काठमाडौं, पुस ४ गते । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले राज्यका प्रत्येक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला समावेशीताका लागि राजनीतिक मनशाय नभएकै कारण महिलाहरु स्थानीय तहहरुको उपप्रमुखमा सिमित हुनुपरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले किन देशभर सात जना मात्र महिला प्रमुख अनि २७६ जना उपप्रमुख छन् ? भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
‘‘समावेशीताका लागि कानुन चाहीँ चाहिने रहेछ । तर कानुन भएर मात्र पनि हुँदैन । त्यो कानुन कस्तो छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । कानुन कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक मनशाय पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । नत्र भने किन देशभर सात जना मात्र प्रमुख छन् अनि २७६ जना उपप्रमुख छन् ? त्यसकारण स्पष्ट कानुन चाहिन्छ ।,’’ न्यायाधीश मल्लले भन्नुभयो, ‘‘तर कानुन भएर मात्र हुँदैन कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि मनसाय कस्तो हुने भन्नेमा भर पर्दछ । किनभने जुनसुकै ठाउँमा पनि समावेशीतालाई डर र धम्कीका रुपमा हेरेको छ । समावेशीता भनेको बहिस्करणमा परेको असमावेशी भएको वर्गलाई केही समयका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले नै दलित र महिलाको समावेशिताको १० वर्षमा समिक्षा गर्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।’’
उहाँले दलित र महिलाको समावेशिताको अधिकारको विषय प्रत्येक दश/दश वर्षमा समिक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कसैले पनि बिर्सन नुहने बताउनुभयो ।
