धनसूदन चौलागाईं
धनसूदन चौलागाईं
राजनीतिक नेतृत्वको सोच, लक्ष्य, नीति र प्रतिबद्धतालाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने माध्यम सरकारी सेवा हो । जसलाई कुनै ठाउँमा सार्वजनिक सेवा भनिन्छ भने कुनै ठाउँमा निजामती सेवा भनिन्छ । यो गैरसैनिक प्रकृतिको स्थायी र व्यावसायिक व्यक्तिहरूको समूह हो । सरकारको सफलता र प्रभावकारिता त्यस देशको निजामती सेवामा निर्भर हुने भएकाले कुनै देशको निजामती सेवाभन्दा त्यो देशको सरकार भिन्न हुँदैन भनिन्छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने सरकार नै निजामती सेवा हो । त्यसैले यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । नागरिकलाई सरकारका तर्फबाट दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने, नागरिकको आवाज सरकारसम्म पु¥याउने माध्यम र सरकार र जनताबिचको सेतुको काम गर्ने माध्यम निजामती सेवा हो । यो सेवा स्वच्छ, सक्षम, व्यावसायिक र उच्च मनोबल एवं उत्प्रेरणायुक्त हुनु पर्छ । यसका लागि कर्मचारी प्रशासनका सबै पक्ष निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित एवं प्रणालीबद्ध हुनु पर्छ । कर्मचारी प्रशासनका महत्वपूर्ण पक्षहरूमध्ये एउटा हो कर्मचारी सरुवा । कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउन र विभिन्न कार्यालयमा कार्यानुभवको अवसर दिलाउन सरुवा गर्ने गरिन्छ । यो नियमित प्रक्रिया हो । हामीकहाँ कर्मचारी सरुवा जहिले पनि विवादको विषय बन्ने र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र शिघ्रताको साटो सुस्तता र अस्तव्यस्तताको कारक बन्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सेवामूलक बनाउँदै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने नीति रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको छ । ऐनमा रहेका कर्मचारी प्रशासनका विविध पक्षमध्ये सरुवा पनि एक हो । ऐनको दफा १८ ले कर्मचारी सरुवाका लागि विभिन्न आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । कम्तीमा कति समय एउटा कार्यालय वा निकायमा बसिसकेपछि अर्काे कार्यालय वा निकायमा सरुवा गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ । अशक्त भई कार्यरत ठाउँमा उपचार हुन नसक्ने भएमा, कुनै कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएमा, विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भएमा, कार्यरत कार्यालयमा राखिराख्न उपयुक्त नभएमा, फाजिलमा परी जिल्ला बाहिर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई घरपायक सरुवा गर्नु परेमा न्यूनतम अवधि नपुगिकनै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा नियमावलीमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म र सम्बन्धित मन्त्रालयले असोज १ गतेदेखि १५ गतेसम्म सरुवा गर्ने गरी समयतालिका निर्धारण र सरुवा गर्ने अधिकारी पनि तोकिएको छ । ऐन र नियमावली विपरीत मन्त्रालय वा निकायले गरेका सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐन र नियमावलीका यी प्रावधान अन्तर्गत रहेर कतिपय मन्त्रालय वा निकायले सरुवासम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि पनि बनाएका छन । कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका लागि सिङ्गो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी महाशाखा वा शाखा र आवश्यक जनशक्ति पनि रहने व्यवस्था छ । कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था भए पनि उल्लिखित व्यवस्थाको परिपालना पक्ष कमजोर रहेका कारण निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा ऐन र नियमको मर्म अनुरूप व्यवस्थित, न्यायोचित र प्रणालीबद्ध हुन सकेको छैन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ महिनाभरि र अन्य मन्त्रालयले असोज १ गतदेखि १५ गतेसम्म सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ । नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने साढे दुई महिना केन्द्रीय निकायहरू सरुवाको गृहकार्यमा अल्झिने र कर्मचारीहरू सरुवाको अन्योल एवं प्रतीक्षामा रहने गरेको हालसम्मको अनुभवले देखाएको छ । सरुवालाई जतिसुकै पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने भन्ने गरिए पनि सरुवाको आधार विभिन्नथरीको प्रभाव र पहुँच नै हुने गरेका कारण सरुवाको गृहकार्य लम्बिँदै जाने र अन्तिम दिनको पनि मध्यरातमा सरुवाको सूची सार्वजनिक गरिने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसपछि सरुवा भएका कर्मचारी हाजिर हुन र गुनासा, दबाब सम्बोधन गर्न केही समय लाग्ने गर्छ । यसले पहिलो त्रैमासिक अवधि कर्मचारी व्यवस्थापनमै बित्छ । पहिलो त्रैमासिकको लक्ष्य पूरा हुँदैन र दोस्रो त्रैमासिकमा यसको चाप पर्न जान्छ । यसले वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ ।
कर्मचारी सरुवालाई प्रणालीबद्ध बनाउन नसकिँदा कसैलाई सँधै रोजेको र खोजेको ठाउँ तथा कसैलाई छोडेको ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था भइरहन्छ यसबाट कर्मचारीबिचमै प्रत्यक्ष विभेद र असन्तुष्टिको अवस्था सिर्जना गर्छ । कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबलमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै प्रशासनमा अनावश्यक द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ।
कर्मचारीमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गर्न, उनीहरूको उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च बनाई कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउन कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित, न्यायोचित र प्रणालीबद्ध बनाउनु अपरिहार्य छ । यसका लागि पहिलो, सरुवासम्बन्धी विद्यमान प्रावधानलाई थप वस्तुनिष्ट र बोधगम्य बनाउनु पर्छ । दोस्रो, कर्मचारीलाई एउटा निकायमा सरुवा वा पदस्थापन गर्दा सो निकायमा निश्चित अवधि बसिसकेपछि त्यसपछि कहाँ सरुवा हुने हो सोसमेत तोकेर सरुवा गर्ने गरी सरुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउनु पर्छ । तेस्रो, सरुवासम्बन्धी विद्यमान समयतालिकामा परिवर्तन गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १५ गतेभित्र र मन्त्रालय वा अन्य केन्द्रीय निकायले साउन मसान्तभित्र सरुवासम्बन्धी काम सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसबाट सरुवासम्बन्धी निर्णयमा हुने अनावश्यक ढिलासुस्ती र उत्पन्न हुने जटिलताको अन्त्य र सरुवाको त्रास र अन्योलता लामो समयसम्म रही कर्मचारी उत्प्रेरणा र कार्यसम्पादनमा पर्ने प्रतिकूल असर कम गर्न सकिन्छ ।
चौथो, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन नियमको उद्देश्य अनुरूप सरुवासम्बन्धी वस्तुनिष्ट मापदण्ड निर्माण र सामयिक परिमार्जन, परिपालनाको नियमित अनुगमन र यससम्बन्धी गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । पाँचौँ, वस्तुनिष्ठ आधारसहितको कार्यसम्पादन करारलाई अवलम्बन गरी विकास आयोजनाका प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा सो आयोजनाको प्रगतिसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । छैटौँ, नेपाल सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान परिवर्तन गरी सरुवा वा पदस्थापन भएको एक वर्षसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । सातौँ, सरुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी मापदण्डमा आधारित बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र सहजीकरण हुनु पर्छ । आठौँ, सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारी सरुवालाई थप व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउने खालका आधार र मापदण्ड समावेश गर्नु पर्छ र नवौँ, प्रदेश सरकारले पनि कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित, न्यायोचित, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउनु पर्छ तथा सङ्घीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नु पर्छ ।
