काठमाडाैं, माघ २० गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिइसकेको बताउनुभएको छ ।
महिला आर्थिक पत्रकार संघ फेजाले अर्थतन्त्रको बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो सरकारले भुक्तानी दायित्व बोकाएको दायित्व सबै वर्तमान सरकारले पूरा गरेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले अघिल्लो वर्षको दायित्व चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भुक्तानी गर्नु पर्दा केही समय अप्ठेरो परे पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयले त्यो दायित्व व्यहोरेर अघि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अब निर्माण व्यवसायीको कानुनबमोजिमको बिल भुक्तानी सहज रुपमा दिनसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले कानुनसम्मत रुपमा दाबी गरेको भुक्तानी नरोकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी सकेर विधिपूर्वक भुक्तानीका लागि आएका दाबीलाई सहज रुपमा निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने अवस्था आएको बताउनुभयो । भुक्तानी दायित्वबाट सरकार बाहिर निस्किएको भन्दै अब निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्नु सान्दर्भिक नदेखिने उहाँकाे भनाइ छ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले विधिपूर्वक गरेको दाबी भुक्तानी बाँकी नभएको र दाबी भए बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उहाँले बैंकहरुको महत्वपूर्ण हिस्सा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भएको बताउनुभयो । उहाँले घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले मापदण्ड पूरा गरेर नै बैंकहरुले घरजग्गामा लगानी गरेको भन्दै घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुलाई मात्रै गाली गरेर अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले घरजग्गा कारोबारमा भएको समस्या समाधान निजी क्षेत्र र सरकारको साझा विषय भएकाले सबै मिलेर समाधान गर्न जरुरी देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, "निर्माण व्यवसायीहरुको गत वर्षको सिर्जित भुक्तानी बाँकी थियो । गत वर्षको भुक्तानी ठूलो आकारको दायित्व सहित सरकारको काँधमा आएको थियो । कानुनसम्मत रुपमा दाबी गरेको भुक्तानी हुँदै आएको हो । सरकारले गत वर्षको समेत दायित्व पूरा गरेर निर्माण व्यवसायीहरुले दाबी गरेको भुक्तानी पाउनुहुन्छ । त्यसपछि कहिले पाउने वा नपाउने विषयको चिन्ता गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको कुरा सत्य हो । घरजग्गा कारोबारमा भएको समस्या समाधान गर्नु निजी क्षेत्र र सरकारको साझा विषय हो । नीतिगत रुपमा सरकारले सहजिकरण गर्न आवश्यक छ ।"
उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत लगानीको वातावरण सहजिकरण गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको निति परिमार्जनले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यहीअनुसार सरकारले योजना बनाइरहेको बताउनुभयो ।
