काठमाडौँ, पुस २ गते । मनसुनका बेला बाढी पहिरोले भौतिक पूर्वाधार एवं मानवीय क्षति निम्त्याएका घटना बिर्सिदै जाँदा आगामी वर्षहरूमा यस्तो परिस्थिति दोहोरिन नदिन नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले तीनै तहका सरकार र अन्य सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जनधनको ठुलो क्षति हुनुमा अविरल वर्षा मात्रै नभई जथाभावीको डोजरे विकास, अवैध ढुङ्गाखानी र जथाभावी उत्खनन तथा कमजोर शासकीय प्रणाली मुख्य कारण भएको बताउँदै समूहले यस्तो विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरेको हो । विशेषतः राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट संरक्षण रहेकाले अवैध र जथाभावी सञ्चालित क्रसर कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् ।
नेफेजद्वारा सोमबार (१ पुसमा) जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले सम्बन्धित निकायले यो विषय बिर्सिदे गएका छन् र पुरानै अवस्थामा क्रसर जथाभावी चल्न थालिसकेका छन् । त्यसैले यस विषयमा सम्बन्धित निकायको तत्कालै ध्यान जान आवश्यक छ ।’
यो वर्षको बाढी पहिरोमा २ सय ४६ जनाको मृत्यु हुँदा १ सय ७८ घाइते भएका र १८ जना अझै बेपत्ता रहेका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोज १०, ११ र १२ (३ दिन) को बाढीले तुलनात्मक रूपमा जनधनको क्षति बढी भएको छ । जथाभाबी ढुङ्गाखानी सञ्चालन हुँदा भूगोल कमजोर बनिरहेको, खानी र क्रसरबाट निस्कने धुलो र जथाभावी गेग्रान थुपारिँदा ठुलो क्षति भएको तथ्य पुष्टि भए पनि सरकार अझै तथ्याङ्क सङ्कलनमा सीमित बनेको छ ।
बाढीले जनधनको क्षति मात्र पुर्याएको छैन ठुलो पाठ पनि सिकाएको छ । ‘तर, सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई यसले छोएको देखिँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट नै संरक्षण रहेकाले अवैध र जथाभावी सञ्चालित क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।’
विनियोजित बजेट सक्न र भोट सुरक्षित गर्न विकासका नाममा भइरहेका यस्ता विनाशकारी कार्य रोक्न समूहले सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो । बिस्तारै पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढिरहँदा सर्वसाधारणले आफ्नो घर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्नुअघि भविष्यमा आइपर्न सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने ढङ्गले स्थानीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको समूहले औँल्याएको छ ।
भिरालो ठाउँमा घर बनाउन नदिने, नदी किनारमा घर बनाउँदा निश्चित ठाउँ छोड्नेलगायतका निर्माणको निर्देशिका तयार पारेर मात्र पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन समूहले ध्यानाकर्षण गराएको छ । बाढी पहिरोले पम्प र इनार बगाएर परम्परागत स्रोत समेत मासिँदा पानीको गम्भीर सङ्कट निम्तिएको तथ्य रहेकाले अब पुनर्निर्माणका क्रममा गाउँघरमा भएका परम्परागत पानीका स्रोत संरक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा समूहले जोड दिएको छ ।
