सहे भनी सम्झिएका ईख फेर्न उठ्तछन्
गए भनी नदेखिएका फर्की–फर्की आउँदछन्
सुते भनी सम्झिएका सुरुसुरु हिँड्दछन्
मरे भनी फ्याँकिएका जुरुजुरु उठ्दछन्
खरानी हुन्छ भरभराउँदो, हुरी चल्न थाल्दछ
कायर पनि वीर हुन्छन्, वेग चल्छ जोशको
हाहाकार मच्छ यहाँ पाप खुल्न थाल्दछ
एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ !
उलटपुलट, उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ ।।
गोपालप्रसाद रिमाल
हरेक देशको इतिहासमा एउटा मिति यस्तो हुन्छ, जुन मितिले त्यसपछि आउने सबै कालखण्डलाई युगीन प्रभाव छोडेको हुन्छ । हामीले कुनै पनि कालखण्डको प्रभावलाई यसले बढी प्रभाव दियो वा यसले बढी निर्णय दियो वा यसले बढी अग्रगमन दियो भनेर फरक फरक धारणा राख्न सक्छौँ तर प्रगतिवादी साहित्यकार गोपालप्रसाद रिमालको कविता जस्तै ‘एक युगमा एक दिन एक पटक आउँछ’ भन्दै गर्दा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन हो, फागुन ७ गते । विसं २००७ फागुन ७ गतेको त्यो दिनले बर्सौंदेखि चलिआएको परम्परागत पद्धतिलाई भत्कायो । परिवारको शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गरिदियो । यति मात्रै होइन, नेपाली नागरिकको चयनबाट नेतृत्व बन्ने भन्ने प्रारम्भिक ढोका खोल्यो । प्रारम्भिक ढोका किन पनि हो भने त्यसपछि पनि चुनौतीहरू आए, तर ती चुनौतीलाई हरेक पटक सामना गर्ने ताकत २००७ सालको जनक्रान्तिले दिएको थियो । २००७ को जनक्रान्तिपछि नेपाल देशमा तीन वटा राजनीतिक पद्धतिलाई देशमा अभ्यास गरिएको छ । पहिलो संवैधानिक राजसंस्थासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई लिनु पर्छ । त्यो अभ्यासको दुई खण्ड रह्यो । एउटा २०१५ सालको पहिलो निर्वाचनपछि महामानव बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको र राजसंस्थाले कार्य गरेको खण्डलाई बुझ्नु पर्छ । त्यतिबेला संविधानतः संवैधानिक राजसंस्थासहितको व्यवस्था थियो । बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । र त्यसले नेपालको समृद्धिको, समुन्नतिको जग बसायो । नेपालमा रजौटा उन्मूलन ग¥यो । २००७ सालको क्रान्तिको जगको चेतमा देशमा विद्यालय, विश्वविद्यालय स्थापना आरम्भ भयो । नेपालमा पहिलो पटक एयरलाइन्सको स्थापना बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नै भयो । व्यक्तिहरूको हातमा रहेको वनजङ्गललाई राष्ट्रियकरण गरियो । भूमि सुधार अलि पछि कार्यान्वयन भए पनि बिपी कोइराला नेतृत्वकै सरकारको पालामा भूमि सुधारको प्रारम्भिक परियोजना बनाइयो ।
समुन्नत यात्रा आरम्भ
मेचीदेखि महाकालीसम्म महेन्द्र राजमार्गका रूपमा बिपी कोइरालालाई सत्ताबाट हटाएपछि निर्माण सुरु भयो तर त्यसको सर्वेक्षण र प्रारम्भिक रेखाङ्कन उहाँकै सरकारको पालामा भएको थियो । बिपी कोइरालाले त्यतिबेला नै बनेपादेखि बर्दीबाससम्मको मार्गको शिलान्यास गर्नुभयो । बिपीकै पालामा कागजको नेपाली रुपियाँको नोट छापियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो । यसरी समुन्नतिको, समृद्धिको प्रारम्भिक जग बन्यो । हो बिपी कोइरालाले “म एउटा मध्यम परिवारमा जन्मेको व्यक्ति हुँ । खान लाउन पुगेको छ । मैले १५ वर्ष पाएको भए प्रत्येक परिवारलाई मेरो जस्तै खान लाउन पाउने एउटा मध्यम परिवार बनाउन सक्थेँ,” भन्नुभएको थियो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा १५ वर्षसम्म गर्ने काम र राष्ट्रलाई समुन्नतिको नवीन दिशातर्फ अघि बढाउने लक्ष्यका साथ दूरदृष्टि राखेर शासन सञ्चालन गर्नुभएको थियो । त्यो २००७ देखि अहिलेसम्म आउँदै गर्दा तीन वटा शासन व्यवस्थामध्ये एउटा शासन प्रणालीको अभ्यास थियो ।
संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अर्को चरणको अभ्यास २०४७ को संविधानमार्फत भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले काम गरिरहँदा त्यो तीन वर्षलाई स्वर्णकाल भन्न मिल्थ्यो । तथापि नेपाली कांग्रेसले उद्योग बेचेको आरोप भोग्यो तर त्यही बेला नेपालमा सर्वाधिक उद्योग, कलकारखाना स्थापना भएका हुन् । त्यो समुन्नतिको दोस्रो जग थियो । संवैधानिक राजसंस्थासहितको त्यो कालखण्ड थियो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुसार नागरिकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन चलाएका थिए । हो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा समुन्नतिको दोस्रो जग बसाउने कार्य आरम्भ भएको थियो ।
अर्को शासन प्रणाली थियो । बिपी कोइरालालाई विस्थापित गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले थालेको पञ्चायती व्यवस्था । २००७ पछिको अर्को अभ्यास थियो । पञ्चायतले गरेको केही काम महत्वपूर्ण थिए होलान् तर ती लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत थिएनन् र कतिपय पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार पनि त्यो समयमा भएका थिए । त्यसैले पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिको अलग स्मृति भयो ।
प्रजातन्त्र र पञ्चायत
२००७ पछि पहिलो बिपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित तत्कालीन नेतृत्वले अभ्यास गरेको संवैधानिक राजसंस्थासहितको शासन व्यवस्थासँगै देशले दोस्रो चरणमा ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्था भोग्यो र प्रजातन्त्रको समृद्धस्वरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा अहिले हामी छौँ । यो २००७ को जनक्रान्तिपछि अभ्यासमा ल्याइएको तेस्रो व्यवस्था हो । यी सबै पद्धतिमा जाँदै गर्दा यसको जननीचाहिँ २००७ को जनक्रान्ति नै हो । यदि २००७ को जनक्रान्ति सम्पन्न नभएको हुँदो हो त ‘कु’ गरेर एकलौटी शासन गर्छु भन्ने सोच तत्कालीन राजा महेन्द्रमा आउने थिएन । सायद एकलौटी शासन गर्छु भन्ने महत्वाकाङ्क्षा र त्यो समय पनि आउँदैन थियो ।
२००७ मा कांग्रेसको नेतृत्वमा जनक्रान्ति सम्पन्न भएपछि जनता मात्रै होइन, राजा पनि मुक्त भएका थिए । २००७ को क्रान्ति नै यस्तो क्रान्ति थियो, नागरिकलाई रैतीबाट नागरिक मात्रै बनाएको थिएन कि राजालाई वास्तविक राजाकै रूपमा पनि स्थापित गराएको थियो । २००७ को व्रmान्तिले राजालाई बलियो नबनाएको भए २०१७ सालमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर ‘कु’ गर्ने अवस्था पनि आउने थिएन । त्यसैले तीन वटा कालखण्डका रूपमा २००७ पछिको परिवेशलाई हेर्न सकिन्छ । खासगरी २०४६ को परिवर्तनपछि देशले महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । बाटो, बिजुली, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, उदारीकरणको नीतिमार्फत निजी क्षेत्रबाट अत्यन्तै ठुलो लगानी भइरहेको छ । नागरिकमा चेतना र जागरण वृद्धि भएको छ ।
गणतन्त्रको यात्रा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेपछि नेपाल देशले अनेकौँ चुनातीका बिचमा आफूलाई परिष्कृत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । निश्चय पनि २०८१ फागुन ७ गतेको दिन पुग्दै गर्दा नागरिक पङ्क्तिमा कैयौँ प्रश्न छन्, कैयौँ गुनासा छन्, असन्तुष्टि छन् । हो, यी प्रश्न, गुनासा र असन्तुष्टि दुई वटा कारणले उठेका छन् । पहिलो, शासन सत्तामा रहँदा हामीले सुशासन दिने कुरालाई प्रभावकारी ढङ्गले स्थापित गर्न सकेका छैनौँ । दोस्रो, विगतमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत हामीले जे काम गरेका थियौँ, जे उपलब्धि प्राप्त भए र जे कर्महरू गरेर राष्ट्रलाई नवीन रूपमा अघि बढाउने सन्दर्भमा काम गरेका छौँ, त्यो बुझाउन सकेका थिएनौँ । साथै कतिपय काम कमजोरी भएका छन् । ती कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन । सचेतताका साथ अघि बढ्नु हाम्रो दायित्व हो ।
