भौगोलिक सामीप्यता, सांस्कृतिक निकटता, सामाजिक सम्पर्कका कडीबाट उठेको नेपाल–भारत सम्बन्ध भारतको सन् १९४७ मा ब्रिटिस आधिपत्यको अन्त्यसँगै भएको स्वतन्त्रतापश्चात् राजनीतिक सम्बन्धले प्राथमिकता हासिल गर्यो भन्न सकिन्छ । द्विपक्षीय सम्बन्धका अध्ययनकर्ता, अध्येता तथा नीति निर्माणमा संलग्न पदाधिकारीको आकलनमा जसरी दुई देशबिचको सम्बन्ध निकट र अन्तनिर्भरताको कसीमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ, यसका जटिलता पनि त्यत्तिकै दृष्टिगोचर हुन्छ ।
व्यक्तिविशेषका हिसाबले हेर्दा द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास, विस्तार र गतिशील बनाउने कार्यमा दुवै देशका नेता, राजनीतिक व्यक्तित्व, कूटनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकार, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक प्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा दुई देशबिचको सम्बन्धमा अहम् भूमिका खेल्ने सन्धि, सम्झौता र सहमतिमा भएका हस्ताक्षर र यी दस्ताबेजको कार्यान्वयनमा पनि सरोकार पक्ष त्यत्तिकै संलग्न भएको देखिन्छ ।
सन् १९४७ मा भारतले औपचारिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुअघि तयारीका हिसाबले बनेको अन्तरिम सरकारको गठन प्रक्रियादेखि नै नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित गर्ने हिसाबले परिभाषित वा पुनर्लेखन गर्ने कार्यलाई दुवै पक्षले यथोचित प्राथमिकता दिए । यस कार्यमा दुई देशबिच औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुराले स्वाभाविक रूपमा प्रश्रय पायो । नेपाल सानो राष्ट्र भए पनि यसको महत्व र सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी नेहरूले वास्तवमा चार तहको संरचना नेपालमा स्थापना गरेका थिए । पहिलो, भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्व नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरी सन् १९४७ मा नै राजदूत काठमाडौँ पठाए । दोस्रो, नेपाललाई प्रशासनिक सहयोग गर्न थुप्रै सल्लाहकार आए । यीमध्ये श्री ५ त्रिभुवनका सचिव बन्ने गोविन्द नारायणको भूमिका महìवपूर्ण थियो । तेस्रो, सन् १९५२ मा नेपालमा सैनिक नियोग पठाइयो र यसको नेतृत्व भारतीय सेनाका एक मेजर जनरलले गर्ने व्यवस्था गरियो । चौथो, भारतीय सहायता नियोग (इन्डियन एड मिसन) खुल्यो । यसको नेतृत्व वरिष्ठ भारतीय निजामती कर्मचारीले गर्दथे ।
१९५३ डिसेम्बरमा खुलेको यो नियोगका निर्देशक पदमा आइसिएस अधिकारी, केबी भाटिया, एच लाल र डिआर कोहली क्रमशः नियुक्त भए । भाटिया काठमाडौँमा रहँदा दिवङ्गत भए भने लाल र कोहली प्रशासनको माथिल्लो पदसम्म पुगे । यो नियोगका चौथा निर्देशकमा भारतीय सीमा प्रशासकीय सेवाका तथा यसअघि भारतीय वायु सेनामा कार्य गरेका एम. रामुन्नी थिए । इन्दिरा गान्धीको समयमा इन्डियन एड मिसनको नाम इन्डियन कोअपरेसन मिसन बनाइयो । यसका निर्देशकमा व्रmमशः राजेश्वरप्रसाद आइसिएस तथा प्रेमनाथ कौल आए । विदेश सचिव त्रिलोकीनाथ कौलका भाइ प्रेमनाथ कौल यसअघि ल्हासामा भारतीय महावाणिज्यदूत थिए । उनका उत्तराधिकारी अरविन्द रामचन्द्र देव अन्तिम महावाणिज्यदूत रहे तथा सन् १९६२ को सीमा युद्धपछि यो नियोग बन्द भयो । इतिहासको सुरुदेखि नै स्वतन्त्र अस्तित्वको जगेर्ना गर्न सफल नेपालका लागि ब्रिटिस साम्राज्यको आधिपत्यको अन्त्य र भारतको स्वतन्त्रतासँग झन्डै डेढ सय वर्षदेखि कूटनीतिक आदानप्रदान भएको सुरुको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार, ब्रिटिस सरकार तथा ब्रिटिस भारत सरकारसँग रहेको सम्बन्धलाई बदलिँदो परिस्थिति अनुरूप ढाल्नु जरुरी थियो । यस परिपे्रक्ष्यमा दिल्लीस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई पूर्णरूपेण राजदूतावासमा स्तरवृद्धि गरी नेपाल र भर्खरै स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता हासिल गरेको भारतसँग सम्बन्ध स्थापना गरियो ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा आएको लगभग लगत्तै श्री ३ जुद्धशमशेरले कूटनीतिक दृष्टिले सन् १९३४ मा नै ठोस निर्णय गरेका थिए । यस कार्य अन्तर्गत युरोपमा नेपालको पहिलो आवासीय प्रतिनिधित्वका दृष्टिले लन्डनमा राजदूतावास खुलेको थियो । बलियो र व्यावहारिक निर्णय गर्न सक्ने क्षमता तथा देशकाल परिस्थितिको राम्रो आकलन गर्ने आठौँ राणा प्रधानमन्त्रीले भारतको राजधानीमा रहेको प्रतिनिधित्वलाई (सुरुमा वकिल र पछि रिप्रेजेन्टेटिभ/अन्भ्वाय स्तरबाट) महावाणिज्य दूतावासस्तरमा वृद्धि गर्ने निर्णय पनि एकैसाथ गरेका थिए ।
