प्रमको पहलमा सुल्झियो विवाद

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ ५ गते । काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबिच २२ वर्षदेखि जारी सहकार्यले तत्काल निरन्तरता पाउने भएको छ । तर, यो सहकार्य कहिलेसम्मका लागि भने यकिन भएको छैन । २०५९ चैत १९ गतेको सम्झौता अनुसार सहकार्यमा रहेका यी दुई संस्थाबिच पछिल्लो चार वर्षदेखि विवाद बढेको थियो । 

विगतमा आफ्नै अस्पताल नहुँदा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले धुलिखेल अस्पतालसँग सहकार्य गरेर मेडिकल शिक्षा सुरु गरेको थियो । २०५९ सालमा भएको सम्झौताको आधार पनि यही नै थियो । दुई संस्थाबिच विवाद बढेपछि गत पुस ८ गतेको विश्वविद्यालयको सभाले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्यालको संयोजकत्वमा विवाद समाधान गर्न सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । 

समितिमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्राडा भोला थापा, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डिन प्राडा मनोज हुमागाईं, स्कुल अफ लका डिन डा. ऋषिकेश वाग्ले तथा अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ, प्रशासकीय निर्देशक डा. विराजमान कर्माचार्य र अनुसन्धान निर्देशक प्राडा राजीव श्रेष्ठ रहनुभएको थियो । उक्त समितिलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न तथा उक्त प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्न त्यतिबेला नै माघ ४ गते अर्को सभा बस्ने मिति तय गरिएको थियो । सोही अनुसार शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ९८ औँ सभा बसेको थियो । 

सभाले समितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेको छ । यससँगै दुवै संस्थाको पूर्ववत् सम्बन्ध यथावत् रहने भएको हो । दुई संस्था २०५९ साल चैत १९ गतेको सम्झौता अनुसार सहकार्यमा थिए तर आर्थिक तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित नियमावलीहरू बाझिने गरी विश्वविद्यालयले गतिविधि गर्न थालेको अस्पतालको आरोप थियो भने विश्वविद्यालयले भने सम्झौता अनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै आएको थियो, तर विश्वविद्यालयको गतिविधिप्रति अस्पतालले अहसमति जनाएको थियो । 

विवाद बढ्दै गएपछि दुवै संस्था एकआपसमा अलग हुने आन्तरिक तयारीसमेत गरेका थिए । विवाद बढेपछि धुलिखेल अस्पतालले त सामुदायिक विश्वविद्यालय खोल्ने तयारीसमेत गरिसकेको छ । 

शुक्रबारको विश्वविद्यालय सभाले पारित गरेको प्रतिवेदन अनुसार तीन महिनाभित्र नयाँ सम्झौता तयारीका लागि आयोगका सदस्य अधिकारी नै संयोजक रहनुभएको समिति अर्को गठन गरिएको छ । समितिमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट प्राडा ऋषिकेश वाग्ले र प्राडा मनोज हुमागाईं तथा अस्पतालका तर्फबाट डा. विराजमान कर्माचार्य र प्राडा राजीव श्रेष्ठ सदस्य रहनुभएको छ । 

यस समितिले नयाँ सम्झौताको मसौदा आगामी सिनेटमा प्रस्तुत गर्ने छ । सम्झौता नहुन्जेल दुवै संस्थाको सहकार्यको दैनिकी सञ्चालनका लागि सम्बन्धित डिन र प्रशासकीय निर्देशक रहेको तीन सदस्यीय अन्तरिम सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

यसअघिका सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ख्यातिप्राप्त ती दुवै संस्था आपसमा मिल्नु उचित हुने भएकाले अलग नहुने प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । ती संस्थाबिच बेमेल देखिएपछि गत साउन ३० गतेको ९७ औँ सभाको बैठकको मार्गदर्शन अनुसार आपसी संवाद थाल्ने निधो भएको थियो ।

शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विवाद मिलाउन गठित समितिले उचित र सघन परामर्शसमेत गरेर समाधान निकाल्न सकेकामा खुसी व्यक्त गर्दै यसले नयाँ क्षितिज उघारेको बताउनुभयो । “यस प्रतिवेदनले नयाँ एकतासहित भविष्यको नयाँ गोरेटो तय गरेको छ, यसलाई नबिगारीकन कार्यान्वयनमा लान सकेमा पक्कै प्रतिफल राम्रो आउने छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

उपकुलपतिमा १६ जनाको आवेदन

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्तिका लागि वर्तमान उपकुलपति प्राडा भोला थापासहित १६ जनाले आवेदन दिनुभएको छ । 

पूर्वउपकुलपति प्राडा सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले प्रकाशन गरेको सूचनाका आधारमा उहाँहरूले आवेदन दिनुभएको हो । 

सिफारिस समितिले बनाएको मापदण्डका आधारमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिसमक्ष पेस गर्ने छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष नाम पेस गर्नुअघि आवेदकहरूको छोटो सूची तयार पारेर अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउने छ । 

साथै शुक्रबारको सभाले विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपतिका लागि मेडिकल सङ्कायमा कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकहरूले समेत दरखास्त हाल्न पाउने गरी कार्यविधि पुनर्विचार गर्न खोज तथा सिफारिस समितिलाई निर्देशन दिएको छ । 

पछिल्लो समय काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धा गरेर र कार्यकारी परिषद्को ठाडो आदेशबाट बिनाप्रतिस्पर्धा प्राध्यापक नियुक्त गर्ने चलन छ । 

तर, खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका र ठाडो आदेशबाट नियुक्त भएका प्राध्यापकबिच बेला बेलामा खटपटसमेत हुने गरेको छ भने कार्य गर्ने शैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । उपकुलपतिको आवेदनका लागि आह्वान भएको सूचनामा आफूहरूलाई आवेदन गर्नबाट वञ्चित गराइएको भनी मेडिकल सङ्कायका शिक्षकले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष निवेदन दिएको विषयमा छलफलपछि बैठकले कार्यविधि पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको हो ।