गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २ गते । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार मङ्सिर २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उहाँलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसै गरी सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समिति सदस्यमा डा. राजेन्द्रप्रसाद बराल र दीपकराज सापकोटालाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
यसै गरी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो) का लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङका अनुसार जापान फन्डबाट प्राप्त हुने तीन मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो ।
उहाँका अनुसार सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ११ अर्ब ५५ करोड रुपियाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
साथै एसियाली विकास बैङ्कबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै पुस २ र ३ गते थाइल्यान्डको बैङ्ककमा आयोजना हुने एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तीय सहयोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागिताका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानुन आयोगको सचिव पदमा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका सात जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।