बेला बेला संसद्मै भन्ने गरेको छु, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु थियो भने भैरहवामा किन बनाइयो ? भैरहवामा आवश्यक थियो भने पोखरामा किन ऋण लिएर लगानी गरियो ? अझै प्रस्ट पारौँ, ऋणको भारबाट डुब्नु हुन्न । देशको ऋण थपिने मात्रै कुराले समुन्नतिको यात्रा अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले कुनै परियोजना बनाउँदै गर्दा त्यसले १० वर्षभित्रमा प्रतिफल दिन्छ कि दिँदैन ? त्यो परियोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्छ कि गर्दैन ? त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्छ कि गर्दैन भनेर विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै परियोजना अघि बढाउनुपर्ने थियो । कतिपय सन्दर्भमा हामीले कमजोरी ग¥यौँ । त्यसैले हामीले गरेका कमजोरीका बारेमा हामीले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका सन्दर्भमा समीक्षा गर्नु पर्छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणमार्फत राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको नयाँ गन्तव्यतर्फ अघि बढाउनु पर्छ । यसका लागि प्रण गरेर अघि बढ्ने दृढ अठोट लिने दिन पनि प्रजातन्त्र दिवस नै हो ।
संविधान संशोधनको कार्यभार
२००७ को जनक्रान्ति सम्पन्न भएको ७४ वर्ष भयो । यो अवधिमा नेपाल देशले एउटा मात्रै प्रधानमन्त्री किन स्थिर ढङ्गले बनाउन सकेनौँ भन्ने विषयमा पनि गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्नु पर्छ । २००७ कै क्रान्तिपछि प्राप्त उपलब्धिको जगमा देशलाई जहाँ पु¥याएका छौँ, गणतन्त्रसहित धेरै उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । म यो देशको सार्वभौम नागरिक भनेर शिर उँचो पारेर हिँड्न, रोजेको काम गर्न पाएका छौँ तर यो ठाउँमा गम्भीर मन्थन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । २००७ अगाडिका प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष, १० वर्ष हुँदै ३० वर्षसम्म पनि शासन गरेकै थिए । यद्यपि त्यो कुनै लोकतान्त्रिक पद्धति थिएन । राजाले जस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि ‘श्री ३’ लेखेर बाँचुञ्जेल शासन गर्ने पद्धति थियो । अहिले शासकीय संरचना, प्रणाली र व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ । जनताबाट निर्वाचित भएर मात्रै शासन सत्ताको बागडोर लिन पाइन्छ । त्यस कारण अस्थिरता हुनु अनौठो कुरा होइन तर यो विषयमा समीक्षा गर्नै पर्छ ।
पञ्चायतका बलियो भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पाँच पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो तर एक पटक पनि लगातार पाँच वर्ष शासन गर्नुभएन । २०४६ को परिवर्तनपछि शक्तिशाली तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि पाँच पटक सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्नुभयो तर एक पटक पनि लगातार पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न पाउनुभएन । गणतन्त्र आइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग पनि बहुमत थियो तर पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहन पाउनुभएन तर लगातार पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुभएन । २०७४ को निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बिचको गठबन्धनबाट सत्ताको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि लगातार पाँच वर्षसम्म सत्ताको जिम्मेवारीमा रहनुभएन ।