ब्रिटिस भारतसँग राम्रो कार्यगत सम्बन्ध राख्नुका साथै नेपालको हित संवर्धन कार्यलाई जुद्धशमशेरले प्रधानता दिएका थिए । यस सम्बन्धमा ब्रिटिस साम्राज्यविरुद्ध भारतमा सञ्चालित राष्ट्रवादी तथा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामबाट भूपरिवेष्ठित नेपालको अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा पर्न सक्ने व्यवधानलाई हटाउन सिमरामा विमानस्थल बनाउने उनको निर्णयबाट पारवहन सुविधा हासिल गर्न उनले दिएको प्राथमिकता स्पष्ट हुन्छ ।
जुद्धशमशेरका उत्तराधिकारी पद्मशमशेरले राणा शासनलाई वैधानिक जामा लगाई निरन्तरता दिन, राणाविरुद्ध बढ्दै गएको जनआक्रोशलाई मत्थर पार्न तथा नवस्वतन्त्र भारतले अपनाउने प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई नेपालको राजनीतिक प्रणालीसँग यथाशक्य तादात्म्य कायम गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेका हुन् । पद्मशमशेरले उठाएका कदममा सुधार कार्यक्रमको एक महत्वपूर्ण कडीका रूपमा एक संवैधानिक नियोग नेपाल पठाई सहयोग गर्न जवाहरलाल नेहरूलाई आग्रह गर्नु थियो ।
लामो समयदेखि ब्रिटिस सेनामा नेपालीको भर्ती गर्ने प्रणालीलाई पनि व्यावहारिक ढङ्गले सुल्झाउन र भारतको समर्थन लिन उनले थप कदम चाले । सन् १९४७ को अन्त्यमा नेपाल, भारत र ग्रेट ब्रिटेनबिच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । यो सम्झौताले नेपालीको भारतीय सेनामा निरन्तरताका साथै कार्यरत गोरखाली सेनाको भारत र ब्रिटिस सेनामा समायोजन गरियो । पद्मशमशेरले आफ्नो सरल तथा सहज व्यक्तित्वका आधारमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरी दुवै सेनामा नेपालीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गराए । सीमित मात्रामा नै सही, उदार व्यवस्था कायम गर्ने निर्णयले उनलाई नेहरू र भारतीय संस्थापना पक्षसँग लोकप्रिय बनाएको थियो भने नेहरूले एसियाली सम्बन्ध सम्मेलनमा टोली पठाउन आग्रह गरे ।
मेजर जनरल विजयशमशेरको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालले सर्वप्रथम सहभागिता जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राम्रो प्रभाव पा¥यो । साथै दरिलो र समग्र प्रस्तुतिले नेहरू र विजयशमशेरबिच राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सघाउ पु¥यायो । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई दबाब दिन नचुक्ने नेहरू हैदराबाद आक्सनमा भारतीय फौजको संलग्नतालाई दृष्टिगत गरी नेपाली फौज ग्यारिजन ड्युटीका लागि आमन्त्रण गर्न पछि परेनन् । यसैबिच विजयशमशेरसँगको एसियाली सम्बन्ध सम्मेलनमा उपस्थितिको समयमा स्थापित निकटतालाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गरी शान्ति तथा मैत्री सन्धि गराउन उनी सफल भए ।
यो सन्धि गर्नु केहीअघि मोहनशमशेरको भारतको औपचारिक यात्रा तामझामका साथ गराउन उद्यत नेहरू एक वर्षपछि राणा शासनको समाप्ति र कथित दिल्ली सम्झौता गराउने सूत्रधार बने । मोहनशमशेरले दुवै भारतीय राजदूत सरदार सुरजित सिंह मझिठिया तथा चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहसमक्ष दह्रो प्रस्तुति देखाई अनावश्यक झैझमेला बेहोर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न तयार भई सार्वजनिक सहानुभूति आर्जन गरेका थिए ।
राजनीतिक शरण लिन भारतीय राजदूतावास जाने र तीन महिना दिल्लीमा बसी प्रजातन्त्रको अवतरण गराउन सफल श्री ५ त्रिभुवन भारतसँगको व्यवहारमा सतर्क थिए र आफ्नो कदम फुकेर चाल्ने दृष्टिकोणका थिए । उनी नेपालको परराष्ट्र नीति विस्तार गर्दा भारतसँग राय, सरसल्लाह र कम्तीमा पूर्वजानकारी दिई गर्ने पक्षमा थिए । सायद उनका लागि भारतको औपचारिक यात्रा, शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा हैदराबाद आक्सनमा भारतलाई लगाएको गुनका बाबजुद मोहनशमशेरको सत्ता गिराउन भारत अग्रसर रहनु सावधानीको आवश्यकताको यथेष्ट सङ्केत थियो । श्री ५ त्रिभुवनको शासनको अवधिलाई दुई देशबिचको विशेष सम्बन्धको काल मानिनु र यस समयसम्म राणाकालका समयमा विद्यमान चार राष्ट्र संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र फ्रान्ससँग रहेको कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा नबढ्नुमा नेपाल नरेशको ‘पर्ख र हेर’ तथा कूटनीतिक विषयमा फुकेर र तौलेर कदम चाल्नुपर्ने उनको सोचको यथोचित प्रतिविम्ब थियो ।
नेपालसँगको सम्बन्धमा संलग्न अधिकारीमा प्रमुख स्थान जवाहरलाल नेहरूको रहे पनि ४० र ५० को दशकको सुरुमा विदेश मन्त्रालयका महासचिव सर गिरिजाशङ्कर वाजपेयीको निर्णायक भूमिका रह्यो । उनलाई नेपाल नीतिमा सघाउनमा स्वाभाविक रूपमा मैदानमा भारतीय राजदूतहरू देखिए पनि गोविन्द नारायणको भूमिका कम महìवको थिएन । उनी श्री ५ त्रिभुवनका सचिव मात्र थिएनन्, नेपाल सरकारका वास्तविक निर्णयकर्ता तथा भर्खर खुलेको लोक सेवा आयोगका सल्लाहकारसमेत थिए ।
श्री ५ त्रिभुवनको समयमा नेपालसँगको सम्बन्धमा भूमिका राख्नेमा विदेश सचिवद्वय केपिएस मेनन तथा रतनकुमार नेहरू थिए भने विदेश मन्त्रालयका प्रथम अधिकारीका रूपमा वर्चस्व स्थापना गर्ने वाजपेयी अवकाश प्राप्त गरी तत्कालीन बम्बईका राज्यपाल बनेका थिए । उनको स्थान अर्का वरिष्ठ पदाधिकारी सर एनआर पिलाईले समालेका थिए । त्यस्तै दुई आइसिएस पदाधिकारी भालचन्द्रकृष्ण गोखले तथा भगवान सहाय नेपालका लागि तेस्रा र चौथा राजदूत बने । पहिला दुई राजदूत सुरजित सिंह मझिठिया तथा सिपिएन सिंहले सञ्चालन गरेको असहज गतिविधिलाई घटाउन र दुई देशबिचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित र स्वचालित गराउन यी दुई अधिकारीले राम्रो भूमिका निर्वाह गरे । श्री ५ महेन्द्रको राज्याभिषेकका समयमा भारतीय राजदूत भगवान सहाय थिए । उनका तीन जना पूर्वाधिकारीप्रति नेपाल सरकारको दृष्टिकोणको राम्रो आकलन राज्याभिषेकमा नेपाल सरकारले गरेको निम्तोको शैलीले स्पष्ट गर्दछ । पूर्वराजदूत गोखले भारतीय टोलीका सदस्यका रूपमा सम्मिलित थिए भने सुरजित सिंह मझिठिया पनि आमन्त्रित थिए तर दोस्रा राजदूत सिपिएन सिंहलाई निमन्त्रणा सूचीमा समावेश गरिएको थिएन ।
यस अवधिमा नेपालका तर्फबाट भारतसँगको सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, परराष्ट्रमन्त्रीद्वय खड्गमानसिंह बस्नेत तथा डा. डिल्लीरमण रेग्मी थिए । भारतका लागि खटिने राजदूतमा सिंहशमशेर, विजयशमशेर र महेन्द्रविक्रम शाह थिए । सिंहशमशेर सन् १९४७–१९५१ को ठुलो सङ्व्रmमणका समय राजदूत थिए भने यसअघि विदेश मामिलाको डाइरेक्टर जनरल भई विदेश नीति निर्माण, सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा बलियो भूमिका खेलेका विजयशमशेर हरदृष्टिले योग्य र गतिशील कूटनीतिज्ञ थिए ।
विजयशमशेरको नेपाली राजदूतावासमा भएको अकस्मात् मृत्युले नेहरूलाई निकै विचलित तुल्यायो । राजदूतको अवसानको कुरा सुन्नासाथ राजदूतावास पुग्नेमा भारतीय प्रधानमन्त्री थिए । उनको शवयात्रामा नेहरू प्रत्यक्ष सामेल मात्र भएनन्, उनको निधनमा गहिरो दुःख प्रकट गरी भारत सरकारले एक विशेष र असाधारण गजेट छापेको थियो । यो कार्य सन् १९६२ मा राजदूत नरप्रतापशमशेर थापाको अवसानमा पनि दोहो¥याइएको थियो ।
श्री ५ महेन्द्रले विदेश सम्बन्धका हिसाबले चार सोच बनाएको स्पष्ट हुन्छ । यीमध्ये स्वाभाविक रूपमा भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ बढी सुदृढ गर्न तथा उनीप्रति भारतमा रहेको आशङ्का हटाउन प्रयास गर्नु थियो । दोस्रो विषय, भारतसँगको तथाकथित विशेष सम्बन्धलाई व्यवस्थित, सुसङ्गठित तथा नियमबद्ध गराउनु थियो । तेस्रो, नेपालको कूटनीतिक सक्रियता स्थापित गर्नु प्राथमिकता थियो । छिमेकी तथा विश्वका धेरै राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाउनु तथा नेपालको सर्वतोमुखी विकासका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिचालन गर्नु उनको अर्को लक्ष्य थियो ।
श्री ५ महेन्द्रलाई यस कार्यमा दुई प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य र बिपी कोइरालाले सघाए । साथै मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने गुञ्जमान सिंह तथा सुवर्णशमशेरको पनि उचित समर्थन थियो । मुलुकको समग्र कूटनीतिलाई बदलिँदो परिस्थितिमा दिशाबोध गर्ने तथा सुनियोजित ढङ्गले अघि बढाउन अहम् भूमिका खेल्ने कार्यमा परराष्ट्र सचिव क्रमशः नरप्रतापशमशेर थापा, यदुनाथ खनाल, पद्मबहादुर खत्री, झरेन्द्रनारायण सिंह तथा भरतराज राजभण्डारी समावेश थिए । यीमध्ये पहिलो तीन जना थापा, खनाल र खत्रीको योगदान उत्कृष्ट रह्यो । सबैभन्दा बढी संलग्नता खनालकै रह्यो । पछि खत्री सरह उनी दुई पटक परराष्ट्र सचिव मात्र बनेनन्, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सङ्कटमोचक प्रमाणित भएका उनले भारतका लागि राजदूत पदको जिम्मेवारी सक्षमतापूर्वक निभाए ।
लामो समय प्राध्यापन, प्रधानमन्त्रीका सचिव, गृह सचिव र योजनामण्डलका सदस्यका रूपमा कार्य गरेका खनाललाई राजनीतिक रूपमा डिसेम्बर १५, १९६० को घटनाको दृष्टिले परराष्ट्र सचिवको अहम् जिम्मेवारी सुम्पँदा आश्चर्य र चिन्ता प्रकट गर्नेको कमी थिएन तर खनालले दुई वर्षभन्दा कम अवधिमा आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित मात्र गरेनन्, उनको भूमिकालाई हालसम्म अनुकरणीय र उदाहरणीय रूपमा लिने गरिन्छ । भारतका लागि राजदूत बनाउँदा उनलाई परराष्ट्र सचिवको पदबाट वास्तविक अर्थमा हटाएको नभई बृहत् हिसाबले सचिवकै अख्तियारीको विस्तारित रूपमा आफूले उनलाई खटाएको भनी सम्झन श्री ५ महेन्द्रले आग्रह गरेका थिए ।
नयाँ दिल्लीमा थापा र खनालबाहेक श्री ५ महेन्द्रलाई राजदूतका हिसाबले सघाउने कूटनीतिज्ञमा दमनशमशेर, झरेन्द्रनारायण सिंह तथा सरदार भीमबहादुर पाँडे थिए । कार्यसम्पादनको स्तर जे जस्तो भए पनि तिनै राजदूत अनुभवको हिसाबले खारिएका, भारतसँगको सम्बन्ध राम्ररी बुझेका, भोगेका र दुई देशबिचको सम्बन्धका विभिन्न महत्वपूर्ण आयामसँग गाँसिएका थिए । श्री ५ महेन्द्रले राजदूतद्वय महेन्द्रविक्रम शाह तथा झरेन्द्रनारायण सिंहलाई भारतमा राजदूत पदको अवधिपहिले नै हटाए । यसअघि सिंहलाई परराष्ट्र सचिव पदबाट भारतमा राजदूतका रूपमा पठाई उनले यदुनाथ खनाललाई दोस्रो अवधिका लागि परराष्ट्र सचिव बनाएका थिए । भारतका तर्फबाट श्री ५ महेन्द्रको कार्यकालमा नेपालमा राजदूतको पद सम्हाल्ने व्यक्तिहरूमा भगवान सहाय, हरिश्वर दयाल, श्रीमन नारायण, राजबहादुर तथा लल्लनप्रसाद सिंह थिए । राजनीतिक हिसाबमा चर्चा गर्दा श्री ५ महेन्द्रको कूटनीतिक आदानप्रदानमा जोडिने प्रमुख अधिकारीमा तीन जना भारतीय प्रधानमन्त्री क्रमशः जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री र इन्दिरा गान्धी थिए । यीमध्ये उनको लामो सम्पर्क नेहरूसँगै भयो । नेहरूले कार्यकालभर पूर्णरूपेण विदेशमन्त्री बनाएनन्, आफूले समालेका विदेश मन्त्रालयमा केवल संसदीय सचिव, उपमन्त्री र राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त गरे । क्याबिनेट मन्त्री नभएका कारण उनीहरूको भूमिका संसद्मा प्रश्नोत्तरमा भाग लिने र नेहरूलाई सघाउने सहयोगीको भूमिकामा सीमित थियो । यी पदाधिकारीमा सैयद महमद, लक्ष्मी एन मेनन, दिनेश सिंह र बलिराम भगत राज्यमन्त्री पदमा आसीन थिए भने उपमन्त्री पदमा अनिलकुमार चन्दा, लक्ष्मी एन मेनन, दिनेश सिंह र सुरेन्द्रपाल सिंह थिए ।
पूर्णरूपेण विदेशमन्त्रीको कार्य यस अवधिमा स्वर्ण सिंह (दुई पटक), मोहमद करिमभाइ छाग्ला र दिनेश सिंहले सम्हालेका थिए । दिनेश सिंह अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालसँग पारिवारिक हिसाबले पनि जोडिएका थिए । कुनैबेला उनी निकै शक्तिशाली मानिन्थे । सरदार स्वर्ण सिंहले हालसम्मको स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा सबभन्दा लामो अवधिसम्म अविछिन्न रूपमा मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए र नेहरूको पालामा मन्त्री बनी उनी इन्दिरा गान्धीको आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा अवधिसम्म लगातार केन्द्रीय मन्त्री पदमा बहाल रहेका थिए ।
विहारमा जन्मी स्वतन्त्रताअघि नै विहारका मन्त्री बन्ने डा. सैयद महमद राज्यमन्त्री हुनुअघि विदेश उपमन्त्री थिए तथा वाङडुङ सम्मेलनमा भाग लिने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य थिए । नेपालको १९५०–१९५१ को राजनीतिक परिघटनासँग राम्ररी संलग्न पहिलो उपविदेशमन्त्रीको कार्य डा. बालकृष्ण विश्वनाथ केस्करले सम्हालेका थिए ।
श्री ५ महेन्द्रका समयमा परराष्ट्रमन्त्री वा परराष्ट्र मामिलाको कार्यभार समाल्ने अन्य व्यक्तिमा चूडाप्रसाद शर्मा ढुङ्गाना, केआई सिंह, पुरेन्द्रविक्रम शाह, डा. तुलसी गिरि, ऋषिकेश शाह, कीर्तिनिधि विष्ट तथा गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी थिए । यीमध्ये गिरी र विष्ट प्रधानमन्त्री पनि बने भने राजभण्डारी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने प्रथम मन्त्री थिए । विष्ट पहिलोपटक उपप्रधानमन्त्रीको ओहदासहित परराष्ट्रमन्त्री बनी लामो समय कार्यरत मात्र रहेनन्, उनले नेपालमा धेरै वर्षदेखि रहेको भारतीय सैनिक मिसन तथा यसका उपजका रूपमा नेपाल–चीन सिमानामा तैनाथ भारतीय चेकपोस्ट हटाउने नेपाल नरेशको योजनामा राम्ररी सघाए । यस कार्यमा अहम् भूमिका परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनालको थियो भने भारतीय पक्षसँग समन्वय गर्ने काममा राजदूत भीमबहादुर पाँडे थिए ।
१९७२ मा राज्यारोहण गर्ने श्री ५ वीरेन्द्रमा औपचारिक शिक्षा, विदेशको ज्ञान तथा परराष्ट्र मामिलाको जानकारी राम्रो थियो । सौम्य र परिष्कृत व्यक्तित्वका धनी उनी नियम, कानुन र मान्यतामा अडिग रहनुपर्ने र सबैसँग समन्वय गर्ने मान्यता राख्दथे । विदेश नीतिको विकास र सुदृढीकरणमा उनले राम्रो भूमिका खेले ।
सिक्किम विषयमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको गतिरोध, भारतीय संस्थापनको नेपालविरुद्ध कडा दृष्टिकोण र यसबाट परेका परिणामको मूल्याङ्कन गर्दागर्दै आएको नेपालको शान्ति क्षेत्रसम्बन्धी प्रस्ताव पनि मूलतः नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को ज्वलन्त विषय सायद अनायास बन्यो । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, शान्तिप्रतिको लगाव तथा विश्वका हिन्द महासागर, दक्षिणपूर्व एसियालगायत विभिन्न स्थानमा शान्ति क्षेत्रको परिकल्पना तथा शान्ति र स्थायित्वलाई संस्थागत गर्ने कदमकै तार्किक परिणतिका रूपमा आएको यो प्रस्ताव वैदेशिक मामिला, रणनीतिक दृष्टिकोण र शान्तिसुरक्षाका हिसाबले एक मूलभूत पाइला थियो तर तत्कालीन समयको उपहाद्वीपको राजनीति र नेपाल–भारतबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धको दरारका कारण ११६ राष्ट्रको समर्थन प्राप्त यो प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन ।
श्री ५ वीरेन्द्रको सक्रिय शासन अवधि (१९७२–१९९०) मा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा कीर्तिनिधि विष्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कृष्णराज अर्याल, केबी शाही, सूर्यबहादुर थापा, पद्मबहादुर खत्री, रणधीर सुब्बा, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय तथा केही दिनका लागि हरिबहादुर बस्नेत र पशुपतिशमशेर थिए । यीमध्ये खत्री र उपाध्यायको योगदान प्रकाशमा आउने गरेको छ ।
यस अवधिमा भारतका लागि राजदूत बनी सेवा गर्नेमा छोटो समय भीमबहादुर पाँडे थिए भने अन्य व्यक्तिमा कृष्णबम मल्ल, वेदानन्द झा, जगदीशशमशेर तथा विन्देश्वरी शाह थिए । मल्ल, झा र जगदीशशमशेरको कार्यकालमा आपसी सम्बन्धमा व्यापार तथा पारवहन सन्धि, भारतमा लागु सङ्कटकालीन स्थिति, जनता पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार तथा चन्द्रशेखरको सक्रियतालगायतका कारणबाट विभिन्न उतारचढाव भए पनि आपसी सम्बन्ध र भ्रमणको नियमित आदानप्रदान जारी थियो । राजनीतिक सम्बन्धमा आएको बढ्दो गतिरोध, प्रतिबन्धित नेपाली राजनीतिक दलले बढाएको गतिविधि र यसप्रति भारतको परोक्ष र कतिपय हिसाबले प्रत्यक्ष समर्थनको प्रतिछायाका रूपमा विन्देश्वरी शाहको राजदूत अवधि असहज र तनावपूर्ण मात्र रहेन, छिट्टै पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई अवधि पूरा हुनुपूर्व फिर्ता बोलाए । विन्देश्वरी शाहको राजदूत अवधि अर्को हिसाबमा पनि कूटनीतिक पानीढलो साबित भयो । सन् १९९१ मा उनी फर्केपछि हालसम्म कुनै पनि पेसेवर कूटनीतिज्ञलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको छैन । यसको ठिक विपरीत नेपालविज्ञ मानिने विमलप्रसाद सन् १९९५ मा फर्केपछि भारतले केवल व्यावसायिक कूटनीतिज्ञलाई मात्र राजदूत बनाउने गरेको पाइन्छ ।
श्री ५ वीरेन्द्रलाई परराष्ट्र सचिवका हैसियतमा सघाउने वरिष्ठ कूटनीतिज्ञमा भरतराज राजभण्डारी, पद्मबहादुर खत्री, उद्धवदेव भट्ट, जगदीशशमशेर, विश्व प्रधान र नरेन्द्रविक्रम शाह थिए । नेपाल–भारत सम्बन्धमा व्यक्तिविशेषको भूमिका र यसले पार्ने प्रभावलाई चर्चा गर्दा विद्वत् पृष्ठभूमिका यदुनाथ खनाललाई पुनः सम्झनुपर्ने हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय सल्लाहकारको जिम्मेवारी पाइसकेका खनाल सुरुमा परराष्ट्रमन्त्री बन्न इच्छुक भएनन् तर पछि अन्य परराष्ट्रमन्त्री अन्तर्गत सल्लाहकार रहन उनलाई श्रेयस्कर लागेन । नेपाल–भारत सम्बन्धका परिप्रेक्ष्यमा यसअघि दुई देशबिच वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिवार्तामा निर्णायक भूमिका खेल्ने र दुई पटक परराष्ट्र सचिव र भारतका लागि राजदूत बनिसकेका खनाललाई श्री ५ वीरेन्द्रले अमेरिकाका लागि राजदूत बनाए । विडम्बना, खनालको नियुक्तिमा अमेरिकी पक्षले प्रसन्नता जनाए पनि उनी उनकै शब्दमा वासिङ्टनमा रहे पनि भारतका लागि राजदूतको वा परराष्ट्र सचिवकै विस्तारित रूप पुनः हुन पुगे । सिक्किम प्रकरणबाट तरङ्गिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न अमेरिकी पक्षको समर्थन लिन उनी तल्लीन मात्र भएनन्, यस विषयमा नेपालको सानो छिमेकी राष्ट्रका हिसाबले स्वाभाविक चिन्ता प्रक्षेपण गर्न सफल भए ।
साथै छिट्टै फर्के पनि राज्याभिषेकका अवसरमा श्री ५ वीरेन्द्रले राखेको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव ‘ज्यादै महत्वपूर्ण तर प्रस्ताव पर्याप्त गृहकार्य नगरी हतारमा अगाडि ल्याइएको’ मान्ने खनालले यसको उपादेयता, नेपालको शान्तिप्रतिको अभिन्न लगाव तथा यसलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धताबारे अमेरिकी संस्थापन र बौद्धिक जगत् तथा कूटनीति विषयका विज्ञसमक्ष प्रक्षेपण गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । श्री ५ वीरेन्द्रको सक्रिय शासनकालको कूटनीतिका हिसाबले खनालको अन्तिम जिम्मेवारी चीनका लागि राजदूत पदसँग जोडिएको थियो । चीनको आधुनीकरण गर्ने वरिष्ठ नेता देङ स्याओपिङको नेतृत्वमा अध्यक्ष माओ सेतुङ तथा प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई पछि दोस्रो पुस्तामा सरेको चीनको नेतृत्वसँगको सम्बन्ध, भारत–चीन सम्बन्ध र यसबाट नेपाल–चीन सम्बन्ध तथा नेपाल–भारत सम्बन्धमा आउने प्रभाव र बाछिट्टाबारे उनको सटिक आकलन सिंहदरबार र राजदरबार दुवैका लागि विशेष चासो, अध्ययन, अनुगमनको विषय हुने गर्दथ्यो ।
व्यक्तिविशेषको भूमिकाका हिसाबले एउटा मननीय विषय के छ भने परराष्ट्रमन्त्री, राजदूत र परराष्ट्र सल्लाहकारको नियुक्ति गर्दा अपनाइने सतर्कता तथा सरोकारवाला व्यक्तिको क्षमता योग्यता र उपयुक्तताले धेरै महत्व राख्ने गर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा एकाध अपवाद छोडी श्री ५ त्रिभुवन, श्री ५ महेन्द्र र श्री ५ वीरेन्द्रको सक्रिय राज्यकालमा उपलब्ध जनशक्तिमध्ये उत्कृष्ट छानी परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गरिएको पाइन्छ । यो मापदण्ड राजदूत नियुक्तिमा पनि धेरथोर र भारतका लागि राजदूत नियुक्ति गर्ने कार्यमा विशेष सावधानीका साथ पालन गरिएको आभास हुन्छ । उपरोक्त दृष्टिकोण बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि बिस्तारै शिथिल हुँदै गएको तथा क्रमशः ह्रास आउने प्रक्रियामा गणतन्त्रात्मक अवधिमा त झन् ओरालो लागेको दृष्टिगोचर हुन्छ । जोसुकै र जुनसुकै परिवेशका व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री र राजदूत बन्ने प्रवृत्ति झागिँदै गएको देखिन्छ । सरकारहरूको निरन्तर अस्थिरता, सर्वदलीय सरकारको विकृति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री अलग अलग दलका भएका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच अघोषित प्रतिस्पर्धा, अनुपयुक्त सल्लाहकारको बिगबिगी तथा परराष्ट्र सचिव र राजदूत अझ भनौँ परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतावासबिच सम्पर्क र समन्वयबिच तालमेल नभएका कारण समग्र परराष्ट्र सम्बन्ध तथा नेपाल–भारत सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव र भारतका लागि राजदूतको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न हामी स्वयम् सक्रिय रहेको तथ्यमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ देखिन्न । पटक पटक राजदूत बदल्ने, समयअगावै फर्काउने, उच्चस्तरीय भ्रमणका मुखमा राजदूत पद रिक्त भए तुरुन्त पूर्ति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत बहालवाला राजदूतलाई खोस्ने, निजी भेट वा वन–टु–वन भेटघाटका नाममा राजदूतलाई उच्चस्तरीय अन्तर्क्रियामा समावेश नगर्ने तथा धेरै जसो उच्चस्तरीय भ्रमणमा राजदूत पद खाली राख्ने प्रवृत्ति विगत तीन साढे तीन दशकमा झाँगिएको छ ।
पञ्चायतकालीन अवस्थामा राजदरबारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्ने ईश्वरीमान श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद श्रेष्ठ तथा चिरनशमशेर थापा थिए । संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्युदयपछि यस्तो कार्यको रेखदेख नरेन्द्रराज पाण्डेले गर्दथे । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनामा ऐक्यबद्धता देखाउन अघिल्लो पङ्क्तिमा रहेको भारतले समेत सन् १९९९ को गणतन्त्र दिवसमा श्री ५ वीरेन्द्रलाई प्रमुख अतिथिको सम्मान दियो । नयाँ दिल्लीमा राजनीतिक शरणका सिलसिलामा पुगेका श्री ५ त्रिभुवनलाई दिल्ली सम्झौताका क्रममा उनी भारतीय राजधानीमा रहँदा दोस्रो गणतन्त्र दिवसका अवसरमा १९५१ मा प्रमुख अतिथि बनाएपछि श्री ५ वीरेन्द्रलाई दिएको सम्मान हालसम्म भारतले संवैधानिक राजतन्त्र वा सङ्घीय गणतन्त्रका कुनै अन्य नेतालाई हालसम्म प्रदान गरेको छैन ।
संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत परराष्ट्रमन्त्री वा विदेश मामिलाको जिम्मेवारी समाल्ने प्रधानमन्त्रीसमेतमा श्री ५ वीरेन्द्रका समयमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, कमल थापा, डा. रामशरण महत र चक्रप्रसाद बाँस्तोला थिए । श्री ५ ज्ञानेन्द्रको छोटो शासनकालमा यो जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवा, नरेन्द्रविक्रम शाह, कमल थापा, डा. भेषबहादुर थापा र रमेशनाथ पाण्डेले समालेका थिए । संवैधानिक राजतन्त्रका अवधिमा भारतका लागि नियुक्त राजदूतमा चक्रप्रसाद बाँस्तोला, हर्षनारायण धौभडेल, डा. लोकराज बराल, डा. भेषबहादुर थापा र कर्णध्वज अधिकारी कार्यरत थिए । काठमाडौँमा कार्यरत भारतीय राजदूतमा संवैधानिक राजतन्त्र स्थापनापूर्व महाराजकृष्ण रसगोत्रा, एनबी मेनन, एनपी जैन, हरिश्चन्द्र सरिन, अरविन्द रामचन्द्र देव तथा एसके सिन्हा कार्यरत थिए भने सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि गणतन्त्रको स्थापना हुनुअघि क्रमशः डा. विमलप्रसाद,
केभी राजन, देव मुखर्जी, डा. इन्दुप्रकाश सिंह, श्याम शरण, शिवशङ्कर मुखर्जी र राकेश सुद थिए । श्री ५ वीरेन्द्रको सक्रिय कार्यकाल र संवैधानिक राजतन्त्रको पूरै अवधिमा भारतका विदेशमन्त्री रहने वा सो ओहदा समाल्नेमा यशवन्तराओ चौहान, अटलविहारी वाजपेयी, श्यामानन्द मिश्र, पी शिवशङ्कर, नारायणदत्त तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्द्रकुमार गुजराल, चन्द्रशेखर, विद्याचरण शुक्ला, माधवसिंह सोलाङ्की, दिनेश सिंह, सिकन्दर वख्त, जस्वन्त सिंह, यशवन्त सिन्हा, के नटवर सिंह, मनमोहन सिंह र प्रणव मुखर्जी थिए ।
गणतन्त्रकालमा हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार समाल्ने व्यक्तिमा उपेन्द्र यादव, माधवकुमार नेपाल, सुजाता कोइराला, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’, ईश्वर पोखरेल, माधवप्रसाद घिमिरे, सुशील कोइराला, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. प्रकाशशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, रघुवीर महासेठ, डा. नारायण खड्का, विमला राई पौडेल, नारायणप्रसाद साउद तथा डा. आरजु राणा रहनुभएको छ ।
