नवउद्यमीलाई कर्जा अवसर

कुनै पनि उद्यम व्यवसाय एकै पटक ठुलो बन्दैन । ससानो व्यवसायमा उद्यमशीलताको सिञ्चन गर्दै गएपछि त्यो व्यवसायले समयव्रmममा गति लिन्छ । कतिपयमा उद्यमशील क्षमता भए पनि पुँजीको अभाव हुन्छ । विशेष गरी युवा जनशक्तिमा नवप्रवर्तनको भोक हुन्छ । केही गर्नु पर्छ भन्ने हुटहुटी हुन्छ तर उनीहरूसँग लगानीका लागि पुँजी हुँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि बिनाधितो पर्याप्त ऋण लगानी गर्दैनन् । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले नयाँ व्यवसाय र उद्यमका निम्ति सुरुवाती अर्थात् स्टार्टअप उद्यम कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति यस्तो नवीन परियोजनाको प्रव्रिmया अगाडि बढेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि–२०८१ अनुसार कर्जा प्रदान गर्न एक हजार ३१४ परियोजना छनोट परेका छन् । छनोट भएका परियोजनाले व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका निम्ति प्रव्रिmया अगाडि बढाएको हो । प्राप्त भएका पाँच हजार १५८ प्रारम्भिक परियोजना प्रस्तावमध्ये छनोट गरी एक हजार ३१४ लाई व्यावसायिक कार्ययोजनाको अवसर प्राप्त भएको हो । छनोटमा परेका परियोजनाले आगामी आइतबारदेखि व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गर्न सक्ने छन् । नवउद्यमीलता विकास गर्न कार्यविधिले नै विभिन्न १९ क्षेत्रबाट आवेदन माग गरेको थियो । कार्यविधि अनुसार तोकिएका मापदण्डमध्ये अग्रताका केही क्षेत्रमा बढी आवेदन परेका थिए । त्यसमा कृषि तथा पशुपन्छी, सूचना प्रविधि, पर्यटन, फर्निचर, लघुउद्योग, निर्माण सामग्री, वर्कसप, गार्मेन्ट तथा ह्यान्डी क्राफ्ट उद्योगमा बढी आवेदन परेका थिए । त्यसै गरी फेब्रिकेसन, मेटल तथा ग्लास, क्याफे तथा रेस्टुराँ, स्पोेर्ट्स तथा सङ्गीत, होस्टेल, खाद्य प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा पनि परियोजनासम्बन्धी आवेदन परेका थिए ।

छनोट भएका सबैले भने कर्जा पाउन अझै कठिन नै देखिएको छ । व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुुत गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनाले मात्र कर्जा पाउने छन् । सबै प्रव्रिmया पूरा गरेका व्यावसायिक परियोजनालाई आगामी चैत दोस्रो सातादेखि कर्जा दिइने छ । त्यस्ता परियोजनाले अति सुलभ दरमा कर्जा पाउने छन् । यस्तो सुलभ ब्याजदर हाललाई तीन प्रतिशत तोकिएको छ । तीन प्रतिशत ब्याजमा बिनाधितो अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्राप्त गरी व्यवसाय आरम्भ गर्न सकिने छ । प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका एक हजार ३१४ परियोजनामध्ये मूल्याङ्कनका आधारमा सात सयलाई मात्र कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । चालुु आव २०८१÷८२ को बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरणका निम्ति एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विनियोजन गरिएको रकमले सात सय नवउद्यमीलाई मात्र कर्जा दिन सकिने छ । बजेट थप भएको अवस्थामा मात्र थप परियोजनाले पनि कर्जा पाउने अधिकारीको भनाइ छ ।

नवप्रवर्तन कर्जाको अभ्यास भने यो वर्ष नै पहिलो होइन । गत आवदेखि नै यस्तो कर्जा प्रदान गर्न थालिएको हो । गत आवमा यस्तो कर्जाका निम्ति २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो । गत आवको अभ्यासले सकारात्मक प्रतिफलको सङ्केत गरेका आधारमा चालु आवमा बजेट बढाइएको हो । छनोट भएका परियोजनालाई मागका आधारमा बैङ्कमार्फत उद्यमका लागि कर्जा प्रदान गरिने छ । देशभित्र रोजगारी पाउन नसकेर दैनिक दुई÷तीन हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । युवा जनशक्ति विदेश गएर अरूकै अर्थतन्त्र निर्माणमा व्रिmयाशील भएर मात्र देशले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने हुँदा यस्तो कर्जा देशभित्रै केही गर्न बढी उपयोगी देखिन्छ ।

सरकार तथा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारीले मात्र अहिले देशभित्र रहेको बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्दैन । बर्सेनि कम्तीमा पनि पाँच लाख हाराहारी युवा जनशक्ति नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन् । त्यसका निम्ति अरूको उद्यम व्यवसायमा रोजगारी पाउन सहज छैन । रोजगारी प्राप्त गरे पनि सीमित पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नवउद्यमीले ज्ञान, सिप र क्षमताका आधारमा नवप्रवर्तनले उद्यम व्यवसाय आरम्भ गर्नु चुनौती जस्तो देखिए पनि उद्यमशीलता विकासका निम्ति अवसरसमेत हो । पाँच वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्राप्त कर्जालाई उपयोग गरी अरूलाई समेत रोजगारी दिन सक्दा नै सही अर्थमा स्टार्टअप कर्जाको सफलता मानिने छ ।