त्यसैले २००७ पछिको राजनीतिक स्थिरताको समीक्षा गर्दा किन कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व लगातार पाँचै वर्ष गर्न सक्नुभएको छैन ? बहुमत आएर पनि किन सरकार र प्रधानमन्त्री चाँडो चाँडो फेरिरहेको छ भन्ने विषयलाई अहिले गम्भीर विश्लेषण गर्न जरुरी छ । त्यो विश्लेषण र विमर्शमार्फत अब संविधान संशोधनको माध्यमबाट कसरी बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ र पाँच वर्ष लगातार शासन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री छान्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संविधान संशोधनअघि विमर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ । साथै द्वन्द्व व्यवस्थापनको पद्धति पनि तयार गर्नु पर्छ । अझ प्रस्टसँग भन्नुपर्दा, आगामी संविधान संशोधनपछि आगामी निर्वाचनबाट जनताले मत दिएर बनेको संसद्ले चयन गरेको प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष टिक्न सक्ने, यदि पाँच वर्ष टिक्न नसकेर द्वन्द्व भयो भने त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने विधिसहितको स्थिर प्रधानमन्त्री र स्थिर सरकार देशले खोज्नै पर्छ । नेपाल देश स्थिर व्यवस्थामा गएको छ । हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । संसद् स्थिर छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ का सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या अनुसार संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष रहन्छ । संसद्ले पाँचै वर्ष आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्ने नै छ । अब हामी सोच्नु छ, २००७ को क्रान्तिको जगमा देशले समुन्नतिको अझै उचाइ दिनका लागि राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थिरता जरुरी छ । यो सरकारमार्फत हामी अघि बढ्दै गर्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, परिवर्तनलाई २००७ को क्रान्तिकै जगको मर्म र भावना अनरूप पूरा गर्न सक्ने छौँ, समुन्नत नेपाल बनाउन सक्ने छौँ ।
कांग्रेस–एमाले सहकार्य
नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन अनेक प्रकारका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा बनेको हो । अस्थिरता अन्त्य गर्ने सोचबाट बनेको हो । त्यसकारण यो गठबन्धन सरकारले केही सकारात्मक प्रयास गरेको छ । सुधारात्मक प्रयास गरेको छ । आर्थिक सुधारका सन्दर्भमा अध्यादेशबाटै भए पनि प्रयत्न गरेको छ । यद्यपि अध्यादेशका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । किन अध्यादेश ल्याएको भनेर प्रश्न उठेका छन् तर हामीले प्रस्ट हुनु पर्छ, अध्यादेश हो भन्दैमा गलतै हो भन्नु हुँदैन । विधेयक हो भन्दैमा सही हो भनिहाल्नु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन ।
त्यस कारण अहिलेको सरकारले २००७ को क्रान्तिको स्पिरिटलाई २०४६, २०६२/६३ को नागरिक सहभागितासहितको परिवर्तनलाई नागरिकलाई अपनत्व गर्ने गरी, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास गर्ने गरी काम गर्ने कुराको सन्दर्भमा आफूलाई धेरै मेहनत, संयम बनाउनु पर्छ । धेरै बोल्नेभन्दा पनि धेरै कर्म गर्नेतर्फ आफूलाई क्रियाशील बनाउन र ध्यान दिन जरुरी छ । धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको उक्ति हो, ‘इतिहासमा बोली होइन, कर्म लेखिन्छ ।’ त्यही आधारमा अहिलेको सरकारले कार्य गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा केही काम गरौँ भन्ने दृढ भावना देखिन्छ । त्यो भावनाबमोजिमको गति पनि पर्याप्त हुनु पर्छ । प्रतिनिधि सभाका दुई वटा प्रमुख पार्टी मिल्दा देशमा विकास निर्माण कार्य जुन तीव्रताका साथ अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन कि भन्ने गुनासो नागरिक पङ्क्तिमा छ । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि पुसको मसान्तसम्म पुग्दा पहिलो छ महिनामा सरकारको पुँजीगत बजेटको खर्च १५.३१ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यो तथ्याङ्कले पनि सरकारको खर्चको क्षमता बढ्न सकेको छैन, सरकारले खर्च गराउने क्षमता वृद्धि गर्नु पर्छ । सुशासनमा गति बढाउनु पर्छ ।
