जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएका छौँ : मन्त्री शाही

बाकु (अजरबैजान), मङ्सिर ४ गते। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) अजरबैजानको बाकुमा गत कात्तिक २६ गतेदेखि जारी छ। यही मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालले खासगरी अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असरलगायत मुद्दामा प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आवाज उठाइरहेको छ। सम्मेलनको पछिल्ला दिनमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उच्चस्तरका भेटवार्ता, छलफल र सहभागिता समेत जनाइरहनुभएको छ। यही सन्दर्भमा सम्मेलनमा नेपालले निर्वाह गरिरहेको भूमिका, प्रयास र प्राप्त हुने उपलब्धि सम्बन्धमा राससका समाचारदाता भीष्मराज ओझाले सम्मेलनस्थलमा उहाँसँग गरेको कुराकानीः

कोप–२९ सम्मेलन एक साता बढी समयदेखि सहभागिता जनाइरहनुभएको छ, यो सम्मेलन जलवायु सङ्कट समाधानका लागि के विषयमा बढी महत्वपूर्ण भएको ठान्नुहुन्छ ?

कोप–२९ सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य जलवायुसम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्ने जलवायुका असरले बढी प्रभावित कमजोर देशहरूलाई सहयोग गर्न वित्तीय लक्ष्यहरूमा सम्झौताहरू सुरक्षित गर्नु हो। त्यस्तै, जलवायु वित्त, ऊर्जा सङ्क्रमण, मानव पुँजी, जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षालगायत जलवायुका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने यस सम्मेलनको लक्ष्य रहेको देखिन्छ।

सम्मेलनका प्रमुख लक्ष्यहरूमा नयाँ विश्वव्यापी जलवायु वित्त लक्ष्य स्थापना, अनुकूलन उपायहरू मापन गर्ने र पेरिस सम्झौताअनुसार एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमित गर्ने लक्ष्यसँग प्रतिबद्धताहरू प्राप्त गर्न समावेश हुनेछन्।

नेपालले अनुकूलन, हानि-नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा जलवायुका पारेको असर, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय, जलवायु प्रतिकार्य कार्यान्वयनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत मुद्दामा प्राथमिकता दिएर सहभागिता जनाइरहेको छ।

त्यस्तै, आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा अनुकूलन, हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय, जलवायु प्रतिकार्यको कार्यान्वयनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको दफा ६, पेरिस सम्झौताको वैश्विक मापन, महासन्धिको दीर्घकालीन विश्वव्यापी लक्ष्यको प्रगति, ‘जस्ट ट्रान्जिसन’ सम्बन्धी ‘वर्क प्रोग्राम’, न्यूनीकरणसम्बन्धी वर्क प्रोग्राम, लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ।

कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना मुद्दा प्रभावकारी रुपमा उजागर गर्ने क्रममा कसरी सहभागिता जनाइरहेका छ ?

यो सम्मेलनको उद्घाटन गत कात्तिक २६ गते भव्य समारोहका बीच भएको थियो। कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरु भेला भई आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। सम्मेलनको प्रारम्भमा नेपालको नेतृत्व गर्नुभएका सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसले हिमाली मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा समेत असर गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। यसको क्षतिपूर्तिका लागि कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित र ठूला राष्ट्रले बढी पहल गर्नुपर्छ। यसमा हामीले सुरुदेखि नै जोड दिँदै आएका छौँ।     

त्यस्तै, हामीले कात्तिक २८ गते सम्मेलनस्थलमै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएका थियौँ। जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिसम्बन्धी हाम्रो प्रस्तावमा सहभागी राष्ट्रका प्रमुख र उच्चस्तरका सहभागीहरुले सहमत जनाउनुभएको थियो।  

सम्मेलनकै दौरानमा कोपको अध्यक्षमण्डलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर बारेमा हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। सम्मेलनमा निर्णयको छलफलका लागि ‘एजेन्डा’ तय गर्ने बारेमा कोपको अध्यक्षको समूहले राखेको बैठकमा यसरी हिमालका मुद्दाबारे पहिलोपटक छलफल भएको हो।

यसरी हिमालका विषय प्रत्येक कोपमा छलफल होस् भनी हामीले माग राखेका थियौँ। नेपालको उक्त प्रस्तावमा भूटान, तान्जानियालगायतका राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए। यस किसिमको छलफल उजागर गरेपछि सम्मेलनको निर्णयमा हिमालको मुद्दाका बारेमा समेत केही हुने अपेक्षा गरेका छौँ। यसबाहेक दैनिक रुपमा सम्मेलनमा सहभागी हाम्रो देशको हित, चासो र मुद्दासँग सम्बन्धित दाता र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा भएका मुलुकका उच्चस्तरका प्रतिनिधि, दातृ निकायका प्रमुख, बहुपक्षीय संस्थाका प्रमुखलगायतसँग भेटवार्ता र छलफल पनि गरिरहेका छौँ। 

नेपाल जलवायुका असरबाट बढी प्रभावित मुलुकमध्येमा पर्छ, यहाँहरुले सम्मेलनमा कुन कुन विषयलाई बढी प्राथमिकताका दिएर आफ्ना मुद्दा उजागर गरिरहनुभएको छ ?

