छविलाल पाण्डे
बुटवल, पुस २७ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले नागरिकलाई दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सुरु गरेको बताउँदै त्यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशका नागरिकको अपेक्षा अनुसार सरकारले आफ्नो गति बढाएको भन्दै आगामी दिनमा कानुनमा सुधार गरेर भएपनि सेवा प्रवाहलाई अघि बढाउने बताउनुभयो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको व्यवसाय र उपभोक्ताको मानव अधिकार सम्वन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले कामलाई तीब्रता दिन्छ भन्दै त्यसमा उपभोक्ताको तर्फबाट आवश्यक खबरदारी गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न व्यवसायीले ईमानदारीता देखाउनुपर्ने र उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले अनुगमनलाई तिब्रता दिन प्रदेशस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने समेत जानकारि गराउनुभयो ।
‘चाडपर्वको बेलामा मात्रै होइन, १२ महिना, ३६५ दिननै अनुगमन र निगरानी हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘प्रदेश तहबाट पनि एउटा अनुगमन संयन्त्र बनाउछौं ।’
बजारमा हुने अनुचित व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न उपभोक्ता अधिकार संरक्षणलाई बलियो बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । अखाद्य बस्तुको उपभोगका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परिरहेको, नसर्ने तर दिर्घरोगबाट पिडित हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले अखाद्य बस्तुको कारोबारलाई निरुत्साहित बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले म्याद गुज्रेका, अखाद्य वस्तु उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिदै उहाँले यसका लागि तीन तहकै सरकारको संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सशक्त कानुनी संरचना निर्माण र सचेतनाको अभियान तिब्र पारिनुपर्ने, गुणस्तरीय परिक्षण र नियमनको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उपभोक्ताको हितसंग खेलवाड गरी अनुचित व्यापार गर्नेलाई कानूनी रुपमा दण्डित गर्ने र उत्कृष्ट सेवा तथा गुणस्तरीय उत्पादन दिने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक सुधारका काममा सरकारले सफलता हासिल गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश तहमा देखिएका कुपोषण जस्ता समस्यालाई न्यूनिकरण गर्न विशेष पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको समेत बताउनुभयो ।
