पुरैना ताल व्यवस्थापनमा विवाद

अविनाश चौधरी

धनगढी, माघ १८ गते । अस्तित्व मेटिइसकेको कैलालीको महत्वपूर्ण सिमसार पुरैना ताललाई पुनर्जीवन दिनका लागि व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउन समस्या देखिएको छ । करिब ६० जना स्थानीयले सुकुमवासी आयोगले दिएको आफ्नो जग्गालाई समेत ताल क्षेत्रमा मिसाएको दाबी गरेपछि ताल व्यवस्थापनको काम रोकिएको हो । गत वर्ष रेखाङ्कन गरेर भजनी नगरपालिका–७ मा रहेको पुरैना तालको क्षेत्र छुट्याइएको थियो तर ताल क्षेत्र रेखाङ्कन गरेर उठाइएको बाँध भत्काएर स्थानीयले पुनः खेती सुरु गरेका छन् । पुरैना ताल क्षेत्रको रेखाङ्कित जग्गामा स्थानीयले फेरि खेती गरेको सामुदायिक वन समन्वय समिति भजनीका अध्यक्ष खोजराम चौधरीले बताउनुभयो । “स्थानीय सरकार, डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वनले ताललाई पुनर्जीवन दिने प्रयास गरेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर ड्याम बनाएर अन्य कार्य अगाडि नबढाइएपछि पुनः ताल क्षेत्रमा खेती गर्न थालिएको छ ।”

वसन्ता वन र दुधुवा नेसनल पार्कको बिच फाँटमा पर्ने करिब ५२० बिघा क्षेत्रफलमा रहेको पुरैना ताल कुनै बेला दुर्लभ सारसका लागि प्राकृतिक वासस्थान मानिन्थ्यो । त्यसै गरी कैयौँ प्रजातिका जलीय पन्छी पनि तालमा बस्ने गर्दथे । २०७० सालबाट ताल क्षेत्र अतिक्रमित हुँदै खेतीयोग्य जमिनमा परिणत भएको छ । 

सबडिभिजन वन कार्यालय भजनीका अनुसार करिब ६० जना किसानले सुकुमवासी आयोगले दिएको आफ्नो जग्गा पनि ताल क्षेत्रमा मिसाइएको दाबी गर्दै विवाद सिर्जना गरेका छन् । विवादका कारण ताल व्यवस्थापनको कार्यले गति लिन सकेको छैन । तालको केही क्षेत्रमा पुनः खेतीपाती गर्न थालिएको वन अधिकृत लालबहादुर विकले बताउनुभयो । “पुरैना ताल व्यवस्थापनका लागि ताल क्षेत्र छुट्याउने काम भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “५०/६० जनाले असहयोग गरेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।”

२०३९ सालमा सुकुमवासी आयोगले आठ कट्ठाको दरले जग्गा दिएको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरूले सो जग्गा निकालिदिन आग्रह गरेको जनाइएको छ । जग्गाको लालपुर्जा नरहेकाले समस्या सिर्जना भएको वन अधिकृत विकले बताउनुभयो । विवादसँगै पुनः अतिक्रमण भएपछि वनले केहीलाई मुद्दासमेत हालेको जनाइएको छ । 

ताल व्यवस्थापनका लागि यस वर्ष पनि नेपाल सरकारले बजेट दिएको सबडिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । बजेट आएकाले सबैको सहमतिमै व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउने विकले बताउनुभयो । “हामीले व्यवस्थापनको नाममा बाँध बनाउँदै जाने, उनीहरूले भत्काउँदै जाने हो भने राज्यको बजेट मात्रै खेर जान्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी छलफल गरिरहेका छौँ । सबैको सहमतिमै व्यवस्थापनको काम अगाडि बढ्छ ।” दुई महत्वपूर्ण वन क्षेत्रको काखमा रहेको पुरैना तालमा सन् २००६ मा विभिन्न प्रजातिका नौ हजार ८२३ वटा चरा अभिलेख भएका थिए । सन् २०२२ मा गरिएको अध्ययनको क्रममा एक हजार ५० चरा मात्रै भेटिएका जनाइएको छ ।