गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १० गते । पुँजीगत र चालु खर्च नबढ्दा पनि सरकारी खर्चमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले मङ्सिरसम्म त्यसको करिब ३० प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ५६ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ । कुल खर्चमध्ये गत वर्षको तुलनामा चालु र पुँजीगत खर्चमा यस वर्ष त्यति धेरै सुधार नभएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यद्यपि ऋण तिर्न प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च उल्लेख्य बढ्दा सरकारको समग्र खर्च अवस्थामा सुधार देखिएको छ । रोजगारी र पुँजी निर्माणमा हुने खर्चभन्दा लिएको ऋण भुक्तानीका लागि सरकारको खर्च बढ्दा समग्र खर्च बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
तथ्याङ्क अनुसार सरकारले मङ्सिरमा मात्रै करिब साढे ६२ अर्ब रुपियाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि ५७ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यसमध्ये ५४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋणको साँवा र तीन अर्ब ४३ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।
मङ्सिरमा सरकारले चार अर्ब ५२ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण भुक्तानी गरेको छ । जसमध्ये तीन अर्ब ७४ करोड रुपियाँ र ब्याजमा ७८ करोड रुपियाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । बाह्य ऋणको भुक्तानी अवधि लामो समयको हुने भएकाले यसको भुक्तानीमा सरकारको खासै धेरै खर्च भएको भने देखिँदैन । सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ अल्पकालीन अवधिका समेत ऋण लिने, ऋण पुनः नवीकरण गर्ने गर्दा त्यसको भुक्तानी छिटोछिटो र धेरै गर्नुपर्ने हुँदा आन्तरिक ऋणबापतको भुक्तानी बढी हुने गर्छ ।
सरकारले यसरी ऋणको भुक्तानी बढाउँदा त्यसको प्रभाव पनि खर्चमा देखिएको हो । महालेखाका अनुसार ऋण भुक्तानी बढ्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च एक खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ नाघेको छ । जुन चालु आवको कुल लक्ष्यको तुलनामा ४१.३२ प्रतिशत हो ।
यस वर्ष सरकारले तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपियाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत आवको मङ्सिरसम्म सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ केबल ५६ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो । यस वर्ष त्यसको तुलनामा ९४ अर्ब रुपियाँले वित्तीय खर्च बढेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
ऋण भुक्तानी हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दा अन्य शीर्षकका खर्चमा भने खासै सुधार देखिँदैन । कार्यालयका अनुसार ११ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले मङ्सिरसम्म लक्ष्यको ३१.८७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ । गत आवको मङ्सिरसम्म सरकारले तीन खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ चालु खर्च
गरेको थियो । तुलनात्मक हिसाबमा गत आवको तुलनामा सरकारको चालु खर्च केबल तीन अर्ब रुपियाँले मात्र बढेको छ ।
सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता हुने पुँजीगत शीर्षकमा हुने खर्चमा पनि खासै सुधार देखिँदैन । मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारले पुँजीगततर्फ लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ८० करोड रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जबकि केबल मङ्सिर एउटा महिनामा मात्रै ऋण भुक्तानीका ६२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।
ऋण भुक्तानीका लागि मङ्सिर महिनामा मात्रै भएको खर्च चालु आवका पाँच महिनामा गरिएको पुँजीगत खर्चभन्दा २२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । त्यस्तै गत आवको मङ्सिरसम्मको तुलनामा चालु खर्च केवल चार अर्ब रुपियाँले मात्र बढेको छ । समीक्षा महिनासम्म सरकारले केवल ३६ अर्ब रुपियाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।
