रामेछाप समाचारदाता
रामेछाप, पुस ५ गते । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रदेशले आवश्यक कानुन तथा नियमावली बनाउने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिको कार्यालय, हेटौँडाले आयोजना गरेको सूचनाको हक प्रवर्धनसम्बन्धी अन्तव्रिर्mया कार्यव्रmममा मन्त्री लामिछानेले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “जिससलाई अधिकार दिनु प¥यो, प्रदेश सरकारले समन्वय बढाउनुप¥यो भन्ने जस्ता महìवपूर्ण कुरा उठेका छन् । यसबारेमा कानुन मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जिससलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन के कस्ता कानुन र नियमावली बनाउनुपर्ने हो, यसबारेमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ ।”
मन्त्री लामिछानेले सूचनाबिना कुनै पनि कुराको कल्पना गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै वर्तमान समयमा सूचना मानिसको शरीरमा रक्तसञ्चारका लागि अक्सिजन सरह भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रविधिमा आएको नवीनतम विकासले यसको प्रकाशन, प्रसारण र पहुँचमा धेरै नै सहजता ल्याएको छ । योसँगै चुनौती पनि थपिएका छन् । मान्छेलाई सत्यको नजिक पु¥याउन सूचना अत्यावश्यक छ । सत्य र वास्तविकता एकै हुन् वा भिन्न हुन् यो विषयमा पनि ठुलो बहस चलेको छ । हामी सूचनाले मात्रै सत्यको नजिक पुगेर सही विश्लेषण गर्न सक्छौँ ।”
बागमती प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यव्रmममा जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका उपप्रमुख प्रेमबहादुर थापाले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र जिससको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले कानुनबमोजिम आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
