• ४ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

देवीगाउँ–पत्रङबारीको अलपत्र सडक मन्त्री राईद्वारा अनुगमन

blog

अनुगमनमा सहभागी कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईलगायत ।

निशा राई

धरान, मङ्सिर  ४ गते। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको देवीगाउँ पत्रङबारी–हर्दिया हुँदै धनकुटा र मोरङ जिल्ला जोड्ने बाटो पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेकोले अनुगमन गरिएको छ।

मङ्गलबार कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई र धरान उपमहानगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष धनबहादुर राई लगायतले स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ।अनुगमनको क्रममा धरानबाट धनकुटा, मोरङ जोड्ने १७ किलोमिटर सडक समयमा नबनेको कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका स्थानीयबासीले सास्ती खेप्नुपरेको वडाअध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।

धरानको वडा नम्बर ४ दुर्गम एरियामा पर्दछ यहाँको जनसङ्ख्या ३२ सय, मतदाता सङ्ख्या २४ सय र घरधुरी ८ सय छ।यहाँका कतिपय स्थानीयवासीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा वडाको काम लगायतका लागि भेडेटारबाट घुमेर आउनुपर्ने बाध्यता रहेकोले यस बाटोबाट स्थानीयवासीले धेरै आशा राखेको भए पनि समयमा ठेकेदारले काम नसक्दा झनै समस्या भएको वडाध्यक्ष राईले बताउनुभयो।

उक्त सडक निर्माणका लागि गत २०७६ साल असोज १५ गते धरान ४ देवीगाउँ, हर्दिया हुँदै  कन्यापोखरीसम्मको १७ किलोमिटर बाटो लुम्बिनी गजुरमुखी जेभीले ठेक्का पाएर दुई वर्षभित्रमा सक्ने सम्झौता भएको थियो।कोरोना महामारीको कारण आठ महिना थप गरिए पनि ठेकेदार कम्पनीले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि बाटो अलपत्र बनाएको वडाध्यक्ष राईले बताउनुभयो।उक्त सडक आयोजना निर्माणका लागि ३ पटकसम्म म्याद थप भएको छ।


कोशी प्रदेश सरकारको ४० करोड रुपियाँको लागतमा सुरु भए पनि हालसम्म पनि बन्न नसकेकोले गत २०७६ सालमा ३९ करोड २३ लाखमा ठेक्का लागेको यो सडकको लागत भेरियसनसहित पटक–पटक म्याद थप हुँदा हाल ४० करोड २७ लाख पुगेको छ ।

अधिकांश निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारमा ठेकेदारको लापारबाहीका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेकोले अब उजुरी परेको क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गरी समयमा कम्पनीले काम नगरे, काम गर्न नसके कालोसूचीमा राख्ने उहाँले बताउनुभयो।कोशी प्रदेशमा ६ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरिएकामध्ये ४७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा भएकोले यसरी रोकावट भएका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने र काम नगर्ने कम्पनीलार्ई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने मन्त्री राईले चेतावनी दिनुभएको छ।