जनकपुरधाम समाचारदाता
जनकपुरधाम, फागुन, १ गते । मधेश प्रदेश सभाका सदस्यले गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला सभा कार्य सञ्चालन ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई विस्तृत छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरेका छन् ।
मधेश प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको १६ औँ बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यले स्थानीय तहमा व्यापक मनोमानी भइरहेको भन्दै विधेयकलाई हतारमा संशोधन गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै समितिमा पठाउन माग गरेका हुन् । उहाँहरूले विधेयकलाई संशोधन गर्नुअघि समितिमा छलपल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सांसद सुरिताकुमारी साहले विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।
सांसद उपेन्द्र महतोले स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता कमजोर हुने गरी कुनै पनि प्रावधान समेट्न नहुने भन्दै विधेयक समितिमा पठाएर समग्र सरोकारवालासँग परामर्श गर्न आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सभा नियम अनुसार कुनै पनि विधेयक पारित गर्नुअघि सैद्धान्तिक छलफल गरी आवश्यक परेमा विधेयक समितिमा पठाउन सकिन्छ । यसै अनुसार सांसदले विधेयकलाई थप छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गर्नुभएको हो ।
सांसद वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले कुनै पनि कानुनबारे जनगुनासो बढेपछि संशोधन गर्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै व्यापक छलफल गरेर प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नेखालको संशोधन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद रमिता प्रधानले उक्त विधेयकमा गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यले स्थानीय तहमा हुने अनियमितता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावलाई विधेयकमार्फत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।