेपत्ता र लाखौँले विस्थापनको पीडा भोग्नुपर्ने, देश निर्माणमा लाग्नुपर्ने युवाका पौरखी हातहरू कि मर्ने कि मार्ने कसमका साथ विध्वंशमा प्रयोग हुने, अर्बौं खर्चेर बनाइएका टेलिफोन टावर, गाविस भवन, स्वास्थ्य चौकी र सुरक्षा निकायका भवनहरू बम र गोलाबारीको आगोमा खरानी हुने स्थितिले हाम्रो विकास यात्रामा गभ्भीर धक्का पुर्यायो । २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता त भयो तर सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याउन हामीलाई थप १० वर्ष लाग्यो । यसरी बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिका ३५ वर्षमध्ये २० वर्ष त हामीले द्वन्द्व र त्यसको व्यवस्थापनकै खर्चिनु पर्यो । यी सबै प्रतिकूलताबिच हामीले हासिल गरेका उपलब्धि चानचुने छैनन् तर यिनीहरू नै पर्याप्त भने हैनन् । त्यसैले न हामीलाई उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था हासिल गरेका छौँ भनेर मात्र आत्ममुग्ध हुने छुट छ, न त यत्ति उपलब्धिमै सन्तुष्ट हुने सुविधा । हामीले जनताको जीवनमा देख्न, छाम्न र अनुभूत हुन सक्ने परिवर्तन ल्याएर लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिनुपर्ने छ, जनतामा यसप्रतिको अपनत्वबोधमा ठुलो वृद्धि गर्नुपर्ने छ । सात सालको क्रान्तिका शिक्षाले हामीलाई यसै भन्छ ।
विसं २००७ को उपलब्धि २०१७ मा खोसियो । २०४६ सालको प्राप्ति पनि २०६१ मा अपहृत भयो । इतिहासका अनुभवबाट सिकेर हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ– राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै अगाडि जान नसक्ने रहेछन् । त्यसैले विसं २०६२/६३ को आन्दोलनमा गणतन्त्रको नारा घन्कियो र २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । इतिहासले लिएको यो ‘कोर्स’ सही छ र सीमित मान्छेलाई मन नपर्दैमा इतिहासको यो फैसला बदलिँदैन तर २०१७ साल आउनुमा या २०५९ असोज/२०६१ माघमा तत्कालीन राजाका प्रतिगामी कदम चालिने आधार निर्माण हुनुमा आन्दोलनकारीहरूका विभाजनले पनि काम गरेको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । जसरी काँचो इँटालाई पाकेर वज्र जस्तै बलियो बन्न पर्याप्त समय चाहिन्छ, जसरी ढलान भएको छत दुर्भेद्य बन्न केही हप्ता पानीमा डुब्ने समय चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत र परिपक्व बन्नका लागि पनि समय चाहिन्छ । त्यसका लागि निश्चित समयसम्म आन्दोलनकारी शक्तिहरूबिच सहकार्य र समझदारी आवश्यक हुन्छ । विगतमा यस सम्बन्धमा गल्ती भए । असमयमै प्रतिस्पर्धा सुरु भए र तिनमा निकै अस्वस्थता देखा परे । यसको मूल्य नवस्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरूले बेहोर्नु
पर्यो । इतिहासबाट शिक्षा लिनु र यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु आवश्यक छ । मुलुकका मुख्य दलका रूपमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिचको वर्तमान सत्ता सहकार्यलाई यसै अनुभवको आलोकमा हेर्न सकिन्छ ।
विसं २००७ को क्रान्तिले हामीलाई दिएको अर्को महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो– राजनीतिक प्रणाली मात्रै पर्याप्त छैन । तदनुरूपको संस्कृति, तदनुरूपको उन्नत प्रजातान्त्रिक चेतना र तदनुरूपको नेतृत्व शैली पनि आवश्यक छ । प्रजातन्त्र शासनप्रणाली मात्रै होइन; यो आर्थिक प्रणाली पनि हो । यो प्रशासनिक प्रणाली पनि हो । यो संस्कृति पनि हो । यो भाषा पनि हो । यो नयाँ मूल्य पनि हो । जनतासँग संवाद र सम्बन्धको नयाँ आयाम पनि हो । प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व व्यवस्थापनको नयाँ पद्धति पनि हो । राजनीतिक व्यवस्था या सरकार बदलिने तर बाँकी कुरा चाहिँ उस्तै रहने हो भने त्यो परिवर्तन दिगो हुन नसक्ने रहेछ । मान्छेले शासनव्यवस्था मात्रै नयाँ खोज्दो रहेनछ, शासनपद्धति (गभन्र्यान्स) पनि नयाँ खोज्दो रहेछ । यस सम्बन्धमा विगतमा हामीले पर्याप्त काम गर्न सकेनौँ । अब हामीले यी विषयमा पनि पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी छ ।
आज संसार जसरी अन्तरसम्बन्धित, अन्तरआबद्ध र अन्तरनिर्भर बन्दै गएको छ; कुनै पनि मुलुकको शासनप्रणालीलाई त्यसैको सीमाभित्र मात्रै राखेर अध्ययन गर्न सकिँदो रहेनछ । विश्व व्यवस्था र भूराजनीतिले कुनै पनि मुलुकको प्रणालीलाई ठुलो फरक पार्दा रहेछन्– सकारात्मक र नकारात्मक दुवै अर्थमा । नेपाल जस्तै संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको मुलुकमा त यो विषय झनै गम्भीर हुँदो रहेछ । २०१७ सालमा दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक सरकार जसरी १८ महिनाको छोटो अवधिमै विस्थापित हुनु पर्यो र प्रजातन्त्र खोसियो; त्यसमा भूराजनीतिक कारकहरूले पनि भूमिका खेलेको यथार्थ हो । २०५८ सालमा पनि जननिर्वाचित सरकारले त्यस्तै ‘नियति’ बेहोर्नु प¥यो । त्यसयता पनि ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को यस्तो चक्रव्यूहबाट हामी बाहिर आउन सकेका छैनौँ; पटक पटक सिकार भएका छौँ । त्यसैले भूराजनीतिक जटिलतालाई हेरेर सतर्कतापूर्ण कदम चाल्ने, बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने र पछि महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने खालको बाह्य समर्थन र सहयोगलाई पन्छाउँदै जनताकै बलमा परिवर्तन एवं निर्माण गर्नुपर्ने पाठ पनि हामीलाई इतिहासले सिकाएको छ ।
सारमा, यावत् सीमाका बिच २००७ साल फागुन ७ गते नेपाली राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो; जसले हामीलाई विश्वसँग परिचित गराउँदै लोकतान्त्रिक परिवारका रूपमा जोड्यो । प्रजातन्त्रकै जगमा उभिएर हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ तर गर्नुपर्ने काम अझ धेरै बाँकी छन् । प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेको यस घडीले हामीलाई लोकतन्त्र औपचारिकतामा होइन, जनताको अनुहारमा मुस्कान र आँखामा सन्तुष्टिको तहसम्म विकास गर्न प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् ।
