पाताले छाँगोमा ताला, पर्यटक निराश

फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, माघ २ गते । पर्यटन राजधानी पोखराको लोकप्रिय गन्तव्य पाताले छाँगो अर्थात् डेभिज फलको गेट अहिले बन्द छ । छाँगोको सञ्चालनबारे विवाद भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले मङ्गलबार यसलाई शिलबन्दी गरेको हो ।

छाँगोमा प्रवेश टिकटबाट शुल्क लिएर पोखरा–१७ को छोरेपाटन माविले यसको व्यवस्थपन गर्दै आएको थियो । प्रवेश टिकटबाट वर्षमा तीन करोड हाराहारी सङ्कलन हुने गरेको छ । विद्यालयले त्यही रकमबाट भौतिक पूर्वाधार बनाउनेदेखि शिक्षकलाई तलब दिइरहेको थियो ।

महानगरपालिकाले छाँगोमा सिसाको पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्न निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरिसकेको छ । माघ १ देखि आफंैले छाँगोको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने तयार भए पनि त्यो सम्भव भएन ।

महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल्सिनाले स्थानीयको अवरोधले छाँगो सञ्चालनमा कठिनाइ भएको सुनाउनुभयो । “प्रवेश शुल्क १ माघदेखि महानगरले दिने भन्ने हो । सोही अनुसार कर्मचारी साथीहरु त्यहाँ बस्नुभएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, केही स्थानीय साथीहरुबाट अवरोध भएको छ । अहिले शिलबन्दी गरेका छौँ ।”

विवादले छाँगो बन्द हुँदा पर्यटक भने निराश भएका छन् । काठमाडौंमा आउनुभएका रमेश शर्माले आपसी विवादका कारण छाँगो बन्द हुँदा निराश बनेको सुनाउनुभयो । “अनौठो झरना छ भनेर हेर्न आएको, ताला पो रहेछ गेटमा,” शर्माले भन्नुभयो ।

छोरेपाटन माविले २०३४ चैत ३१ देखि छाँगो सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तत्कालीन नगर योजना समितिले छाँगो छोरेपाटन माविलाई हकभोग गर्न दिएको थियो । अहिले छाँगोवरिपरि तीन दर्जन व्यावसायिक सटरसमेत छन् ।

छोरेपाटन माविका प्रधानाध्यापक डिल्लीराम भुसाल छाँगोको आम्दानीको ४० प्रतिशत त्यसकै व्यवस्थापन र बाँकी ६० प्रतिशत विद्यालयमा खर्च हुने गरेका बताउनुहुन्छ । छोरेपाटन विद्यालयमा एक सय १० शिक्षक तथा कर्मचारी रहेकोमा ९० जना त्यसकै आम्दानीबाट राखिएको उहाँको भनाइ छ ।

“झण्डै पाँच दशकदेखि हामीले चलाएको हौँ । यहाँ संरचना बनायौं, अहिले कमाइ हुन थाल्यो । अनि सबैको आँखा परेको हो,” उहाँले भन्नुभयो । फेवातालको पानी निकाश भएर आउँदा बनेको भूमिगत झरना पातले छाँगो पोखराको आकर्षक गन्तव्य हो ।

महानगनरले सेती क्यान्योन प्रालिलाई २०७८ साउन १४ गते छाँगोमा सिसाको पुल निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालनका लागि ४० वर्षका लागि जिम्मा दिने सम्झौता थियो । सम्झौताबारे विवाद भएपछि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।