राममणि दाहाल
हेटौँडा, माघ २४ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र दुरुत्साहनका घटनामा परेका उजुरीका बारेमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार हेटौँडामा आयोजना गरेको मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले उहाँले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्वभएको बताउनुभयो ।
उहाँले बालविवाहलाई कानुनले बन्देज गरे पनि अझै नरोकिएको र जातीय विभेद पनि कायमै रहेको भन्दै संविधानले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि दिएको अधिकार आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
‘‘आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नै नभएको होइन, तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनभएको छैन ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आयोगको रणनीतिक योजना छ सिफारिस कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नागरिक समाजसँग मिलेर काम गर्ने हो त्यसो गर्दा पनि भएन भने कालो सूचीमा राख्ने हो तर त्यो अवस्था नआहोस् ।’’
आयोगका अध्यक्ष मगरले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजको सहयोग आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै समाजमा रहेका विभेद अन्त्य गर्न स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारकर्मी र अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाबाट वकालती कम भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पवनकुमार भट्ट, उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलास बारमा अध्यक्ष अरुण खतिवडा, मकवानपुर जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष उत्तम बस्नेत, पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारु, मकवानपुर अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी गैससमहासङ्घ बागमतीका अध्यक्ष कमल विक, मकवानपुर अध्यक्ष रमिला सापकोटालगायतले द्वन्द्वकालमा जस्तो नभए पनि अहिले पनि अधिकारकर्मीमाथि चुनौती रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
