गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, पुस ५ गते । जनसंख्या र विकासका क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले हालको तराइकेन्द्रित जनसंख्याको सन्तुलन कायम गर्न ‘रिभर्स माइग्रेसन’ अर्थात पुरानै थातथलोमा फर्किने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालमा लामो समयदेखि उत्तरबाट दक्षिणतिर बसाँइ सर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेकोमा अहिले त्यो क्रम उच्च विन्दुमा पुगेको उहाँहरुले बताउनुभयो । बसाँइसराइको एकोहोरो वहाबले हिमाल र पहाड रित्तिएको अनि तराइ भरिएकाले यसले बहुआयामिक समस्या सिर्जना गरेको उहाँरुको भनाइ छ ।
अन्तर्रिाष्ट्रय बसाँइसराइ संगठन (आइओएम) र जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस) ले आयोजना गरेको माइग्रेसन स्कूलको १० औं शृंखला कार्यक्रमका सहभागीहरुले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
विश्वका विभिन्न देशहरु बसाँइसराइको एउटा चरणपछि रिभर्स माइग्रेसनमा पुगेकाले नेपालमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याएर अभियान चलाउनु पर्ने उहाँहरुको भनाइ छ । कार्यक्रममा सिडिपिएसका सहप्राध्यापक डा. पदमप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्याको स्थान्तरण र बसाँइसराइसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रिभर्स माइग्रेसनको प्रस्ताव गर्नु भएको हो ।
खतिवडाको कार्यपत्रअनुसार ६ दशकअघि नेपालको जनसंख्यामा ४.१ प्रतिशत मानिसहरु अन्तरजिल्ला बसाँइसर्ने गरेका थिए । अहिले त्यसको पाँच गुणा बढी अर्थात २० प्रतिशत मानिसहरुले अन्तरजिल्ला बसाँइ सर्ने गरेका छन् । सन् १९७१ मा ४ प्रतिशत मानिसहरुले अन्तरप्रदेश बसाँइ सर्ने गरेकोमा अहिले त्यो दर बढेर ११ प्रतिशत पुगेको छ ।
खतिवडाका अनुसार नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि स्थापनापछिको पहिलो जनगणना २०४८ ले जनसंख्याको मधेस केन्द्रित झुकाव देखाएको छ । ‘त्यसपछि खुला वातावरण, यातायात र सञ्चारमा भएको विकासले बसाँइसराइ नसोचेको हिसाबले बढ्यो’ खतिवडाले भन्नुभयो ‘जब वैदेशिक रोजगारीका लागि २०४९ सालदेखि अरब देशहरु खुला भए त्यसपछि त बसाँइसराइका रेखाहरु स्वदेशमा मात्र होइन संसारभरी फैलन थालेका हुन् ।’
‘मधेसतिरको बसाँइसराइको कारणले हिमाल र पहाडका ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या नै घटेको छ । पहाड र हिमालका उत्पादनमुखी खेतबारी बाँझै हुने तराईका फाँटहरुमा घरैघर हुने अवस्थाले देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्था नै खल्बल्याएको छ’ खतिवडाले भन्नुभयो, ‘अब सामाजिक सन्तुलन र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न रिभर्स माइग्रेसनको विकल्प छैन ।’
उपप्राध्यापक मनु मिश्रले बसाँइसराई विश्वव्यापी भएकाले यसलाई रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास विफल हुने बताउनुभयो । मानिसलाई जहाँ बस्न मन लाग्छ त्यहाँ बस्ने वातावरण दिनु राज्यको दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन बालचन्द्र लुइटेलले सडक पूर्वाधारले मात्र बसाँइसराइ नरोकिने बताउनुभयो ।
उहाँले शिक्षा, रोजगारीजस्ता आर्थिक पक्षसँग मानिस सन्तुष्ट भए मात्र थातथलोमा अडिने बताउनुभयो । ‘जलबायु परिवर्तन लगायतका कारणले केही परिवार विस्तारै तराईबाट पहाडी क्षेत्रमा फर्किएको देखिन्छ’ लुइटेलले भन्नुभयो, ‘तर यो रिभर्सफ्लो नगण्य छ । यसका लागि राज्यको नीति जिम्मेवार हुन्छ । हिजो त्यही ठाउँमा असुविधा भएर हिडेको मानिस आज के सुविधा थपिएर फर्किने भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुनु पर्दछ ।’
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव अञ्जु ढुंगानाले वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार भएकाहरुले कुन नीति, कानुनमा टेकेर कहाँ जाने भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । बसाँइसराई अब राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै हुन थालेकाले यसका विविध असर र प्रभावका बारेमा बहस हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी ओम रानाले मानव बेचविखन तथा ओसारपासरसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
