लेखनाथ समाचारदाता
लेखनाथ, पुस ४ गते । सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रदेश व्यवस्थापिकाका प्रमुख कानुन बनाउन आपसी सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् । सङ्घीयता एवं संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनका विषयमा तीन तहबिच नै परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने र नबनेका कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी सङ्घीय संसद्बाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्न उनीहरू एकमत भएका हुन् ।
सातै प्रदेश र सङ्घीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेत सामेल हुने अन्तरव्यवस्थापिका मञ्चको १० औँ सम्मेलन सात बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै बुधबार सकिएको हो । पोखरामा पुस १ देखि ३ गतेसम्म भएको सम्मेलनमा सदन सरकारको छायामा परेको र सांसदहरूको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको आवाजसमेत उठ्यो ।
सहभागीले शासन व्यवस्थालाई मजबुत पार्न अनुभव साटासाट गर्ने र असल सिकाइलाई अनुसरण गर्न कार्यान्वयन नभएका पुराना प्रतिबद्धता एवं घोषणाको कार्यान्वयन गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसद्बाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्चसमेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सङ्घ र प्रदेश सभासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियममा कानुनी प्रबन्ध गर्ने, यसको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनुभयो । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिमिरेले सङ्घीय व्यवस्थापिका दलहरू र सरकारको मार्गदर्शनबमोजिम अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्नु जरुरी छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन यसले गर्ने छ ।”
संसदीय गतिविधिलाई जनस्तरसम्म लैजान आवश्यक संयन्त्र बनाउने, संसद् सदस्यहरूको नीतिगत बहसको डिजिटल प्लेटफर्म नीति प्रयोगशालाको सञ्चालन गर्ने, सङ्घ र प्रदेश सभामा संसदीय गतिविधिको प्रसारण गर्न संसद्को आफ्नै च्यानल सञ्चालन गर्न पहल गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
संसदीय समितिहरूका कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय, सहजीकरण गर्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका नियमावलीमा उपसभामुखको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गरिने भएको छ । मञ्चको ११ औँ सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधि सभा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र संसद् सचिवहरूको उपस्थितिमा सम्मेलन भएको हो । संविधान संशोधनको बहस र प्रदेशलाई चाहिने ऐन सङ्घीय सरकारबाट बन्न बाँकी रहेको अवस्थामा भएकाले सम्मेलनले सरोकारवालालाई यो विषयमा थप गृहकार्य गर्नसमेत सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
