वैज्ञानिक अन्वेषण मानव समाजका निम्ति वरदान हो । मानव जीवनलाई बहुआयामिक तौरतरिकाले सहज बनाउन यताका दुई सय वर्ष फलदायी रहे । त्यसमा पनि पछिल्लो साढे तीन दशक सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा चमत्कारिक विकास भयो । खास गरी सन् १९९० मा इन्टरनेटलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याएपछि त्यसले सूचना, सञ्चार र ज्ञान निर्माणका क्षेत्रमा तीव्रतर विकास गरेको छ । वैज्ञानिक अन्वेषण तथा उपलब्धिलाई सही तवरले सदुपयोग गर्दा मानव सभ्यतालाई त्यसले सकारात्मक योगदान दिन्छ । जीवन सहजीकरण बनाउँछ भने ज्ञानको क्षेत्रमा नवीनता थप्छ । त्यस्ता अन्वेषण र उपलब्धिलाई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने हर्कतमा दुरुपयोग गर्न पुग्दा भने त्यसले विष सरह दुस्काम गर्छ । मानव सभ्यतालाई नै नष्टीकरण र भ्रष्टीकरण पनि गर्न सक्छ । सानो आणविक बमको झिल्काले ठुलो भू खण्ड ध्वस्त पार्न सकेका इतिहास साक्षी छन् । सूचना प्रविधिमा आएको विकासलाई सही तवरले सदुपयोग नगर्दा मानव समाजलाई ठुलो दुःख दिएको पनि छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी दुरुपयोग सामाजिक सञ्जालको देखिएको छ ।
व्यक्ति तथा समाजलाई सूचना, ज्ञान, मनोरञ्जन प्रदान गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले अहिले संसारलाई नै टाउको दुखाइ भएको छ । कतिपय मुलुकले विभिन्न खालका कानुन तथा आचारसंहिता निर्माण गरेर सामाजिक सञ्जाललाई सही मार्गमा ल्याउन प्रयास गरेका छन् । यसरी गरिने प्रयासले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा व्यक्तिलाई प्राप्त स्वतन्त्रता, सूचनाको हकसमेतमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्नेतर्फ पनि बहस र विमर्श हुँदै आएको छ । सरकारले हालै मात्र संसद्मा सामाजिक सञ्जाल विधेयक दर्ता गरेको छ । यो विधेयकमाथि धेरैतिर चासो र विमर्श हुन थालेको छ । संसारमा भएका अभ्यासको पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । खास गरी नेपालमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी छाडापन मौलाउन थालेको प्रति सबैतिर चिन्ता बढेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई सही सदुपयोग नगर्दा छाडापन मात्र बढेको छैन, दुष्प्रचार र मिथ्या सूचनाको साम्राज्य पनि फैलिएको छ । नागरिकले सही सूचना पाउन अझै समस्या थपिँदै गएको छ ।
व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्नसमेत सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन थालेको छ । यति मात्र होइन, चोरी, ठगीलगायतमा पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन थालेपछि सरकारले नियमनका निम्ति विधेयक तयार गरेर विधायिकासमक्ष लैजानु स्वाभाविक हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लोकतन्त्रलाई बलियो र प्रेस जगत्लाई थप विश्वसनीय बनाउन सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याइएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको मूलभूत मान्यता, सिद्धान्त र नीतिमा टेकेर सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइलाई गम्भीर तवरले हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयले आरोप लगाए जस्तो जनताको सूचनाको हकलाई कुण्ठित हुन नदिनतर्फ गम्भीर भने हुनु पर्छ । सूचनाको हकलाई कसरी प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर कानुन बन्नु पर्छ । सरकारले विधेयक तयार गर्ना साथ त्यो कानुन बनिहाल्ने पनि होइन । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकले लामो विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कानुन बन्छ । अझ पारित विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा कमीकमजोरी देखिए राष्ट्रपतिबाट सुधारका निम्ति फेरि फर्काउनेसम्मको संवैधानिक प्रावधान छ ।
नेपाली समाजमा कतिपय काम थालनी गर्दा नै अनेक शङ्का उपशङ्का गर्ने प्रवृत्ति अलि बढी झाँगिएको छ । समाज सामाजिक सञ्जालको छाडापनबाट आव्रmान्त पनि छ । त्यसलाई नियमन गर्न कानुन बनाउनेतर्फ सरकारले कदम चाल्दा फेरि सरकारले स्वतन्त्रता नै हनन गर्न लाग्यो भन्ने व्यापक हल्ला र विरोधको प्रवृत्ति उचित होइन
कि ? सरकारका तर्फबाट विधेयक मसौदा मात्र गरिएको हो । सरकारले मसौदा गरेको विधेयकका कमीकमजोरी संसद्ले सुधार गर्ने हो । संसद्मा पनि सम्बन्धित समितिमा विधेयक पुग्छ, दफाबार छलफल हुन्छ । विज्ञहरूका कुरा सुनिन्छ । बाह्य विश्वको अभ्यास हेरिन्छ । यस्ता अनेक प्रक्रिया बाँकी नै रहँदा विधेयकप्रति कोलाहल मच्चाउनु उचित हुन्न कि ? सामाजिक सञ्जालका लाभलाई लोकतन्त्र अझ संस्थागत गर्न सदुपयोग गर्नु पर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सिद्धान्तलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । लोकतन्त्रकै निम्ति लामो लडाइँ लडेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को वर्तमान सरकार लोकतन्त्रविरोधी कानुन बनाउन लाग्छ भन्ने केवल कोरा कल्पना मात्र हुन सक्छ । छाडापन स्वतन्त्रता होइन । नयाँ बन्ने कानुनले छाडापन नियन्त्रण गरी सामाजिक सञ्जाल विश्वसनीय बनाउन योगदान दिनु पर्छ ।
