राजनीतिमा कानुनी असमानता : किन हुँदैन कानुन संशोधन

काठमाडौँ, फागुन ३ गते । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। तर, केही कानुनी प्रावधानले नै ‘ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ बनाइराखेको हुन्छ। सहकारी गठी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जस्ता केही अभियुक्त करोडौं धरौटी बुझाएर छुटेका छन् भने केही अभियुक्त केही हजार र लाख धरौटी बुझाउन नसक्दा जेल जानु परेको छ। यसलाई कानुनी जानकारले  एउटा अदालती प्रक्रिया भनेर सामान्य ढङ्गले बुझ्ने गरेका छन्। तर कानुनले सबैलाई समान दृष्टिले हेर्न नसकेको गतिलो  प्रमाण यो एउटा हो। 

सङ्घीयताले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई महत्त्वका साथ उठाएको छ। हरेक वडामा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व गराउन सक्रियता देखाएर कानुन बनाएका प्रमुख दल पछिल्लो समय भने थ्रेस होल्ड बढाउनुपर्ने कुरालाई महत्त्व दिइराखेका छन्। यसले जनमतको अपमान भएको अनुभव गरेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल बताउनुहुन्छ। ‘थ्रेस होल्ड’ नराखौँ भन्दा ठुला दलले राख्नुपर्छ भनेर समर्थन गर्दा पिछडिएको समूहको नेतृत्व गर्ने साना दल कानुनी विभेदमा परेको सांसद सुवालको ठहर छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘राज्यको कानुन निर्माण, बहस र छलफलको तहमा सानो दललाई प्रतिनिधित्व गराउँदा प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ नत्र त पञ्चायती व्यवस्था जस्तै भइहाल्यो नि !’

‘थ्रेस होल्ड’ नराखौँ भन्दा ठुला दलले राख्नुपर्छ भनेर समर्थन गर्दा पिछडिएको समूहको नेतृत्व गर्ने साना दल कानुनी विभेदमा परेको सांसद सुवालको ठहर छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘राज्यको कानुन निर्माण, बहस र छलफलको तहमा सानो दललाई प्रतिनिधित्व गराउँदा प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ नत्र त पञ्चायती व्यवस्था जस्तै भइहाल्यो नि !’

सांसद सुवाल थ्रेस होल्डले जनताको मतलाई बेवास्था गरेको दाबी गर्नुहुन्छ। निर्वाचन कानुनमा सीमा नराखी सानो दललाई प्रतिनिधित्व गराउने सुत्र खोज्नुपर्ने आवश्यकता भएको उहाँको अनुभव छ। ‘‘ठुला दलका लागि राखिने प्रावधान भन्दा फरक ढङ्गले सानो सङ्ख्यामा मत पाएका समूह र दललाई कानुन निर्माण गर्ने थलोमा प्रतिनिधित्व गराउने सूत्र खोज्नुपर्छ। यसले कानुन निर्माण, बहस र छलफलको थलोमा सबैको समान सहभागिता हुन्छ’’, सांसद सुवाल भन्नुहुन्छ।

थ्रेस होल्डलाई हलुका ढङ्गले लिनु हुँदैन 

नेकपा (एमाले)का सचिव एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य छविलाल विश्वकर्मा थ्रेस होल्डलाई हलुका ढङ्गले लिनु नहुने धारणा राख्नुहुन्छ। लामो समय दलित आन्दोलनमा होमिएर मुल धारको राजनीतिमा आउनुभएका सांसद विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, ‘‘अहिले थ्रेस होल्डका विषयमा विभिन्न क्रिया र प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। त्यसलाई हल्का ढङ्गले लिनु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसका सबै पक्षलाई हेक्का राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’’

संविधान जारी भएपछिका वर्षमा कानुन कार्यान्वयनका क्रममा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा धेरै कमजोरी देखिएको भन्दै उहाँले संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको समयमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। ‘‘प्रतिनिधित्वको हकमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने हकमा कानुन कार्यान्वयनमा भागेदारी गराउने सन्दर्भमा अनेक कमी कमजोरी देखा परेका छन्। यस्तो बेलामा कमजोरीलाई सच्याएर र सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। थ्रेस होल्डको विषयमा छलफल र विमर्श गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ’’, उहाँले भन्नुभयो।  

 ‘‘प्रतिनिधित्वको हकमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने हकमा कानुन कार्यान्वयनमा भागेदारी गराउने सन्दर्भमा अनेक कमी कमजोरी देखा परेका छन्। यस्तो बेलामा कमजोरीलाई सच्याएर र सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। थ्रेस होल्डको विषयमा छलफल र विमर्श गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’’

एमाले र कांग्रेसको सत्ता गठबन्धन सात बुँदे सहमतिबाट बनेको र त्यसको प्रमुख बुँदा संविधान संशोधन भएकाले अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनमा कहाँकहाँ समस्या भयो भनेर पहिचान गर्दै सरोकारवालासँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने विश्वास विश्वकर्माको छ। 

निर्वाचन कानुन संशोधनमा के छ समस्या ? 

निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको हो। निर्वाचन आयोगले २०८४ को निर्वाचन सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्नका निम्ति निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा २०८० असार १८ गते नै गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। अहिले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी सत्तामा रहेका र संसदमा सबैभन्दा ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को हो। ठुला दलले सत्ताको नेतृत्व गरेको सात महिना भइसक्दासमेत मस्यौदाले गति लिन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मस्यौदा बुझाउँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए। त्यसयता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक गृहमन्त्री बनिसक्नुभएको छ। 

मस्यौदामा रवि लामिछानेले गृह मन्त्री हुँदा चासो दिए पनि त्यसपछि त्यो थन्किएको छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेको बहुमत छ। यो समयमा विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढ्न नसके २०८४ को निर्वाचनसमेत पुरानै ढाँचामा हुनेछ। विधेयक गृह मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगे पनि पनि समन्वय नहुँदा एकरूपता दिने काम हुन सकेको छैन। मस्यौदामा ‘थ्रेस होल्ड’ पाँच प्रतिशत राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। साना दलले यसको विरोध गर्दा ठुला दलले थ्रेस होल्ड बढाउनुपर्ने कुराको मौन समर्थन गरिराखेका छन्। 

मस्यौदामा ‘थ्रेस होल्ड’ पाँच प्रतिशत राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। साना दलले यसको विरोध गर्दा ठुला दलले थ्रेस होल्ड बढाउनुपर्ने कुराको मौन समर्थन गरिराखेका छन्। 

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार जनसङ्ख्याको प्रतिशत तोक्न समस्या हुँदा मस्यौदा अलपत्र परेको प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। अगाडि बढेमा विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट फाइल भएपछि गृहमन्त्रालयमा फर्किन्छ र गृहले क्याबिनेटमा पठाएपछि अगाडि बढ्छ। ‘धेरै समस्या होइन जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत तोक्न सकस हुँदा विधेयक अलपत्र छ। यसको विषयमा आयोगले ताकेता गरिरहेको छ’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो। 

मस्यौदामा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका, कालो सूचीमा परेका, पक्राउ परेका, दल त्याग गरेका र अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने जस्ता प्रावधानसमेत समेटिएका छन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार विधेयकले कति वर्षसम्म संसद बन्न पाउने भन्ने कुरालाईसमेत समेट्ने प्रयास गरेको छ । विधेयक आगामी निर्वाचनमा दलहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी मस्यौदा तयार भएको उहाँको भनाइ छ।