पुनर्संरचनापछि पनि फेरिएन गाउँको दुःख

बैतडी समाचारदाता 

बैतडी, माघ १३ गते  । तत्कालीन गाउँ विकास समिति हुँदै अहिलेको गाउँपालिका र नगरपालिका बनेर दुई पटक स्थानीय तहको पुनर्संरचना फेरिँदा पनि बैतडीको मेलौली नगरपालिका–८ को सिङ्गो वडाले पञ्चायतकालकै दुःख खेप्नु परेको छ । भोट बैतडीका नेतालाई दिए पनि पञ्चायतकालदेखि वडाको मालपोत कर तिर्न र जग्गा पास गर्न डडेलधुरा धाउनुपर्ने पीडा अहिलेसम्म फेरिएको छैन ।   

पञ्चायतकालमै २०३२ सालमा डडेलधुरा जिल्लाबाट विशालपुर गाविसलगायत तल्लो स्वराड क्षेत्रका १३ वटा गाविस बैतडीमा गाभिएका थिए । तत्कालीन विशालपुर गाविसका चार वटा वडाको मालपोतको स्रेस्ता डडेलधुरामै छुटेका कारण ४९ वर्षदेखि बैतडीका पाँच सय घरपरिवार मालपोत कर बुझाउन डडेलधुरा धाउन बाध्य छन् । वडावासीको नागरिकता र मतदाता नामावली भने बैतडीमै छ । भोट पनि बैतडीका नेतालाई दिने गरेका छन् ।   

पञ्चायतकालपछि दुई वटा संविधान २०४७ र २०७२ अनुसार देशमा दुई पटक स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएको छ तर बैतडीको मेलौली नगरपालिका–८ का पाँच सय घरधुरीको जग्गाको स्रेस्ता अझै बैतडी मालपोतमा आउन सकेको छैन । 

बैतडीकै भूगोलमा बसेर पनि जग्गाधनीको लालपुर्जा डडेलधुराको भएका कारण वडावासीले कृषि फार्म दर्ता गर्न, चारकिल्ला प्रमाणित गर्न र कृषि कर्जा लिन पनि झन्झट बेहोर्नु परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । “वडाका सबै मानिसको बसाइ बैतडीमै छ, मतदाता नामावली पनि बैतडीमै छ,” मेलौली नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष तपेन्द्र विष्टले भन्नुभयो, “बैतडीकै मतदाताले भोट दिएर मलाई स्थानीय तहको चुनाव पनि जिताए तर म आफैँ पनि मालपोत कर तिर्न र अंशबन्डा गर्नु परे डडेलधुरा जानु पर्छ ।” 

अहिलेको मेलौली नगरपालिका–८ मा पर्ने तत्कालीन विशालपुर गाविस–३, ४, ५ र ६ का पाँच सयभन्दा बढी घरपरिवारले जग्गाको मालपोत कर डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका–३ को वडा कार्यालयमा बुझाउँदै आएका स्थानीय मौरे विष्टले बताउनुभयो । जग्गा नामसारी गर्न भने डडेलधुरा मालपोत जाने गरेको 

उहाँले बताउनुभयो । मतदाता नामावली बैतडीमै भए पनि जग्गाको अंशबन्डा गर्न डडेलधुरा मालपोत कार्यालय धाउनु परेको छ । अंशबन्डा गर्न बैतडीको मेलौली नगरपालिका–८ को सिफारिस चल्दैन, भागेश्वर गाउँपालिकाबाट सिफारिस लिनु परिरहेको स्थानीयले पीडा सुनाए ।  

स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि पनि समस्या समाधान नभएपछि मन्त्रालयसम्म गुनासो लिएर गएको तर त्यहाँबाट पनि सुनुवाइ नभएको मेलौली नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वडाको राजस्व पनि गुमाइरहेका छौँ । बिजुलीको मिटर लिन पनि जग्गाको लालपुर्जा र कर तिरेको रसिद अनिवार्य भएकाले दुई जिल्ला दौडधुप 

गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” हरेक निर्वाचनका बेला वडामा भोट माग्न आउने नेताले बैतडीमै मालपोत बुझाउने गरेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म पूरा नभएको स्थानीय डम्बरदत्त जोशीले बताउनुभयो ।