शशिधर पराजुली
विराटनगर, पुस ११ गते। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैले देख्ने र महसुस गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विराटनगरमा कोशी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले अख्तियारले गरेको कामको रिजल्टप्रति जनता, मिडिया र सरकारका प्रतिनिधि कोही पनि सन्तुष्ट नभएको बताउनुभएको हो। ‘अख्तियारले काम गरिरहेको छ र अझ प्रभावकारी नतिजा दिनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘अहिलेको नतिजाबाट जनता, मिडिया र हामी सरकारका प्रतिनिधि सन्तुष्ट छैनन्, यसमा सुधार गर्नुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले अख्तियारमा दर्ता भएका उजुरीहरूलाई छिटो बाटोबाट छानविन गरी टुंग्याउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। कानुन र कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा.हरि पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तिायरको एक्लो प्रयत्नबाट मात्र सम्भव नरहेको बताउनुभयो। अख्तियारले छानबिन गरी दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा विशेष अदालतबाट प्रमाणित नहुनुले अख्तियारप्रतिको विश्वास घटेको गुनासो आएको उहाँको भनाइ छ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गङ्गाप्रसाद पौडेल र इटहरीस्थित कार्यालयका प्रमुख सुरेश न्यौपानेले आयोगको भूमिका, उजुरीहरूको प्रकृति, अन्य भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको अवस्था तथा अख्तियारमा परेका उजुरीहरूको छानविन र उजुरी फस्र्यौटको अवस्थाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
अन्तरक्रियामा सहभागी उपभोक्ता अधिकारकर्मी कृष्णप्रसाद भण्डारीले उपभोक्ताको हितविपरीत हुने निर्णय र क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने तर्फ पनि अख्तियारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख केदार गुरागाईंले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई धार्मिक ग्रन्थजस्तो अपरिवर्तनीय बनाइँदा स्थानीय तहहरूले जनताको उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधीसमेत समयमा खरिद गर्न नसकेको र त्यसले सुशासन व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा गरेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा, सरकारका मन्त्री तथा सचिव, कार्यालय प्रमुख, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदिको उपस्थिति थियो।