.jpg)
अमरराज नहर्की
तनहुँ, वैशाख ८ गते । भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले आगामी असारभित्रै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा नापजाँचको काम पूरा गर्न पालिकाका जनप्रतिनिधीहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग तनहुँले सोमबार दमौलीमा गरेको स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरूसँगको अभिमुखीकरण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताउनुभएको हो । भूमि समस्या समाधानको काम ७० प्रतिशत काम पालिकामा हुने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने र असारभित्रै नापजाँचको काम पूरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
वर्तमान आयोगले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षभित्रै सबै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिसक्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । केन्द्रीय विज्ञ सदस्य डा. जगत बस्नेतले ५० वर्ष अघिदेखि जनता धनिपूर्जाको प्रतिक्षामा रहकाले यस कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सात वटा चरण पूरा गरेपछि मात्र जनताले धनिपूर्जा पाउने भएकोले त्यसमा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा धेरै हुन्छ, कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाका बारेमा थाहा पाएर छिटो काम गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साथै उहाँले झुठा विवरण पेस गरेर लालपूर्जा वितरण हुन सक्ने हुँदा त्यसमा सर्तक रहनु पर्ने बताउनुभयो । आफ्नो विवरण नदिएको वा गलत विवरण वा अभिलेख पेस गरी जग्गा वा संरचना प्राप्त गरेको कुरा प्रमाणित भए जफत हुनुका साथै एक लाख रुपियाँ जरिवाना वा कैद तथा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान रहेको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । साथै नक्कली विवरण लेखी सर्जमिन गर्ने वा झुठो सिफारिस गर्नेलाई पच्चीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना लाग्ने बस्नेतले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भूमि आयोग तनहुँका अध्यक्ष गोविन्द सिलवालले विज्ञ, सदस्यहरू, सदस्य सचिव, पदेन सदस्यहरूलाई छिटो काम होस् भनेर पालिका छुट्टाएर जिम्मेवारी दिने तथा अनुगमनको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा भूमि आयोग तनहुँका विज्ञ सदस्य श्रीराम कार्की लगायतले काम छिटो रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नगरी सबै एकताबद्ध भएर लाग्न जरुरी रहेको कुरामा जोड दिनु भएको थियो ।
विगतको जस्तो काम पुरा नहुँदै आयोग खारेज अवस्था हाल नभएकोेले जनतालाई निराशा हुनु नपर्ने आयोगका केन्द्रीय पदाधिकारीको भनाइ थियो ।
