एकिन्द्र तिमिल्सेना
एकिन्द्र तिमिल्सेना
टीकापुर पुस २६ गते । विशेष अदालत काठमाडौँले टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा नक्कली कागजातका आधारमा गैर कानुनी तवरले व्यक्ति विशेषका नाममा हक हस्तान्तरण गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
२०८१ पुस २५ गते विशेष अदालतमा टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले नेपाल सरकार वादी र नेत्रप्रसाद जैसी समेत २४९ जना प्रतिवादी भएको मुद्दाको फैसला गरेको हो ।
विशेष अदालतले टीकापुर नगर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जैसी र सो समितिबाट गठित गणेशसिंह रावल संयोजक भएको उपसमितिले बदनियत पूर्वक किर्ते प्रमाण राखी आवेदन गर्ने प्रथम तहका खरिदकर्ता व्यक्तिको नाममा जग्गा दाखा गर्न सिफारिस गरेको र मालपोत नापीले गम्भीरतापूर्वक छानबिन नगरी बदनियत राखी, कृत्रिम प्रमाण भएकालाई दाखा गर्न भूमिका निर्वाह गरेको र समितिमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई विकास समितिको जग्गा वितरण गरेको पुष्टि भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (१) ज र दफा २२ र दफा २४ बमोजिम कसुर ठहर गरेको छ । घडेरी प्रमाणित पत्र, घडेरी प्लटको असुली पुर्जी रसिदमा भएको अङ्क, अक्षर छाप विशेषज्ञको जाँच प्रतिवेदन गर्दा नक्कली भएको प्रमाणित भएको छ ।
कसलाई कति सजाय ?
विशेष अदालतले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जैसी, उपसमितिका संयोजक गणेशसिंह रावल, सदस्यहरू श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्रबहादुर कुँवर, पदमराज न्यौपाने, खडबहादुर शाह, सदस्यसचिव अम्बादत्त जोशी, योजना प्रमुख बलबहादुर खडायत, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द, मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टलाई मुख्य कसुरदारका रूपमा ठहर गरेको छ । अध्यक्ष जोशी र संयोजक रावललाई जनही एक वर्ष छ महिना कैद र १३ लाख ७ हजार ३०० रुपियाँ ४५ पैसा जरिवाना र अध्यक्ष जैसीलाई थप तीन महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।
अन्य प्रतिवादीहरू श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्रबहादुर कुँवर, पदमराज न्यौपाने, खडबहादुर शाह, अम्बादत्त जोशी, बलबहादुर खडायत, मानबहादुर चन्द, जयबहादुर विष्टलाई जनही तीन महिना कैद र १३ लाख ७ हजार ३०० रुपियाँ ४५ पैसा जरिवाना हुने सजाय सुनाएको छ ।
१७ जनाले सफाइ पाए
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० माघ २५ गते विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गर्दा आरोपित बनाएका नगर विकास समितिमा जोशीपछिका अध्यक्षहरू ललित ताम्राकार, धिजराज रेग्मीलाई सफाइ दिएको छ । ताम्राकार र रेग्मीसँग सम्बन्धित कागजातहरू विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउँदा प्रमाणित नभएको उनीहरूका नाता आफन्त कसैलाई जग्गा वितरण गरेको पनि नखुलेको ठहर गरेको छ ।
यस्तै ताम्रकार, रेग्मी, नगर विकास समितिका अन्य सदस्यहरू प्रेमसिंह विक, भरत स्वाँर, बेदराज ढुङ्गाना, दयाराम सञ्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर खडायत, मदन कुँवर, ताराप्रसाद सञ्ज्यालले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउनु भएको छ । यस्तै निमित्त योजना प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्मा, नापी अधिकृत गणेशबहादुर बम, खरिदार धानिराम भण्डारी, सवइन्जिनियर नेत्रबहादुर रावल र फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेले पनि सफाइ पाउनु भएको छ ।
यस्तै केशरबहादुर कुँवर, राजु आचार्यले विवादित निवेदन दिएका बखत आफूहरू अन्यत्रै रहेको प्रमाण पेस गरेकाले कसुरजन्य कार्यमा सहभागी भएको देखिने प्रमाण अभावमा सफाइ पाएको र जग्गा भने जफत हुने ठहर गरेको छ ।
विशेषले गरेको पाँच पृष्ठ लामो संक्षिप्त फैसलामा जग्गा जफत भई समितिको नाममा कायम हुने र जग्गा जफत भएका प्रतिवादीहरुहरुले जग्गा खरिद गर्दा तिरे बुझाएको रकम कानुन बमोजिम सम्बन्धित बिक्रीकर्तासँग दाबी गरी लिन पाउने भएकाले केही बोली रहनु नपरेको उल्लेख छ ।
अख्तियारले २४९ जनालाई आरोपित गरेकोमा ११ जनालाई दोषी ठहर गरी सजाय गरेको छ भने पहिलो तहबाट जग्गा लिने ७४ जनालाई मतियार ठहर गरी जनही तीन महिना कैद,जग्गाको बिगो अनुसार जरिवाना र जग्गा जफत गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
टीकापुर नगर विकास समितिबाट बदनियत पूर्वक जग्गा लिएका व्यक्तिले दोस्रो तेस्रो तहमा जग्गा बिक्री गरिसकेका र केही जग्गामा घर समेत बनिसकेको अवस्था घर बनाएका व्यक्तिहरू भने मर्कामा परेका प्रेमप्रसाद जैसीले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
