‘वित्तीय सुशासन जोखिम’ भन्नाले भ्रष्टाचार, प्रक्रियाको पालना नहुने र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सार्वजनिक वित्तीय साधन तोकिएको वर्ग, लक्ष्य र प्रयोजनमा खर्च नहुने तथा यसबाट अपेक्षित नतिजा निस्कन नसक्ने सम्भावनालाई बुझिन्छ । नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन किसिमको सरकार छन् । सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको सरकार स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका रूपमा रहेका छन् । यी स्थानीय तहले संयन्त्र, प्रक्रिया, पद्धति र सेवा प्रवाह गर्ने शैलीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु पहिलो सर्त हुन जान्छ । वित्तीय अनुशासनको जोखिमले सार्वजनिक पद, शक्ति र स्रोतसाधनलाई निजी फाइदाका लागि दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनाको जोखिमलाई जनाउँछ ।
वित्तीय सुशासनमा राजस्व सङ्कलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदायित्वसम्बन्धी कानुनको खाँचो देखिएको छ । वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्धन हुने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन बनाई लागु गर्नु पर्छ । वित्तीय जोखिममा बेरुजु मात्र नभएर भ्रष्टाचार पनि सँगै जोडिएर आउँछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार आयोग र आयोगका कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये बढी उजुरी (५२.८० प्रतिशत) स्थानीय तहविरुद्ध परेको देखिन्छ ।
वित्तीय सुशासन मापनको औजार बेरुजु भएकाले यसलाई न्यूनीकरण गरी असल शासन कायम गर्नु पर्छ । तथ्याङ्कका रूपमा आव २०७९/८० को महलेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखा परीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोमध्ये तीन हजार २७७ सङ्घीय सरकारी निकायको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड लेखा परीक्षणबाट ४६ अर्ब ५३ करोड अर्थात् १.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ एक हजार २७० कार्यालयको तीन खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखा परीक्षणबाट छ अर्ब ५७ करोड अर्थात् २.०३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४६ र बक्यौता २ समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखा परीक्षणबाट ३१ अर्ब दुई करोड अर्थात् २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
पालिकामा हुन सक्ने वित्तीय जोखिम
कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित बजेट विनियोजन गर्दा एकमुष्ट कार्यक्रमका रूपमा राखेर आफूखुसी बजेट खर्च लेख्ने तथा पदाधिकारीलाई प्रदेशबाट जारी भएको मासिक सुविधाबाहेक यातायात खर्च, मोबाइल, ल्यापटप, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने र ती पदाधिकारी सुविधासम्बन्धी ऐन विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने गरेको पाइन्छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएको जिन्सी सामग्री मोबाइल, ल्यापटपलगायतका मालसामान लागि सरुवा हुँदा र पदमा नरहँदा समेत फिर्ता नगर्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले स्पष्ट कानुनी आधार एवं मापदण्ड बेगर आन्तरिक आयसमेतको ख्याल नगरि कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गर्ने, स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गर्ने, सरुवा सहमति दिने गरेका उदाहरण पनि टन्नै देखिन्छ । कुनै स्थानीय तहमा कार्यालयका कर्मचारी मात्रै बैठक बसेको वा भत्ता नपाउने समितिको समेत बैठक भत्ता खर्च लेख्ने तथा कार्यालयको कामबाहेक हाजिर नगरी, घरमै बसी काजबापतको रकम भुक्तानी लिनेसमेत गरेका छन् ।
खरिद तथा निर्माण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सेवा र परामर्श अन्तर्गत कार्यलयकै कर्मचारी प्रयोग गरी गर्न सकिने काम पनि तेस्रो पक्षबाट गराउन खोज्ने जसमा विनियोजित बजेट बराबर नै खर्च गर्ने गरी तेस्रो पक्षबाट सेवा लिने, वार्षिक मर्मत खर्चलाई ख्याल नै नगरी तेस्रो पक्षलाई काम लगाउने गरेको पाइन्छ । धरै जसो स्थानीय तहमा काम हुने यकिन नभएको ठाउँमा समेत विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ताथ वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका अभिलेख नराख्ने गरेको पाइन्छ । विद्युतीय प्रणाली खरिद गर्दा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएका प्रणाली खरिद गर्ने तथा खरिद गरिएका प्रणालीसमेत प्रयोगमा नल्याउने गरेको पाइएको छ ।