नेपाल जलवायुले बढी असर गर्नेमध्ये राष्ट्रमा पर्छ। त्यसैले हामीले जलवायुका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आफ्ना मुद्दा उठान गरिरहेका छौँ। हाम्रा मुद्दाको प्रभावकारी सुनुवाइका लागि खासगरी अतिकमविकसित राष्ट्रको समूह र जी ७७ चाइना समूहबाट समन्वय गरी आफ्ना मुद्दाको वकालत गरिरहेका छौँ। हामीले वाचा गरेका प्रतिबद्धता पूरा  गर्दै आएका छौँ। त्यसैले त हामीले आफ्ना माग र मुद्दाका बारेमा सशक्त रुपमा कुरा गर्न सकेका छौँ।   

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेकाले यो नेपालको मात्र नभई विश्वका लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

हामीले हाम्रा माग र मुद्दाका सम्बन्धमा कामको बाँडफाँट गरी सहभागितालाई प्रभावकारी बनाएका छौँ। सम्मेलनमा मन्त्रालयलका सहसचिवहरु धनिराम शर्माले जलवायु वित्त, डा महेश्वर ढकालले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, डा बुद्धिसागर पौडेलले संरचनाको पारदर्शितामा अभिवृद्धिसम्बन्धी, नवराज पुडासैनीले कार्बन व्यापार, सञ्जीव राईले क्षमता अभिवृद्धि, धनञ्जय लामिछानेले न्यूनीकरण र उपसचिव दीपा ओलीले समावेशिताका विषयगत समूहको नेतृत्व गरी नेपालका तर्फबाट प्राविधिक विषयमा भाग लिइरहनुभएको छ। यसको हामीले दैनिक रुपमा नियमित समीक्षा गरी अनुगमन, समन्वय र सुझाव सहितको निर्देश गरिरहेका छौँ।

जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानीजस्ता विषय नेपालका लागि बढी महत्वपूर्ण छन् र यो सम्मेलन पनि जलवायु वित्तमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा नेपालको तयारी के छ ?

जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरु विशेषगरी गरिब र सङ्कटापन्न राष्ट्र, समुदाय र व्यक्तिहरुका चाहना र भरोसालाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी पहल महत्वाकाङ्क्षी, निष्पक्ष र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ भन्ने नेपालको धारणा छ। नयाँ साझा परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा विशेष केन्द्रित हुने हुँदा नेपालले तथ्यपरक, जलवायु वित्तको स्पष्टता, वित्तको पूर्णता, गुणात्मक वित्त, अनुकूलन र हानि–नोक्सानीको सम्बोधन हुनेगरी दायरा, सरल प्रक्रिया र समावेशिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

त्यस्तै, मैले अघि पनि भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मेलम्ची र थामेको पहिरो, कञ्चनपुर र काठमाडौँ उपत्यका आसपास भएको अति वर्षाले पुर्‍याएको जनधनको क्षतिलगायत विषयका बारे विश्वलाई जानकारी गराउँदै यो जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी नै हो भनी अवगत गराएका थियौँ।

यस सम्मेलनमा हालसम्मको सहभागिताबाट के कति उपलब्धि हासिल गरेको ठान्नुहुन्छ ?

यो सम्मेलनमार्फत हुने निर्णय प्रक्रिया लामो हुन्छ। छलफल र वार्ता गरेकै दिन वा भनेकै दिन उपलब्धि हुने भन्ने होइन तर त्यसका  लागि राम्रो पृष्ठभूमि र वातावरण बनेको छ। विकसित मुलुकहरुलाई दबाब बढेको छ। सम्मेलनको अन्तिममा हुने निर्णयमा नेपालजस्ता मुलुकका मुद्दा सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौँ।

त्यसैगरी, सम्मेलनकै दौरानमा हामीले बङ्लादेशका वन, वातावरण र जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी मन्त्री स्येदा रिजवाना हसन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका विशेष सल्लाहकार सेल्विन हार्ट, ‘वल्र्ड ग्रिन इकोनोमी अर्गनाइजेसन’ (डब्ल्यूजीईओ) का अध्यक्ष सइद मोहम्मद अल ताएर, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्री केरी एमसिक्याथ्री, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि रिचेल क्याथे, एसियाली विकास बैङ्कका महानिर्देशक रमेश सुब्रमन्यमलगायतसँग छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थियौँ। सो भेटवार्तामा मैले नेपालको हित र चासोका विषयका साथै नेपालका मुद्दाका बारेमा समेत कुरा गरेको थिएँ।  

नेपालको हितका मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला त ? 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र मञ्चमा राष्ट्रिय मुद्दाको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सङ्गठनका साथै कुनै एक मन्त्रालय वा सरकारले मात्रै पहल गरेर हुँदैन। यसमा राज्यका सबै निकाय, क्षेत्र, विज्ञ, नागरिक संस्था, सञ्चारकर्मी सबैको योगदान आवश्यक हुन्छ। तसर्थ हामीले वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा प्राप्त गरेका सफलतालाई विश्वमै प्रचार गरेर जलवायु सङ्कट समाधानका लागि क्षतिपूर्तिबापत जलवायु वित्त ल्याउने अभियानमा साथ दिन सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गर्दछु।   

विगतका तीन/चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ। यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ। त्यसैले हामीले सम्भावित जोखिम समाधानका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हातेमालो गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन।