• १३ फागुन २०८१, मङ्गलबार

आयोजना बैङ्क बनाएपछि लगानी सम्मेलन

blog

रजनी योगी 

सुर्खेत, फागुन ४ गते । प्रदेश सरकारले ‘आयोजना बैङ्क’ निर्माण गरेर मात्र लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । यसअघि आवश्यक तयारी र प्रक्रिया पूरा नहुँदा लगानी सम्मेलन हुन सकेको थिएन । बेला बेला भइरहने सरकार फेरबदल र योजना आयोगले पूर्णता नपाउँदा लगानी सम्मेलन अन्योलमा पर्दै आएको थियो । यो पटक भने लगानी सम्मेलनका लागि केही आधार निर्माण गरेर मात्र सम्मेलनको मिति तय गर्ने सरकारले जनाएको छ । 

आयोजना बैङ्क निर्माण गर्ने र त्यसै अनुरूप लगानी सम्मेलन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जनाइएको छ । अहिले आयोजना बैङ्कको कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । लगानी सम्मेलनबारे यसअघि भएका काम र आयोजनाको सुनिश्चित गरेर मात्र सम्मेलन गर्ने तयारी भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताउनुभयो । यसअघिको योजना आयोगले समेत केही तयारी गरेको थियो । सोहीबमोजिम काम अघि बढाउन लागिएको हो । तयारी पूरा गरेर मात्र सम्मेलनको मिति तय गर्ने गरी योजना आयोग लागिरहेको उहाँको भनाइ छ । यसअघि भएका अभ्यास हेर्दा तयारी नहुँदा काम हुन सकेको थिएन । सम्मेलनका केही आधार तय गरेर मात्र काम अघि बढाउन लागिएको उपाध्यक्ष योगीले जानकारी दिनुभयो । 

हुन नसकेको लगानी सम्मेलन 

यसअघि प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा लगाानी सम्मेलन गर्ने गरी तयारी थालेको थियो तर सरकारको योजना कार्यान्वयन भएको थिएन । अन्तिम पटक निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएको थियो । वैशाख १९ र २० गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्मेलन गर्ने तयारी थालिएको थियो । सम्मेलनको तयारीका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र अन्य विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । आर्थिक, सामाजिक र सुशासन समितिसमेत गठन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । 

प्रदेश योजना आयोगले वैशाख १९ र २० गते लगानी सम्मेलन गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृतसमेत गरेको थियो । २०८० माघ २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले वैशाख १९ र २० गते कर्णाली प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई पटक लगानी सम्मेलनको योजना विफल बनेको थियो । त्यतिबेला धेरै कामसमेत अघि बढिसकेको अवस्थामा सरकार फेरबदलले गर्दा सम्मेलन अन्योल बनेको थियो । यस पटक भने सरकारले लहडमा भन्दा पनि तयारी पूरा गरेर मात्र लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । हचुवाको भरमा सम्मेलनको मिति तय गर्दा दुविधा उत्पन्न भएको भन्दै तयारी पूरा गरेर मात्र मिति तय गर्न लागिएको हो । 

पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन बहस 

पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन बहस गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी प्रादेशिक रूपमा बहस गरिएको हो । कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा ठुला पूर्वाधार निर्माणका आयोजना अध्ययनमै सीमित भएका छन् । २३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको प्रदेशमा हालसम्म १६ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, आयोजना सञ्चालन लागि आवश्यक पूर्वाधार अभावलगायतले ठुला आयोजना सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा भूगोल सुहाउँदो लगानी गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कर्णालीमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित देखिँदैनन् । धेरै जसो ठुला आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । प्रदेश सरकारले परियोजना बैङ्क स्थापना गरेर ठुला आयोजना सञ्चालन गर्न लागेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताउनुभयो । पूर्वाधार क्षेत्रका सम्भावना पहिचान गरेर सोही अनुरूप काम गर्ने नीति सरकारले निर्माण गरेको उहाँको भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको प्रदेश भएकाले जलविद्युत्मा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अघि बढाउन लागिएको शाहले जानकारी दिनुभयो ।