प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन’ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं, माघ २४ गते । उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २४ औं स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “संविधान संशोधनको कुरा के हो भने संविधानमा उल्लेखित बुँदाहरू, दफाहरूमा जुन अधिकारहरू छन् त्यसमा जुन बाधा, अड्चन छ भने त्यसलाई सहजीकरण गर्न संशोधन गर्ने हो । प्राप्त गरेको अधिकार कटौती गर्न होइन । प्राप्त गरेका अधिकारलाई सुचारु रूपले कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने हो भन्ने मेरो अनुरोध छ ।”

उहाँले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जनतालाई अधिकार दिलाउन लामो समय सङ्घर्ष गरेको दल भएकाले यो सरकारले यस किसिमको कार्य गर्न नसक्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायत अरू दल मिलेर वर्तमान सरकार बनेको छ । कांग्रेस र एमालेले त जनताको अधिकारका लागि लडेको, भिडेको, जेल गएको, दुःख, कष्ट खाएको कारण के त भन्दा जनतालाई अधिकार दिलाउन । जुन दलले लडेर अधिकार दिलायो, अधिकार कटौती गर्ने कुरा कांग्रेस, एमालेले गर्न सक्ला ?”

उपप्रधानमन्त्री सिंहले देशमा २०४६ सालको परिवर्तन र प्रजातन्त्र स्थापनापछि अधिकारका लागि आवाज र दबाब बढेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०५२ सालमा सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको कुरा स्मरण गराउनुभयो ।

उहाँले देशका आदिवासी जनजातिको भाषा, पहिचान, संस्कृति, लिपी भावी पुस्तासम्म सुरक्षित राख्नका लागि २०५८ सालमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको भनाइ पनि राख्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “आदिवासी जनजातिको समग्र विकासका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा जुन अधिकार प्राप्त गरेका छौं, यो सितिमिती प्राप्त गरेका छैनौं । तपाई, हाम्रो जिम्मेवारी के आएको छ भने प्राप्त अधिकार सुरक्षित राख्दै जुन लक्ष्य, उद्देश्य छ त्यो अनुसार काम गर्दै लानुपर्छ । प्राप्त गरेको अधिकार तपाई, हामीले सुरक्षित गरेनौं भने कसले गर्छ ?” अधिकार र दायित्व एकै सिक्काको दुई पाटा भएको उहाँको भनाइ छ ।