सहिदभूमि गाउँपालिका धनकुटाको सात स्थानीय तहमध्ये एक हो । करिब १९ हजार जनसङ्ख्या रहेको यो पालिकाको अध्यक्षमा अहिले मनोज राई हुनुभएको छ । पालिका प्रमुखको भूमिकामा उहाँको यो दोस्रो कार्यकाल हो । कृषि मुख्य आधार भएको यस पालिकामा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खानेपानीसहित बसाइँसराइ रोक्नु र पूर्वाधार निर्माण गर्नु यस पालिकाको मुख्य चुनौती हो । यसै सन्दर्भमा उहाँको अनुभव भावि रणनीति, चुनौतीलगायतका विषयमा सहिदभूमि गाउँपालिका प्रमुखसँग गोरखापत्र दैनिकका हिले समाचारदाता कविराज घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानी :
यहाँ यस पालिकाको नेतृत्वमा दोस्रो कार्यकाल समालिरहनुभएको छ । यो अवधिलाई स्वयं कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?
पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको पनि दुई वर्ष हामीले पार गरिसकेका छौँ । पहिलो कार्यकालका सुरुका वर्ष उत्साहपूर्ण रूपमा धेरै कुरा सिक्दैमा बित्यो । केही महìवपूर्ण कामको सुरुवात गर्यौं । पछिल्ला वर्षमा आफ्नो सोच अनुसारको काम गर्न खोजेको तर कोभिड–१९ महामारीका कारणले धेरै कुरालाई प्रतिकूल असर प¥यो । त्यसपछिका वर्ष पनि अलमलमै बित्यो । सुरु गरेका काम पूरा हुने अवस्था बनेन । अहिले बजेटलगायत विभिन्न समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । हाम्रो आन्तरिक स्रोत निकै कम छ । केन्द्र र प्रदेशसँंग माग गर्दा पनि मागे अनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन । सीमित बजेटका आधारमा जनताका असीमित चाहना पूरा हुन सकिरहेका छैनन् ।
यहाँका कार्यकालमा भएका मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?
निर्वाचितअघिको यस पालिकाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आएको परिवर्तनलाई जो कोहीले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँको पछौटेपन, आर्थिक विकास, शैक्षिक अवस्थालगायतका कुरालाई सुधार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौंँ । स्थानीय जनतासँगको हाम्रो वाचा त्यही थियो । त्यसलाई सुधार गर्न काम ग-यौँ । अहिले साक्षरतादर बढाएका छौँ । त्यस्तै गरिबीको दर घटाएका छौँ । गरिबी दर २२.९ प्रतिशतबाट १५.९ प्रतिशतमा झार्न सफल भयाँै । तीलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्ने व्रmम जारी छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि निकै काम भइरहेको छ । गाउँ गाउँमा सडक विस्तार भइरहेका छन् । कृषिजन्य उत्पादनलाई सहज रूपमा बजार पु-याउन सक्ने अवस्था बन्यो ।
यहाँका धेरै विद्यालयका भवन जीर्ण थिए । ती स्थानमा नयाँ भवन निर्माण गरेका छौँ । विद्यार्थीलाई धेरै सहज भएको छ । स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र प्रत्येक वडामा स्थापना गरेका छौँ । फुसको छाना भएको घर हटाएर टिनको छानोमा परिणत गर्न सफल भएका छौँ । विकास निर्माण मात्र जनताको आवश्यकता हैन रहेछ भन्ने बुझेर जनतासँग नजिक भएर उनीहरूको सुख दुःखमा साथ दिँदै अगाडि बढिरहेका छौँ ।
यहाँले यी काम गरिरहँदा के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ ?
यहाँ चुनौती धेरै छन् । गाउँपालिकासँग सीमित स्रोत साधन छ । हाम्रो आन्तरिक आय त्यति धेरै छैन तर जनताको आकाङ्क्षा, अपेक्षा धेरै छन् । ती पूरा गर्न सकिएको छैन । व्रmमशः प्राथमिकताको आधारमा पूरा गर्दै जाने हाम्रो प्रयास छ । यीबाहेक यहाँबाट बर्सेनि हुने बसाइँसराइ रोक्नु पनि अर्को ठुलो चुनौती बनिरहेको छ । त्यसैले शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्नु, सहज र शुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा पु-याउनु, कृषिमा व्यावसायिकीकरण गर्दै जानु परेको छ ।
यहाँले यो पालिकाका आवश्यकता के के पहिचान गर्नुभएको छ ?
पालिकाका आवश्यकता धेरै छन् । मुख्य आवश्यकता भनेको खानेपानीको सुलभ उपलब्धता नै हो । अहिले पनि यहाँका धेरै स्थानमा घण्टौँ लगाएर पानी बोकेर खानुपर्ने अवस्था छ । यो समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौँ । बस्तीभन्दामाथि मूल भएका स्थानमा पानी पु-याउन सहज छ तर पालिकाको धेरै स्थानमा बस्तीभन्दा तल्लो भेगमा पानीको मुहान रहेकाले सबै क्षेत्रमा पानी पु-याउन निकै कठिन हुनुका साथै खर्चिलो पनि छ । त्यसैले खानेपानीको व्यवस्थापन चाहेजति गर्न सकिएको छैन । सञ्चालनमा रहेका लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा पनि बिजुली अनियमितताका कारण मोटर पड्किरहने समस्या छ ।
आन्तरिक आयस्रोत कसरी व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ ?
पालिकाको सबैभन्दा गम्भीर विषय नै यही हो । पालिकाको आफ्नै आम्दानी दरिलो हँुदा मात्रै धेरै काम गर्न सकिने रहेछ । यो महसुस भएपछि आम्दानी बढाउनु पर्छ भनेर लाग्यौँ । त्यसका लागि कर नबढाउने तर करको दायरा बढाउनेलगायतका विकल्प खोज्यौँ । त्यसको परिणाम स्वरूप पहिलेभन्दा केही बढी आम्दानी हुन थालेको छ । यद्यपि, हामीले प्रक्षेपण गरेको भन्दा कम छ । हाम्रो पालिकासँग राजस्व बढाउने धेरै अवसर भने छैन । यहाँको आम्दानी भनेको मुख्य गिटी र बालुवा नै हो तर ग्रामीण क्षेत्रमा यसको बिक्रीवितरण कम हुने भएकाले पनि यो पनि ठेक्का लाग्न निक्कै समस्या छ ।
सङ्घ र प्रदेशसँंग कत्तिको सहकार्य हुँदै छ ?
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सहकार्य र समन्वयको आधारमा अगाडि बढ्नु पर्छ । हामीले पनि समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छौँ तर सङ्घ र प्रदेशको तर्फबाटचाहिँ जति समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको अनुभव हामीलाई भइरहेको छैन । स्थानीय तह सशक्त भइसक्दा पनि प्रदेश र सङ्घले अधिकार दिन गाह्रो मानिरहेका छन् ।
