नवीन सुवेदी
सुर्खेत, फागुन १ गते । उच्च अदालत सुर्खेतले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा तत्काल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन गराउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधिश मातृकाप्रसाद भण्डारी र मदन पोख्रेलको संयुक्त इजलासको पूर्णपाठमा तत्काल निर्वाचन गराउन परामादेश जारी गरिएको छ । अदालतको पूर्णपाठमा एमयूमा स्ववियु निर्वाचन आगामी २० चैतभित्र सम्पन्न गरिसक्न भनिएको छ ।
‘‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदबाट मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्ववियु निर्वाचन मिति २०८१/०५/२८ का दिन सम्पन्न गर्ने गरी वीरबहादुर पौडेल संयोजक रहेको निर्वाचन समिति गठन गरेको र उक्त निर्वाचन समितिले मिति २०८१/०५/२८ मा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचन तालिका प्रकाशन भएकोमा उक्त निर्वाचन तालिका र सो बमोजिम भएका कामकारबाहीको आजका मितिमा औचित्य समाप्त भइसकेको देखिँदा निवदेन दाबी बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिरहन परेन,’’ उच्च अदालतले भनेको छ ।
एमयूको केन्द्रीय क्याम्पसमा विगत लामो समयदेखि स्ववियु निर्वाचन नभएको देखिँदा २० चैत २०८१ भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । उक्त निर्वाचनका लागि निर्वाचन समिति गठन गर्नुपर्ने भए गठन गरी निर्वाचन तालिका प्रकाशन गरी मतदाता नामावली प्रकाशन मितिसम्म अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चितता प्रदान गरी स्ववियु निर्वाचन गर्नु गराउनु भनी न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ (१) बमोजिम विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने अदालतको ठहर छ ।
भदौ ८, २०७३ मा भएको पहिलो स्ववियु निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको अवधि २०७६ मा सकिएपछि एमयूको स्ववियु नेतृत्वविहीन छ । त्यसको तीन वर्षपछि ५ चैत २०७९ मा तय भएको निर्वाचन तालिकामा विद्यार्थीले आफूहरू मतदानमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने मागसहित अदालतमा रिट दायर गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको थियो ।
त्यसपछि पुनः २८ भदौ २०८१ मा तय भएको निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश नभएको भन्दै २६ भदौमा बायोलोजी समूह पाँचौँ समेस्टरका विद्यार्थी अदालत पुगेपछि निर्वाचन स्थगित भएको थियो । विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसमा २०७९ चैतमै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेत ।