विपन्नको जीविकोपार्जनमा प्रभावकारी बनेनन् सामुदायिक वन

धनगढी, पुस २१ गते । कैलारी गाउँपालिका –४ ‘के गाउँ’ खल्लाकी कमला दमाई हरियाली सामुदायिक वनको उपभोक्ता हुनुहुन्छ । महिला नेतृत्वले चलाएको यो सामुदायिक वनको कार्य समितिमा सबै महिला मात्र छन् । 

महिलामैत्री वनको पहिचान बनाएको हरियाली सामुदायिक वनले विपन्न वर्ग, आदिवासी जनजाति, दलित महिलाका आय–आर्जनको कार्यमा ध्यान दिएको छैन । “केही चिज निःशुल्क छ न कुनै आयआर्जनको काममा सहयोग पाएका छौं” दमाईले भन्नुभयो, “पुर्जी कटाएरै दाउरा लिनु पर्छ । सहयोग वा सहुलियत मिलेको छैन ।”

के गाउँकै करन नेपालीले आयआर्जनका लागि कतैबाट सहयोग नपाउँदा गुजाराका लागि भारत गएर मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यहाँ आयआर्जनको कुनै विकल्प नभएपछि बाध्य भएर भारत पस्नु परेको उहाँले सुनाउनुभयो । आफन्त बितेपछि घर फर्कनु भएका नेपालीले अगाडि थप्नुभयो, “आफ्नो दुई, ढाई कट्ठा जमिन छ । त्यसको लालपुर्जा छैन । लालपूर्जा नभएकाले व्यापार, व्यवसायका लागि कतैबाट ऋण पाइएन । परिवारसहित मुम्बई गएर गुजारा गरिरहेको छु ।”

कैलारी गाउँपालिका –१ विसनपुर कटानमा रहेको दलित सामुदायिक वन समुदायमा हस्तान्तरण भएको डेढ दशक भइसक्यो । प्रायः विपन्न परिवारका उपभोक्ता रहेको यो सामुदायिक वनले पनि विपन्न लक्षित आयआर्जनको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन । ४९.७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको दलित सामुदायिक वनमा १२० मध्ये तीन–चार बोहरा परिवारबाहेक बाँकी सबै दलित परिवार उपभोक्ता छन् । 

“गाउँमा बस्ने सबैजसो परिवार विपन्न नै हुन” सो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेमसिंह भुलले भन्नुभयो, “विपन्न वा महिलालक्षित आयआर्जनको कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो वनसँग बजेट छैन । कार्यालय सञ्चालनमै समस्या छ ।”

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन । तर, कैलालीमा धेरै सामुदायिक वनले विपन्नमुखी जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । वन ऐनको दफा २२ (१) अनुसार उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम आर्जन गरेको वार्षिक आम्दानीबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु पर्दछ । त्यसपछि बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सो रकमलाई खर्च गर्दा सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरणलाई आधार मानेर विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिका लागि लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्न व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनले निर्देश गरेअनुसार यहाँका धेरैजसो सामुदायिक वनले विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । विपन्नमुखी जीविकोपार्जन कार्यक्रम सामुदायिक वन उदासिन देखिन्छ । 

यस्ता कार्यक्रम किन सञ्चालन नगरेको प्रश्नमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको नेतृत्वका लागि सजिलो जवाफ बनेको छ, बजेट अभाव । संस्थामा बजेट नरहेको भन्दै समितिका पदाधिकारी सजिलै पन्छिने गरेका छन् । 

हरियाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष दिलमाया सोडारीले वनको आम्दानी थोरै रहेकाले विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिका लागि उद्यम विकासका कार्यक्रम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हरियाली सामुदायिक वन २०६१ बाट समुदायले पाए पनि बिचको कार्य समितिले हिनामिना गर्दा अहिले वन हेरालुलाईसमेत तलब खुवाउन समस्या छ । सामुदायिक वनको आम्दानी थोरै रहेको अध्यक्ष सोडारीको जिकिर छ । 

“घाँस र खर बेचेर अलि अलि आम्दानी हुने गरेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “जुन, रकम सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुग्दैन ।” विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिका लागि उद्यम विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसके पनि विपन्नलाई मर्दापर्दा निःशुल्क दाउरा दिने गरेको सोडारीको भनाइ छ । “शव जलाउन अरुलाई ५०५ रुपियाँ र १३ औं दिनको काजक्रियाका लागि एक हजार ५० रुपियाँ लिएर दाउरा दिने गरेका छौं” उहाँले थप्नुभयो, “विपन्न परिवारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएका छौं ।”

७२ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको हरियाली सामुदायिक वनमा २१० घरधुरीका उपभोक्ता आवद्ध छन् । जसमध्ये, १२० परिवार दलित रहेका छन् । विपन्न दलित परिवारले भारतमा मजदुरी गरेर गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विपन्नमूखी जीविकोपार्जनको अवधारणा धेरै राम्रो रहे पनि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिरहेको कैलारी –६ स्थित शङ्कर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव रघुनाथ चौधरीले बताउनुभयो । “पहिले यस्तो कार्यक्रम थियो” उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले सामुदायिक वन उल्टै घाटामा छ । त्यसकारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं ।”

ऐन, नियमबारे जानकारी छैन

वन नियमावलीले त विपन्न वर्गलाई सामुदायिक वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि नियमावलीको नियम ५३ बमोजिम गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ताको छुट्टै समूह बनाएर प्रयोग गर्न दिने उल्लेख गरिएको छ । तर, यस्ता ऐन, नियमबारे सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति न उपभोक्ता जानकार छन् । 

गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्तालाई आयआर्जनका लागि सामुदायिक वनभित्र केही भाग प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाबारे थाहा नभएको कैलारी –१ रानामुडास्थित जनसेवा सामुदायिक वनका अध्यक्ष मथुराप्रसाद चौधरीले बताउनुभयो । केही सामाजिक संघ संस्थाले यसबारे कुरा उठाएपछि कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले यस्तो व्यवस्थाबारे बल्ल बुझ्न थालेका छन् । 

“यस्तो व्यवस्था छ भनेर मैले पनि हालै थाहा पाएकी हुँ” कैलारी –३ शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शान्तिदेवी चौधरीले भन्नुभयो, “थाहा त भयो तर, विपन्न परिवारलाई त्यसरी सामुदायिक वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन सकेका छैनौं ।”

हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सोडारीले सामुदायिक वनमा यस्तो अभ्यास नभएकाले पहिले थाहा नपाएको बताउनुभयो । अति विपन्नलाई आयआर्जनका लागि सामुदायिक वनभित्र केही भाग प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाबारे आफूले एउटा तालिममा हालसालै थाहा पाएको जानकारी दिनुभयो । 

अर्थ नै तगारो

कैलालीमा केही सामुदायिक वनले वन पैदावार बिक्री गरेर करोडौं आम्दानी गरिरहेको बेला धेरैजसो सामुदायिक वनलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न नै समस्या देखिएको छ । खास गरेर वन पैदावार बिक्री गर्न नसकेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आर्थिक समस्या झेलिरहेका छन् । समितिसँग बजेट नहुँदा यस्ता सामुदायिक वनबाट विपन्नमुखी जीविकोपार्जनको कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । 

सानो बजेट भएका सामुदायिक वनको रकम प्रायः संरक्षणकै गतिविधिमा खर्च भइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष झुमा चौधरीको बुझाइ छ । उहाँका अनुसार ठुला बजेट भएका सामुदायिक वन नै कम छन् । “सामुदायिक वनले विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनका लागि कार्यक्रम गर्नुपर्ने त हो । 

बजेट थोरै भएका सामुदायिक वनमा त्यस्ता काम हुन सकिरहेको छैन” अध्यक्ष चौधरीले थप्नुभयो, “जीविकोपार्जनको कामै नभएको चाँहि होइन । कतिपयले गरिरहेका छन्, जति हुनु पर्ने हो, त्यति हुन सकिरहेको छैन ।”

विपन्न जीविकोपार्जन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि डिभिजन वन कार्यालय, सव डिभिजन वन कार्यालयहरुले नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई घच्घच्याउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ ।

सावले ध्यान दिएका छैनन्ः कँडेल

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले गरिबी निवारणमा सामुदायिक वनले त्यति ध्यान नदिएको बताउनु भएको छ । 

जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न धेरै वा थोरै बजेटभन्दा पनि जे बजेट छ, त्यसैलाई बाँडफाँट गरेर गरिबी न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम गर्नुपर्ने उहाँको जोड छ । “सरकारको नीति पनि गरिबी निवारण नै हो” उहाँले भन्नुभयो, “नीतिअनुसार सामुदायिक वनले कार्यक्रम गरेको देखिदैंन । सामुदायिक वनमा जे स्रोत छ, त्यसैअनुसार समूहहरुले काम गर्नैपर्छ ।” 

विपन्न लक्षित जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालयले पत्राचार, परिपत्र गर्दै आएको कँडेलको भनाइ छ । “नीतिमा जे छ, त्यसअनुसार कार्यक्रम गर भनेर हामीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई घचघच्याउँदै आएका छौं” उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा मेरो क्षेत्रमा अब अझ निगरानी बढाउँछु ।”