सरकारले नागरिक पङ्क्तिको विश्वास जित्ने ढङ्गबाट जानु पर्छ । नागरिकको विश्वास जितेर राज्यलाई अग्रगति प्रदान गर्दै गर्दा त्यो नै बलिदानीपूर्ण इतिहासको सम्मान हुन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको कदर हुन्छ । २०४६ को जनआन्दोलनको सम्मान हुन्छ र २००७ सातको जनक्रान्तिको नवीन ढङ्गले पूर्णता हुन्छ किनभने २००७ क्रान्तिले देशमा राजनीतिक परिवर्तन मात्रै खोजेको थिएन, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणसँगै समुन्नत नेपालको मार्गचित्रका लागि दिशानिर्देश गरेको थियो । त्यही अभिभारा पूरा गर्ने दायित्वका साथ समुन्नत राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्पसहित हामी अघि बढिरहेका छौँ ।
अबको पुस्ताको दायित्व
राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेको तीन पुस्ता अहिले सक्रिय छ । अघिल्लो नेतृत्वले जुन जँघार तरेको छ, चुनौतीपूर्ण जँघार तरेर सङ्घर्ष गरेर आएको छ । त्यो नेतृत्वबाट पछिल्लो नेतृत्वमा आइपुग्दा अघिल्लो नेतृत्वले जति संयमपूर्वक सङ्घर्ष ग¥यो । कठिन सङ्घर्ष गर्दा पनि कम उपलब्धि हासिल ग¥यो होला व्यक्तिगत रूपमा । अथवा अहिले पाएको जिम्मेवारीभन्दा विगतमा गरेको सङ्घर्ष ठुलो थियो होला तर अहिलेको परिवेश र मनोविज्ञान फरक छ । अहिले ठुलो योगदान नगर्ने, ठुलो उपलब्धि खोज्ने । थोरै मेहनत गर्ने, धेरै परिणाम खोज्ने । थोरै कर्म गर्ने, मैले के पाएँ, किन पाइनँ भनेर गुनासो गर्ने जस्ता प्रवृत्ति छन् । यी सबै कुरा छोडेर नवीनतम ढङ्गले सचेततापूर्वक सोच्नु पर्छ ।
अर्को विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको विकास केवल सङ्घर्ष गर्ने क्षमताले पुग्थ्यो । अबको नेतृत्वको विकास सिर्जनशीलताले हुन्छ । समाजमा जागरण ल्याउन र राष्ट्र निर्माणका लागि, नवीन सन्देश दिनका लागि, नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नका लागि, विकासको नयाँ अवधारणा प्रस्ताव गर्नका लागि, सामाजिक रूपान्तरणमा मानवीय ढङ्गको भूमिका पूरा गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व सिर्जनशील भएर उभिनु पर्छ । अर्थात् विगतमा राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा स्थापित हुन सङ्घर्षशील हुँदा पुग्थ्यो । एउटै कुराले पुग्थ्यो, नेतृत्व निडर भएर जेल जान तयार हुनु प¥यो, मृत्यु स्वीकार्न तयार हुनु प¥यो । बलिदानीको क्षणमा मानिसले एकै मिनेटमा मृत्यु रोज्न सक्छ तर जीवन रोज्नका लागि अनेकौँ कर्म जोडिन्छन् । मर्न तयार छु भनेर एउटा निर्णयका आधार भएको सङ्घर्षले सहादत प्राप्त हुन सक्छ । सहादत अत्यन्तै कदर र सम्मानको कुरा हो तर बाँच्ने र बचाउने कुरा अत्यन्तै गम्भीर, जिम्मेवार, सहनशील र अत्यन्तै मेहनतको कुरा हुन्छ । त्यो कर्म अहिलेको पुस्ताले गर्न सक्नु पर्छ ।
अघिल्लो पुस्ताले गरेका राम्रा कर्मको जगेर्ना गर्दै कमीकमजोरी भएको भए त्यसलाई सुधार गर्दै नवीन सोच, दृष्टिकोण र अठोटका साथ राष्ट्र निर्माणको युगीन अभिभारा पूरा गर्नका लागि क्षमता देखाउन सक्नु पर्छ र अघिल्लो पाको पुस्ताले बोकेजस्तो संयम पनि देखाउनु पर्छ । छोटो समयमै धेरै लाभ खोज्ने प्रवृत्तिलाई छोडेर सङ्घर्ष निरन्तर गर्छौं । राजनीतिमा एउटा चलन छ, म होइन हामी भनौँ भन्ने चलन छ तर म होइन ऊ भनौँ । किनभने मभन्दा ऊ योग्य छ है भनिसकेपछि ‘ऊ’ र ‘म’ मिलेर, ‘तिमी’, ‘ऊ’ र ‘म’ मिलेर हामी भनौँ भन्यो भने साँचो अर्थमा सार्थक हुन्छ । हामी सबै नेपालीलाई प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना !
(नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शर्मासँग गोरखापत्रका अशोक अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
