रजनी योगी
सुर्खेत, माघ ३ गते । कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधारगृह नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कानुन अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे कारागार पठाउन नमिल्ने भएकाले बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेपछि पक्राउ गरिए पनि बालगृह नहुँदा कर्णालीबाट बाहिरका सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । अपराध कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई यसरी बाहिर सुधारगृहमा पठाउँदा राज्यको ठुलो रकम खर्च हुनका साथै जनशक्ति पनि परिचालन गर्नु परिरहेको कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) नारायण डाँगीले बताउनुभयो । प्रदेशका अधिकांश बालबालिकालाई बाँकेको नेपालगन्जस्थित सुधारगृहमा पठाउने गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
यसरी अन्य प्रदेशमा बालबालिका पठाउँदा धेरै जनशक्ति परिचालन हुने गरेको छ भने सुरक्षामा समेत चुनौती हुने गरेको जनाइएको छ । साबिक कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका बालबालिका बाहिर पठाउन कठिनाइ हुने गरेको छ । डिएसपी डाँगीका अनुसार अधिकांश बालबालिका बालविवाह, चोरी, बलात्कार र लागुऔषधलगायतका कसुरमा पक्राउ पर्ने गर्छन् । कतिपय बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । केही बालबालिकालाई अदालतबाट फैसला भएको खण्डमा बाल सुधारगृह पठाउने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार बाल सुधारगृह स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको अवस्था, उमेर, कसुरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउने सर्तमा निजको परिवारका अन्य सदस्य, संरक्षक र सामाजिक संस्था एवं बाल सुधारगृहको जिम्मा लगाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अहिले कानुनको विवादमा परेका धेरै जसो बालबालिकालाई बाँकेमा रहेको बाल सुधारगृहमा पठाउने गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी उनीहरू कसुरदार भएका मुद्दामा १० वर्ष उमेरसम्मका लागि कुनै सजाय हुँदैन । सोभन्दा माथि १४ वर्षसम्मका लागि अरू बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात् छ महिना बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ कम सजाय हुने व्यवस्था छ ।
बाल सुधारगृह स्थापना गरिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले बाल सुधारगृह स्थापना गर्ने भएको छ । पुस १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले बाल सुधारगृह स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै काम अघि बढ्ने भएको हो । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बाल सुधारगृह निर्माणको विषय समेटिने गरे पनि ओझेलमा पर्दै आएको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकारले बाल सुधारगृह निर्माणका लागि मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गरेको हो । कर्णालीका बालबालिका अहिले पनि बाँके र काठमाडौँका बाल सुधारगृहमा पठाउने गरिएकोमा अब प्रदेशका बालबालिकालाई प्रदेशकै बाल सुधारगृहमा राख्नका लागि सरकारले बाल सुधारगृह स्थापना गर्न लागेको हो ।
बाल सुधारगृह स्थापनाका लागि कानुनी आधार बनेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुनी आधार बनेसँगै बाल सुधारगृह निर्माणको काम सुरु गर्न लागिएको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बाल सुधारगृह स्थापना तथा सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अब भने बाल सुधारगृह स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालिने मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।
