गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १४ गते । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र साझा धारणा बनाएर संसद्को आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने गरी छलफल अघि बढाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश, संसद्मा विचाराधीन विधेयकसहित सबै विषयमा वैचारिक एकरूपता ल्याउने गरी छलफल भएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार संसदीय दलको बैठकबाट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयबारे प्रस्ट मार्गचित्र बनाइने छ । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीभित्र बहस हुन सक्छ । नेतृत्वको आलोचना गर्न पाइन्छ । तर पार्टीको बैठकले जे निष्कर्ष दिन्छ, त्यो निर्णय सबैले स्वीकार गर्नु पर्छ, अपनत्व लिनु पर्छ । कार्यान्वयनप्रति जबाफदेही हुनु पर्छ । त्यसैले बैठकमा बहस गरेर सहमतिकै आधारमा निर्णय गरी साझा धारणा बनाएर जाने विषयमा छलफल केन्द्रित छ ।”
सरकारको काम उत्साहजनक
बैठकमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमबारे पनि समीक्षा भएको छ । नेताहरूले सरकारको काम उत्साहजनक भएकाले यही सत्ता गठबन्धनलाई २०८४ सम्म निरन्तरता दिनुपर्ने मत व्यक्त गर्नुभएको छ । कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाका अनुसार अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि बैठकमा सबै नेताले सकारात्मक जबाफ दिनुभयो । उहाँले संसद् अधिवेशनमा कांग्रेसले एकमतका साथ नागरिकका मुद्दा उठाउने बताउनुभयो । उहाँले सरकार गठन भएपछिका राम्रा काम, आर्थिक अवस्थाको सुधारका सन्दर्भमा र राजनीतिक स्थिरतातर्फ अघि बढेको देशको अवस्थाका बारेमा बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तीन तीन महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । यसले उत्साहजनक स्थिति सिर्जना गरेको छ । यो सरकारलाई २०८४ सम्म निरन्तरता दिने गरी छलफल भएको छ ।”
प्रमुख सचेतक घिमिरेले सोमबार पनि जारी रहने बैठकमा मन्त्री र शीर्ष नेताले जबाफ दिनुहुने छ । उहाँले संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षलाई महìव दिइने बताउँदै सरकारले ल्याएको अध्यादेशका सन्दर्भमा आएका विषयप्रति पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गरेर कतिपय विधेयक ल्याइएको छ तर संसदीय लोकतन्त्र बहुमतीय प्रणाली हो । त्यसैले बहुमतका आधारमा पनि निर्णय हुन सक्छ । यसमा प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नुपर्ने के छ र !”
अध्यादेश आवश्यकता हो
प्रमुख सचेतक घिमिरेले बैठकमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सुशासनका निम्ति केही कानुन परिमार्जन गर्नै पर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले विवादित विषय प्रवेश गराइएको भए परिमार्जन गर्न सकिने बताउँदै यसमा प्रतिपक्षले विरोध गर्नुपर्ने कारणै छैन भन्नुभयो । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारका कामकारबाही र अध्यादेशका विषयवस्तुबारे प्रस्ट पार्नुभयो । साथै अध्यादेशका अन्तरवस्तुबारे वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल र नीति तथा योजनाविज्ञ प्रताप पौडेलले जानकारी गराउनुभयो । उच्चस्तरीय संयन्त्रको आवश्यकता र कामका सन्दर्भमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो ।
