काठमाडौँ, माघ ३० गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायु उत्तरदायी बजेटलाई २० प्रतिशत पुर्याउने गरी काम गर्न सबै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको पूर्वसन्ध्यामा आयोगले सबै तहका सरकारलाई पत्राचार गरी १६ औँ योजनामा उल्लेखित हरित तथा जलवायुमैत्री विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सबै नीति, रणनीति र बजेटलाई जलवायु उत्तरदायी बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएको तथा कतिपय विकासहरू विपद्का कारक बन्ने गरेको स्मरण गर्दै आयोगले विकास निर्माणलाई जलवायुमैत्री बनाउन भनेको छ । आयोगले १६ औं योजनाका रुपान्तरणकारी क्षेत्र, विषय क्षेत्र एवं कार्यक्रमहरूमा समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ सिर्जना गर्ने गरी कार्य गर्न भनेको छ ।
योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले १६ औँ योजनामा हरित तथा जलवायुमैत्री विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्षदेखि नै तीन वटै तहका सरकारका बजेट, नीति तथा रणनीतिमा त्यसको प्रभाव देखिने गरी काम हुने विश्वास आयोगले लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु परिवर्तनको विषय सङ्घीय सरकारको विषय मात्रै होइन । त्यसैले १६ औँ योजना कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकारहरू जलवायु उत्तरदायी हुनुपर्यो । १६ औँ योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष पनि भएको र जलवायु परिवर्तनको विषय क्रस कटिङ भएकाले केन्द्रित तहसँगै तल्लो तहसम्म समान बुझाई हुन आवश्यक छ । हाम्रा विकासका प्रयासले प्रकृतिको संरक्षण गर्दै दिगो विकास हासिल गरोस् ।
हामीले १६ औँ योजना अवधिभरमा अथवा अन्तिम वर्ष सम्ममा जलवायु उत्तरदायी बजेटलाई २० प्रतिशत पुर्याउने भनेर प्रतिबद्धता गरेका छौँ । सबैभन्दा ठुलो कुरा अपनत्व ग्रहण गर्ने विषय हो । हामीले जलवायु परिवर्तन र जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणका विषयमा बुझाउनु जरुरी छ । विगतमा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने थियो । तर आज तिनै पूर्वाधार विपद्को कारक बनेका छन् । हामीले गर्ने विकास अब जलवायुमैत्री हुनुपर्छ र हाम्रा विकास निर्माणका बजेट जलवायु उत्तरदायी हुनुपर्छ । ’
आयोगले अहिले १६ औँ योजनाको कार्यान्वयन कार्य योजना बनाइरहेको छ । आयोगको कार्य योजनामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्रदूषण नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा कार्बन न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी केन्द्रित गर्नुको साथै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना कार्यान्वयन गर्दै नेपालको विकास गतिविधिलाई कार्बन न्यूनीकरण लक्ष्यतर्फ उन्मुख गरिने उल्लेख छ ।
त्यसै गरी विकसित मुलुक तथा विकास साझेदारहरूले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेका विकास सहायता प्राप्त गर्न कूटनीतिक संवाद, सहमति, र सम्झौताहरू अघि बढाउने गरी काम गरिने पनि सचिव मरासिनीले बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, कार्बन व्यापार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूको सहयोग विस्तार गर्न पहल गरिने बताउनुभयो ।
