सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, मङ्सिर १० गते । कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, बालविवाहविरुद्धको साझा अभियानलगायतका सङ्घ संस्थाले आयोजना गरेको बालविवाह रोकथामका लागि अगुवाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको हो ।
बालविवाह न्यूनीकरणमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट लगानी धेरै भए पनि सो अनुपातमा उपलब्धि न्यून देखिएको देखिएको छ । बालविवाह विगतको भन्दा बढेको र यसको रोकथामका लागि गरिएको लगानी अनुसारको उपलब्धि नदेखिएको गुनासो गर्नुभएको छ ।
कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । जसमा बालक २५ प्रतिशत र बालिका ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले बालविवाह रोकथाममा धेरै काम सञ्चालन गरे पनि तथ्याङ्क हेर्दा आशा गरे अनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीको बालविवाहको अवस्थामा लगानी अनुसारको सुधार हुन नसक्दा चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभयो । विगतको बालविवाह अभिभावकले गर्ने गरेको बताउँदै अहिले भने आपूmखुसी भागेर हुने गरेकोले सचेतनाको आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनुभयो । बालविवाहले सम्बन्धविच्छेद बढेको, मानसिक विचलन बढाएको, पारिवारिक विखण्डन गराएको, स्वास्थ्य, आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो क्षति बढाएको पाइएको जानकारी सुवेदीले दिनुभयो ।
५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको कर्णालीमा स्थानीय तह र वडा तहदेखि सचेतनाका कार्यक्रम व्यापक गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रममा बालविवाह र यसको असर, कानुनी ज्ञानका बारेमा उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले स्थानीय सरकारले बालविवाह रोकथामलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । बाल अभियन्ता चुँडामणि शर्माले बालविवाहलाई कानुनले नै अपराध माने पनि समाजले कायमै राखेको जनाउनुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न कडा कानुनको आवश्यकता भएको र त्यसका लागि कानुनी तथा सचेतनाका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । बालविवाह गरेका जोडीलाई वडाले सम्झाएर २० वर्षअगाडि सँगै नबस्ने सम्झौता गरी आफन्तको जिम्मा लगाउँछ, त्यही जोडी वडाबाट सम्झौता गरी फर्केर बस्ने गरेको बताउनुभयो । बालविवाह रोकथाममा रोजगारका कार्यक्रममा ल्याउनुपर्ने, उमेर नपुगी विवाह गर्ने घरपरिवारलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, विद्यालयमा अध्ययन गर्न नदिने, सरकारी सेवामा प्रवेशलाई रोक लगाउनेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुने जनाइएको छ ।