पालिकाले प्रतिस्पर्धा नगराई विभिन्न निर्माण कार्य, औषधी खरिद, परामर्श एवं वस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गर्ने, कार्यालयको आन्तरिक स्रोतको मूल्याङ्कन नगरी जथाभाबी सवारीसाधन खरिद गर्ने तथा ती साधनको इन्धन र मर्मतमा खर्च गर्ने र सो खर्चसँग भिडान हुने किसिमका कागजातसमेत संलग्न नभएको पाइन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत जटिल किसिमका संरचना निर्माणको कार्य गर्ने, उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिँदा मूल्य अभिवृद्धिकर तथा जनसहभागिताको अंश कट्टा नगरी भुक्तानी दिने गरेका उदाहरण पनि धेरै छन् ।
वित्तीय शुसासन कायम राख्न विविध उपाय अपनाए पनि लाभग्राही समुदायबाट योजना कार्यान्वयन गर्न भनी गठित उपभोक्ता समितिबाट जटिल किसिमका संरचना निर्माणका काम गराइएको छ । त्यस्ता समितिलाई निर्माण कार्यसम्बन्धी ज्ञान नभएकाले गुणस्तरीय काम गराउन सकिँदैन । विविध कारणवश काम रोकिने अवस्था आएमा समेत उपयुक्त कानुनको अभावले कारबाही प्रक्रियामा जानसमेत सकिँदैन । विनियोजित रकम न्यून हुने समस्या एकातिर छ भने ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण कम्पनीले समयमै काम नसक्दा काम पनि पूरा नहुने र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । विभिन्न खरिद तथा निर्माण कार्यमा नीतिगत अस्पष्टता जस्ता समस्या देखा परेका छन् भने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समय अनुकूल नीतिगत तथा व्यावहारिक ज्ञान, तालिम सिप विकासको अभाव देखिएको पाइन्छ । स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्न चुनिएका पदाधिकारीमा दक्षताको अभाव छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था नहुँदा बनाइएका कानुन पनि कतिपय सङ्घ तथा प्रदेश कानुनसँग बाझिएका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको देखिँदैन ।
यसले पार्ने समस्या
बजेट विनियोजनमै विनियोजन कुशलता अपनाउन नसक्ने र खर्च गर्दा वित्तीय जोखिम हुने गरी खर्च लेखिएमा कार्यालयमा नियमितता, पारदर्शिता, सुशासन हराएर जाने मात्र नभई स्वेच्छाचारिता, भष्टाचार, अनियमितता, आर्थिक बेथिति र बेरुजु बढ्दै जान्छ । नागरिक र कर्मचारी तथा पदाधिकारीबिचको खाडल बढ्दै जान्छ । जसले गर्दा कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लागत बढ्दै जाने, अनियमित तबरले खर्च हुने गरी समस्या देखा पर्छन् भने निर्माणका काममा समेत गुणस्तर हुन नसक्दा तुरुन्तै मर्मत गर्नुपर्ने वा फेरि नयाँ पद्धतिबाट निर्माण गर्नुपर्दा एउटै योजनामा बढी लागत पर्न जान्छ । एकै ठाउँमा पटक पटक रकम विनियोजन गर्दा सन्तुलित विकास नहुने अवस्था आउँछ ।
सेवा परामर्शबाट विभिन्न सफ्टवेयर, विद्युतीय नागरिक बडापत्रलगायतका काममा खर्च गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम वार्षिक मर्मतसम्भार खर्च उपलब्ध गराउँदा कार्यालयको वित्तीय स्रोत यत्तिकै खर्च भइरहेको छ । दीर्घकालीन महìव राख्ने ठुला योजनामा खर्च गर्न रकमको अभाव हुने छ । कार्य सुरु नै नहुने सुनिश्चित नभएका ठाउँमा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययनमा खर्च भएमा त्यो लगानीसमेत जोखिममा पर्ने छ । अल्पकालीन सीमित व्यक्तिको लाभका लागि तत्काल अनुपयुक्त स्थान÷क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसले भविष्यमा वित्तीय जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।
अन्त्यमा प्रत्येक स्थानीय तहले कार्यालयमा वित्तीय सुशासन कायम राख्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ पार्दै आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षणको क्रममा प्राप्त सुझावलाई मनन गर्दै कैफियतलाई समेत सुधार गर्दै जानु पर्छ । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारबाटै आधिकारिक विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी सबै स्थानीय तहमा लागु गराउन सकेमा सफ्टवेयर खरिद र वार्षिक मर्मत शुल्कबापतको रकम अन्य प्रभावकारी कार्यमा खर्च गर्न सकिने थियो । सबै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको कार्यसम्पादनमा बेरुजु र आन्तरिक राजस्व जस्ता विषयलाई समावेश गर्न सकिएमा वित्तीय सुशासन प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने थियो । खास गरी बजेट विनियोजन गर्दा नै विनियोजन कुशलता, उत्पादक र धैरै मानिस लाभान्वित हुने खालका कार्यक्रममा खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी चुस्त र दुरुस्त प्रतिवेदन प्रणालीबाट मात्रै वित्तीय सुशासन कायम राख्दै समृद्ध पालिका निर्माण सकिन्छ ।
