• ३ मंसिर २०८१, सोमबार

नेपाल–भारतको सीमा सुरक्षा बैठक : ११ बुँदामा हस्ताक्षर

blog

नेपाल–भारत समन्वयात्मक बैठकमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतको सशस्त्र सीमा बलका महानिर्देशकअमृत मोहन प्रसाद । तस्बिर : सशस्त्र प्रहरी बल

काठमाडौँ,  मङ्सिर ३ गते । नेपाल–भारतको सीमा सुरक्षासम्बन्धी दुई देशका अधिकारीबीच तीनदिन देखि जारी  उच्चस्तरीय बैठक आज सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकले सीमापार हुने अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

तीन दिनसम्म यहाँ बसेको बैठकले दुवै देशको संयुक्त प्रयासमा सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सीमाबाट हुने अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो ।

गत शनिबार सुरु भएको बैठकमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादले ११ वटा एजेण्डामा छलफलपछि संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

संयुक्त प्रतिबद्धतापत्रमा सीमापार अपराध नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षाका विषयमा सहकार्यका गर्ने विषय समावेश छन् । 

बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव ऋषिराम तिवारीले बैठकले सीमा अपराध नियन्त्रण, सूचना आदानप्रदान, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, लागुऔषध तस्करी र तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश नियन्त्रणलगायतका विषयमा थप प्रभावकारी कदम चाल्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार नेपालको सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी र भारतको एसएसबीबीचको बैठकले सीमा सुरक्षालाई अझै व्यवस्थित बनाउने, दशगजा क्षेत्रलाई अतिक्रिमणमुक्त पार्ने, मानव बेचबिखन, सुन तस्करी नियन्त्रणमा संयुक्त पहल गर्ने विषयमा पनि संयुक्त हस्ताक्षर भएको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट सशस्त्रका महानिरीक्षक अर्यालसहित उच्च सुरक्षा अधिकारी, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान विभाग, नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । भारतका सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादको नेतृत्वमा छ सदस्यीय टोली सहभागी थियो ।

बैठकमा भारतीय पक्षले तेस्रो मुलुकका नागरिकको पहिचानमा समस्या भएकाले आपसी सहकार्य जरुरी रहेको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै भारतले तेस्रो मुलुकबाट नेपाल हुँदै भारतमा सुन तस्करी भइरहेकाले त्यसको नियन्त्रणमा सहकार्य जरुरी भएको औँल्याएको छ । 

उक्त बैठक हरेक वर्ष पालैपालो नेपाल र भारतमा हुँदै आएको थियो । अब भने हरेक छ, छ महिनामा पालैपालो बैठक बस्ने प्रस्तावसमेत पारित भएको छ । सीमा सुरक्षा अधिकारी र जिल्ला जिल्लाका अधिकारीको बैठक नियमितरुपमा बस्ने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएको जनाइएको छ । रासस