काठमाडौं, माघ ३ गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा सर्भर र नेटवर्कसहित सबै प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ । सेवा प्रवाहलाई सरल, अपराध नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले सर्भर र नेटवर्कसहित सबै प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनतालाई सहज तथा सरल सेवा दिन, अपराध नियन्त्रण गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा दिनको लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा लगायतका सबै सेवाहरुको समुचित वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रहेको निष्कर्षसहित सरकार अघि बढिरहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा आवश्यक बहस गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय परिचय पत्र सुशासनका लागि आवश्यक छ । नागरिकलाई सरल तथा सहज ढंगले सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक छ । अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक छ । अहिले हामी सम्पती शुद्धीकरणको विषयलाई पनि बढीभन्दा बढी प्रभावकारी कार्यान्वयन गनुपर्ने कुराहरु उठिरहेका छन् । त्यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार समेत काम गरिरहनुपरेको छ । त्यस्ता महत्वपूर्ण विषय पनि योसँग जोडिन्छन् । त्यसकारण यो आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्नको लागि, नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्नका लागि अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि र सामाजिक सुरक्षालगायतका सबै सेवाहरुको समुचित वितरणा लागि यो आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामी अगाडि बढेका छौं ।’’
बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएका व्यक्तिगत विवरण लिक हुने र दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । नागरिकतालगायत अरू परिचयपत्रलाई पनि विस्थापित गर्ने ठानिएको ‘सेक्युरिटी चिप्स’सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको सांसदहरुले बताउनुभएको छ ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले तथ्यांकको सुरक्षा गर्न नसकिए नागरिकको जीवनमै खतरामा पर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाका लागि अहिलेसम्म के–के प्रवन्ध भए भन्दै गृहमन्त्री लेखकलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले डिजिटलको दुनियाँमा व्यक्तिगत विवरणहरु चोरीका घट्ना बढेको उल्लेख गर्दै यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त नागरिकहरु समस्यामा परेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले सेवा लिनकै लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका कारण दुर्गम भेगका नागरिकले समस्या झेल्नुपरेकोले सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले संसारको सबैभन्दा ठूलो थ्रेट आफ्नो डाटाको सुरक्षा भएको उल्लेख गर्दै यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाईको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिए नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालका आइटी कम्पनीहरुले समेत विदेशी कामहरु गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै परिचयपत्र छपाईको जिम्मा नेपाली कम्पनीलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनको सवालमा धेरै व्यावहारिक समस्याहरु रहेको रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने फर्म समेत झन्झटिलो रहेको उल्लेख गर्दै दूरदाजका नागरिकलाई गाह्रो भइरहेको बताउनु भयो ।