यस अवधिमा हालसम्म भारतका विदेशमन्त्रीको कार्यभार केवल चार जना एसएम कृष्णा, साल्मन खुर्सिद, सुषमा स्वराज र डा. सुव्रमन्यम जयशङ्करले मात्र सम्हालेका छन् भने नेपालमा पटक पटक उपप्रधानमन्त्रीको दर्जासहित परराष्ट्रमन्त्रीहरूको परिवर्तन लगातार हुने गरेको छ । यस अवधिमा भारतका नेपालमा राजदूतमा जयन्तप्रसाद, रणजित रे, मञ्जीवसिंह पुरी, विनयमोहन क्वात्रा तथा नवीन श्रीवास्तव कार्यरत रहेका छन् । नेपालमा कार्यरत २६ जना भारतीय राजदूतमध्ये यसअघि कनिष्ठ पदमा काठमाडौँमा कार्यरत कूटनीतिज्ञका हैसियतमा महारोजकृष्ण रसगोत्रा, एनबी मेनन, डा. इन्दुप्रकाश सिंह तथा विनयमोहन क्वात्रा थिए ।
विदेश मन्त्रालयमा धेरै वर्षदेखि चल्तीमा नरहेको र समग्र भारत सरकारका मन्त्रालयमा यस्तो नियुक्ति लगभग हराए पनि विदेश मन्त्रालयमा संसदीय सचिव बनेका व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सन् १९६८ पूर्व यस्ता पदमा कार्यरत व्यक्तिहरूमा लक्ष्मी एन मेनन, शाह नवाज खाँ, जोगेन्द्रनाथ हजारिका, वलिराम भगत, श्यामानन्दन मिश्र, सादात अलि खाँ, सतीश चन्द्र, डी एरिङ तथा एससी जमिर पर्दछन् । यीमध्ये वलिराम भगत र श्यामानन्दन मिश्र अन्ततः विदेशमन्त्री बन्न पुगे । जमिरपछि नागाल्यान्डका मुख्यमन्त्री बने । मेनन, भगत तथा मिश्र नेपालसँग राम्ररी परिचित थिए ।
विदेश मामिला सम्बन्धमा तथा समग्र रूपमा सल्लाहकार, प्रमुख सचिव आदि विभिन्न ओहदा समाल्ने व्यक्तिबारे पनि चर्चा गर्नु उपयुक्त होला । दुई देशबिचको सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा यी व्यक्तिको पनि प्रभाव रहने गरेको छ । परराष्ट्र मामिलाका सल्लाहकारको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहम्, निर्णायक र दरिलो भूमिका कूटनीतिका अग्रणी यदुनाथ खनालको रह्यो । उनी पञ्चायत अवधिमा तथा संसदीय व्यवस्थाको स्थापनापछि दुई प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकार बने । आर्थिक कूटनीतिको सीमित घेरामै किन नहोस् मधुकरशमशेरले केही ठोस योगदान पु¥याए । भारतका तर्फबाट गोपालस्वामी पार्थसारथी, दुर्गाप्रसाद धर, परमेश्वरनारायण हक्सर, भवानी सेनगुप्ता र ब्रजेश मिश्रले यस्तो भूमिका निभाए । यी सबै जना नेपाल मामिलामा परिचित थिए । नियुक्तिलगत्तै राजीनामा गर्न बाध्य भवानी सेनगुप्ताको खासै महत्व हुने कुरा भएन । झट्ट हेर्दा सल्लाहकारको भूमिका औपचारिक सङ्गठन चार्ट वा सम्पर्क सूत्रसँग जोडिएको नदेखिए तापनि नेपाल–भारत सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको भूमिका देखिन्थ्यो । साथै काठमाडौंमा रही जिम्मेवारी पूरा गर्न फर्कने, अन्य कार्यमा संलग्न र यदाकदा नेपालसँग वैवाहिक वा अन्य सम्बन्ध हुने व्यक्ति पनि समय समयमा द्विपक्षीय सम्बन्धसँग संलग्न रहन्थे । कतिपय अवस्थामा पत्रकार, व्यापारी तथा अन्य परिवेशका मान्छे पनि यस प्रक्रियामा संलग्न थिए ।
सन् १९४७ देखि हालसम्म ३५ जना कूटनीतिज्ञले भारतका विदेश सचिवको जिम्मेवारी समाल्ने अवसर पाए । तुलनात्मक हिसाबमा परराष्ट्रमन्त्रीको पद ज्यादै अस्थिर भए पनि नेपालको परराष्ट्र सचिव पदलाई स्थायित्व र निरन्तरताको प्रतिमूर्ति मान्न सकिन्छ । हालसम्म २६ जना अधिकारीले २८ पटक यो पद समालेका छन् । सचिव पदमा स्थिरता र सुनिश्चित देखिए पनि राजनीति बढी हाबी हुने र निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भएका कारण परराष्ट्र सचिवको ओज, प्रतिष्ठा र शक्तिमा आँच आउनुका साथै यो संस्थाको गरिमामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । दुई देशबिचको सम्बन्धलाई नियमित, व्यवस्थित र सुसञ्चालित बनाउन व्यक्तिविशेषको भूमिका महìवपूर्ण हुने कारण यस परिवेशलाई सहज ढङ्गले इन्कार गर्न सकिन्न । निकट सम्पर्क र बराबर उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुने नेपाल र भारतबिच यदाकदा विशेष दूत पठाउने पनि चलन देखिन्छ । यद्यपि यसको कुनै संरचनात्मक वा ठोस रूपमा सङ्गठित प्रक्रिया छैन । नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का विशेष दूतका रूपमा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि अगस्त १८–२२, २०१६ अवधिमा भारत पठाइएका थिए भने भारतका तर्फबाट डा. कर्ण सिंह (२००६ को सुरुमा) तथा डा. सुव्रमन्यम जयशङ्कर (तत्कालीन विदेश सचिव र २०१९ देखि विदेशमन्त्री) सेप्टेम्बर २०१५ मा विशेष दूतका रूपमा नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् ।
