भारत–नेपाल आर्थिक सम्मेलन नयाँदिल्लीमा सुरु

नयाँ दिल्ली (भारत), पुस ५ गते । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले भारतका उद्यमीसमक्ष नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतको ‘फाउन्डेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड वेल्फर’ (ईग्रो फाउन्डेसन)ले आयोजनामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबादेखि सुरु  ‘भारत–नेपाल आर्थिक सम्मेलन’ (इन्डो–नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स)मा उहाँले नेपालले विदेशी लगानी र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीति नीति उदार बनाएको उल्लेख गर्दै भारतीय उद्यमीलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको हो ।

मन्त्री राणाले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र उच्च प्रतिफलको अवस्था पनि बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि ‘डबल बी माइनस (बीबी माइनस) रेटिङ प्राप्त गरेको र लगानीका लागि प्रोत्साहनमुखी नीतिहरू लागू गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री राणाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल आर्थिक रुपमा मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक उदाहरणीय ढाँचाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

उहाँले नेपाल र भारतबीच कागजी सम्झौताभन्दा बढी हृदयले जोडिएको सम्बन्ध भएको बताउँदै दुई देशबीचको सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ थप मजबुद बनाउँदै लगिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा उहाँले अन्तरदेशीय (क्रस–बोर्डर) पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुभयो । “एकीकृत जाँचपास केन्द्र (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट–आईसीपी), रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, र विद्युत् प्रसारणलाइनजस्ता परियोजना नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यका महत्तवपूर्ण आधार स्तम्भ हुन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले दुई देशबिच भएको सम्झौता विद्युत् व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको र नेपालले हालै भारतको प्रसारणलाइनमार्फत् बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युतु बिक्री गर्न सक्षम भएको बताउनुभयो ।    

भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार, प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानीमा ठूलो योगदानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कनेक्टिभिटीका लागि पारगमन देश भएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षादेखि स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, संस्थागत निर्माण र नेपालको औद्योगीकरणमा भारतको सहयोगले यो सम्बन्ध अझ बलियो बनाएको छ । धार्मिक यात्राहरू, सांस्कृतिक पर्वहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई पुस्तौंदेखि नजिक बनाउँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षमा द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यको दायरा बढेका छन् र यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ ।”

मन्त्री डा. राणाले दुई देशबीचको व्यापार असमान रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निकै बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस्तो असमानता कम गर्न व्यापारको विविधीकरण र विस्तारका उपाय खोज्न सम्मेलनमार्फत आह्वान गर्नुभयो ।

नेपाल–भारत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन अति आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । गैर–भन्सार अवरोध, सीमा व्यापारका संरचनागत समस्याहरूले दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धलाई अवरोध पुर्‍याएको तथ्य उहाँले राख्नुभयो ।

ईग्रोका प्रमुख कार्यकारी डा. चरन सिंहले यस प्रकारको सम्मेलन पहिलोपटक आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य, सिक्ने र सिकाउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका यो सम्मेलनले खेल्न सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्टार डा. अच्युत वाग्लेले नेपाल र भारतबिचको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न यस सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यो सम्मेलनलाई ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’को उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षेत्रबाट अध्ययन र तथ्याङ्कको प्रयोग गरी नीतिगत सहकार्यमा योगदान पुर्‍याउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल र भारतबिच वैदेशिक व्यापारको असन्तुलनलाई औंल्याउँदै उहाँले नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विप्रेषणभन्दा भारतले नेपालबाट आयात गर्ने विप्रेषण ४० प्रतिशतले बढी रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । रजिष्टार वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका साझा समस्याहरूको समाधानमा दुई देशबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका असरले हिमाल पग्लिनु नेपालको मात्र नभई भारत र समग्र विश्वकै समस्या रहेको बताउँदै उहाँले हरित र दिगो विकासका अवधारणाको लागि सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी, युवा पलायनको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । साथै, नेपाल र भारतबिच पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

सम्मेलनमा ईग्रोका निर्देशक डा. अशोक विसनदासले यो सम्मेलन शैक्षिक उपलब्धिमा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय एकता र सहकार्य प्रवर्द्धधन गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दिगो र समावेशी विकासका लागि नीतिगत तहमा सहकार्य गर्ने विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने यो सम्मेलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।

उहाँले द्विपक्षीय लगानी, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाबारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । साथै भारतको आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालले सिक्न सक्ने सकारात्मक पक्षबारे पनि उहाँले प्रकाश पार्नुभयो । रासस